27th November | 2020 | Friday | 6:02:16 AM

डा. भट्टराईका सामु गम्भीर चुनौती

  POSTED ON : कार्तिक ३, २०७७ (८:४० AM)

डा. भट्टराईका सामु गम्भीर चुनौती

नेपालमा अनेक परिवर्तनको चक्र पूरा भए पनि भ्रष्टाचारको चक्र कहिल्यै पूरा हुन सकेको छैन । निरन्तरको व्याधि झन् संक्रमित हुँदैछ । कोरोनाको कुनै भ्याक्सिन नभए जस्तो भ्रष्टाचारको कुनै भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र कोरोना निर्जीव तत्वबाट शरीरमा प्रविष्ट हुनासाथ तिनले विशाल आकार ग्रहण गरिरहेको अवस्था छ । सम्भवतः यही विषयलाई लिएर तथाकथित जनयुद्धका वास्तुकार डा. बाबुराम भट्टराईले बडो विस्वासका साथ बुढी गण्डकी परियोजनामा तीनजना प्रधानमन्त्रीहरूले नौ अर्ब घूस वा कमिसन लिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले आफूसँग प्रमाणहरू रहेको र प्रमाणित गर्नसक्ने दोहो¥याउनु भएको छ । डा. भट्टराईले आफू नेपाल कम्युष्टि पार्टी माओवादीबाट अलग हुनुको कारणमा भ्रष्टाचार नै रहेको बताउनु भएको थियो । 

उहाँले तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा निर्धारित रकममा तीन अर्ब पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार गरेको र तत्कालीन अवस्थामा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका हतियार बिक्री गर्नुपर्ने आग्रह गरेको बताउनु भएको थियो । बारम्बार डा. भट्टराईले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाइरहनुभएको छ । यद्यपि उहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेको समयमा उहाँका परिवारजनलेसमेत आर्थिक चलखेल गरेको र आफन्तहरूलाई नियुक्ति दिने काम नलुकाई गरेको पर्याप्त आरोप छ । यी आरोपबारे भट्टराई खुलेर बोल्नु भएको छैन । नेल्सन मण्डेलाले आफ्नी पत्नी बिनी मण्डेलामाथि आरोपहरू लागेपछि उहाँले परिवारलाई नै त्याग गर्नुभएको दक्षिण अफ्रिकाको इतिहास छ । त्यसरी परिवार परित्याग गर्न कसैले आग्रह गर्दैन तर उहाँले आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु अनिवार्य छ ।

डा. भट्टराईको सपना निश्चय नै भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको, विकसित नेपालको, न्यायपूर्ण नेपालको, सामाजिक न्यायपूर्ण नेपालको नै हो । निसन्देह अरूले पनि यही र यस्तै सपना देखेका छन् तर माध्यम फरक छन् । सोच र नीति फरक छन् । अहिले डा. भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा के भयो वा भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा एकजना वर्तमान प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ पार्टी र प्रतिपक्षी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका दुई जनापूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु हुँदा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै तर्कहीन कुरा बोल्नुभएको होइन होला । यदि उहाँसँग कुनै प्रमाण छन् भने तत्काल सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । अन्यथा मानिसहरूले राजनीतिक बार्गेनिङ वा ब्ल्याकमेलिङका रूपमा डा. भट्टराईको आरोपलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

यसै पनि प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट यस आरोपको खण्डनमात्रै होइन आफ्ना भनाइको पुष्टि गर्न डा. भट्टराईलाई चुनौतीसमेत दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले त सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । डा. भट्टराई आफैंले प्रमाण जुटाएर, अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गर्ने कुरा आफैंमा असम्भव हो । नेपाली कांग्रेसले माग गरे अनुरूप तत्काल सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस आरोपमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अथवा नेपाल सरकारले नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी यथातथ्य सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्दछ । डा. भट्टराईको आरोप सही प्रमाणित भएमा जिम्मेदारहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्नुपर्छ । तर आरोप प्रमाणित हुन सकेन भने डा.भट्टराईमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ ।

कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रमाण राखेर, कानुनसम्मत हुन सक्दैन । विधिविपरीत नै हुन्छ भ्रष्टाचार भनेको । विधि बनाएर, विधानअन्तर्गत भएका आर्थिक व्यवहारलाई सायद भ्रष्टाचारभित्र राख्न मिल्दैन होला । कुनै समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न कमिसनलाई कानुनको दायरामा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । कानुनतः कमिसन पाउने भएमा परियोजनाहरू, व्यापार व्यवसाय आदिमार्फत राज्यमा करसमेत थप हुनसक्ने थियो । अहिले त कमिसनलाई विधानको सीमामा नल्याउदा कमिसन रोकिएको छैन, टेबुलमुनिबाट चलिरहेको छ र राज्यको आम्दानी थप हुन पाएको छैन । क्रमशः भ्रष्टाचार राज्यको, राज्यमा बस्नेहरूका लागि अनिवार्य सर्त हुनुमात्र होइन जीवन पद्धति भएको छ । यसै कारण कानुनसमेत निरीह छ र सम्पूर्ण संयन्त्र भ्रष्ट हुन पुगेका छन् । संयन्त्रमा बस्नेहरू चोखो रहनु त सम्भव नै छैन । 


Views: 155

सम्बन्धित सामग्री:

महानगरको सराहनीय कार्य

: मंसिर ११, २०७७ (८:१२ AM)

शान्ति सम्झौताको अपुरो मर्म

: मंसिर ९, २०७७ (७:५६ AM)