31st October | 2020 | Saturday | 9:53:12 PM

वार्ता समिति बन्नु स्वागतयोग्य

  POSTED ON : आश्विन २३, २०७७ (८:४३ AM)

वार्ता समिति बन्नु स्वागतयोग्य

मृत्युको अन्तिम किनारमा पुगेका अवस्थामा अनेकौं आग्रह, अनुरोध र दबबलाई थेग्न असमर्थ सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने समिति बनाएको छ । यो समिति कुन तहको छ र यो कति अधिकार सम्पन्न छ केही भनिएको छैन । समितिसँग निर्णायक अधिकार छ वा छैन स्पष्ट छैन । सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बनेको हो डा.केसीको माग र स्वास्थ्य । यसर्थ ढिलै भए पनि सरकारले अनशनरत डा.केसीसँग वार्ता गर्ने पहल थालेकोमा स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको यो १९औं अनशन हो र अनशनकोे २४औं दिनमा यो समिति बनेको छ । यसबाट हाम्रो सरकारको अकर्मन्यता स्वतः नै झल्कन पुगेको छ । कुनै एक व्यक्तिले यति धेरै पटक अनशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु नै दुःखद् हो । पहिलो पटक पूरा गर्छु भनेर कबोल गरिएका माग पूरा नगर्नाले यसरी पटकपटक अनशनमा बस्न बाध्य हुनुपरेको हो डा.केसी । जे होस् ढिलै भए पनि सरकारले उहाँसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । यसलाई सरकारको एउटा स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा डा. केसीबाट थालिएका अनशनका क्रममा सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारण ज्यान जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएकाले विभिन्न अधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी, पेशागत संघसंगठन, विपक्षी दलहरूको विशेष आग्रहमा उहाँले अनशन तोड्नु भएको कुरा स्मरणीय हुन आउँछ । 

विनास्वार्थ चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर पटकपटक अनशनमा रहँदै आउनुभएका एकसन्त सत्याग्रही हुनुहुन्छ डा. केसी । उहाँको स्वार्थ भनेको गरिबहरूले पनि चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन गर्न पाऊन् भन्ने पवित्र भावना हो र अहिलेसम्म सम्पन्नहरूको मात्र पहुँँच भएको यस क्षेत्रमा पछाडि परेको क्षेत्र, जात तथा आर्थिक स्थितिका व्यक्तिको सहज पहुँच स्थापित गराउन उहाँ निरन्तर संघर्षरत हुनुहुन्छ । 

सशस्त्र द्वन्द्वपछि सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट सरकार राम्ररी गृहकार्य नगरी हचुवा निर्णय गर्दै पुनः आफ्ना निर्णयबाट पछि हट्दै गरेका धेरै उदाहरण देखिएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिनाथको मूल भट्ट हटाएर नेपाली पूजारी राख्ने गरी गरिएको निर्णयबाट पछि हट्नुभएको थियो भने रुक्मांगत कटवाल प्रकरणका कारण उहाँ आफैं सत्ताबाट बाहिरिनु भएको थियो । यस्ता दृष्टान्त अरू पनि छन् । यी त आपूmले गरेको निर्णयबाट आफैँ अप्ठ्यारामा परेका उदाहरण मात्र हुन् । संसारमै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनशक्ति हो भन्ने उदाहरण खोज्ने हो भने जति पनि पाइन्छन् । यतिखेर माओवादी र एमाले एकताको परिणाम बनेको बलियो सरकार छ र यसले आफ्ना निर्णयहरू बारम्बार परिवर्तन गरेको वा गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । विगत केही वर्षयताकै दृष्टान्त अघि सार्ने हो भने पनि कम्युनिष्ट सरकारले राम्ररी सोचविचार नगरी अघि सारेका कार्यक्रमहरूबाट जनदबाबका कारण तुरुन्तै पछि हट्नु परेका धेरै उदाहरणहरू छन् । गुठी विधेयकबाट व्यापक जनदबाबका कारण सरकार तुरुन्तै पछि हटेको थियो भने सूचना विधेयकमा पनि सरकार पछि हटेको थियो । डा.गोविन्द केसीका हकमा यो सरकार ढुंगो भएर बसेको हो तर जनताको चौतर्फी दबाब थेग्न सकेन र हाल वार्ता समिति बनाएको छ । जे होस् यो सकारात्मक छ तर समिति बनाएरमात्र समाधान आउने होइन । कम्युनिष्टहरू सकेसम्म प्रजातन्त्रलाई साध्यमा टेक्ने साधन वा आधार बनाउने रणनीतिमा हुन्छन् । यसका लागि उनीहरू क्रमशः निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने गर्छन् । डा.केसीको हकमा पनि सरकार सकेसम्म कानमा तेल हालेर बस्नै खोजेको हो नत्र अनशन आजसम्म लम्बिने नै थिएन । 

हाम्रो पनि आग्रह छ अब डा.केसीले अनशन परित्याग गरी वार्ताका लागि सहज स्थिति बनाउन सहयोग पु¥याउनुपर्छ । नेपाल सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. गुणराज लोहनी तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलिप शर्मा सदस्य रहेको समिति यसपटकको वार्तामा सफल बनोस् र यसपछि यस्ता अनशन र वार्ता गर्नु नपरोस् हार्दिक शुभकामना । 


Views: 96