27th November | 2020 | Friday | 5:12:42 AM

सरकारको अकर्मन्यता र जनताको बुझाइ

  POSTED ON : कार्तिक ४, २०७७ (८:२९ AM)

सरकारको अकर्मन्यता र जनताको बुझाइ

अब देशमा सरकार छ कि छैन ? यो प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठेको छ । छैन भनौं मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ्, प्रधानमन्त्रीजीसहित राज्य संयन्त्र देखिन्छ । छ भनौं भने जनताका समस्याको समाधान गर्न नसक्ने घोषणा गर्दै लाचारीपन देखाइरहेको देखिन्छ । कोरोनाको सुरुवात भएको दश महिना हुन लागेको छ । यसले विश्वमा महामारीको रूप लिएको सात महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । नेपालमा भने केहीपछि संक्रमण फैलिएको हो । हाल यसको चरम रूप देखिँदै छ । यसले जति महामारीको रूप लिँदैछ जनताबाट भय हट्दै गएको जस्तो देखिन्छ तर उता सरकार भने आत्तिँदै गएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिएर हात उठाएको छ । दिनदिनै संक्रमित बनेका, निको भएर घर फर्किएका र मृतकहरूको सांख्यिक विवरण दिने काम मात्रै आफ्नो जिम्मवारी हो भन्ने ठानेको सरकारले कोरोना बीमाको व्यवस्था हाल बन्द गरेको छ । 

अब संक्रमित हुनेहरूको उपचार खर्च व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने घोषणा गरेर सरकार पुनः एक पटक आलोच्य बन्न पुगेको छ । जुनसुकै देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा यसरी नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचारको दायित्वबाट हात झिकेर सरकार टाढिनुले उसको असलिनियत छर्लंग भएको छ । बेरोजगार युवा, वृद्धवृद्धाहरूको जिम्मेवारी प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हो । हाम्रोमा भने यी जिम्मेवारीको त कल्पना गर्नु अन्यथा मानिएला संक्रमणका समयमा नागरिकहरूको संरक्षण र स्वास्थ्योपचार पनि सरकारबाट हुन नसक्नु विडम्बनै हो ।

कोरोनाको प्रभाव फाट्टफुट्टमात्र देखिन थालेको बेला असारकै पहिलो सातामै सरकारले यसको रोकथाममा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेर जनतासामु भनेको थियो । नेपाली जनताबीच यो हास्यको विषय बनेको थियो । यसपछि सरकारले केही गरेजस्तो देखायो । पहिले केही नगर्दै यति धेरै खर्च भएको विश्वसनीय आधार जनतासामु पेश गर्न नसकेको सरकारले हालसम्मको खर्च विवरण देखाउनुप¥यो भने यसको अंक कति होला ? अवश्य पनि यो अपत्यारिलो हुनेछ । तर, सरकार जनतासामु त्यो आँट गर्न असमर्थ नै होला । साँच्चै भन्ने हो भने जनताले अब सरकारप्रति त्यति भरोषा गर्न छोडेका छन् । बरु सरकारले हामी जनताको उपचार गर्न सक्दैनौं भन्नुको सट्टा सक्षम र सम्पन्नहरूले असक्षम र विपन्नहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए खाना खान नपाउनेहरूलाई दैनिक खाना खुवाए जसरी नै केही सहृदयीहरू अरूको उपचारमा सहयोग गर्न अघि सर्ने थिए । 

हाल सरकारबाट सांसदहरूका लागि वितरण गरिएको दशैँभत्ता जनतामाझ अर्को चर्चाको विषय बनेको छ । तर, यसले आवश्यकभन्दा बढी नै चर्चा पाएको जस्तो देखाएको छ । एकातिर जनता यस्तो महामारीको भुँमरीमा छन् । औषधोपचार गर्न र पर्व मनाउँन उनीहरूसँग खर्च छैन । त्यतिमात्र होइन कतिलाई त दैनन्दिन खाने सामग्री छैन । उता सांसदहरूका लागि भने यसरी दशैँ खर्च बाँडिनु उपयुक्त होइन भन्ने आवाज उठेको हो । तर, अर्कातिरबाट सोच्दा यो परम्परागत कार्य नै हो । सांसद भनेका जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरूका पछाडि केही दायित्व र जिम्मेवारीहरू छन् । कार्यकर्ताहरू र जनताका लागि केही गर्नैपर्छ । यसो भए पनि केही सांसदहरूले आफ्नो खातामा जम्मा भएको यस्तो रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । 

उहाँहरूबाट फिर्ता भएको रकम पुनः सरकारकै कोषमा जाने हो र त्यसमा पहुँच पुग्नेहरूबाट दुरुपयोग नै हुने हो । बरु उहाँहरूले उक्त रकम बुझेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका असहाय, विपन्न तथा अशक्तहरूका लागि खर्च गरेर जनतामाझ त्यसको विश्वसनीय आधारमा सार्वजनिक गर्दा समाजमा उहाँहरूको सम्मान अहिलेभन्दा बढ्नसक्थ्यो । तैपनि महासंकटका समयमा सरकारलाई नै सहयोग पुगेको छ सांसदहरूबाट । सरकार गैरजिम्मेवार बनेर जनताको उपचारबाट पन्सिन पाउँदैन । अर्कातिर जनता संयमित हुनुपर्छ र सरकारका कामकारबाहीको विरोध गर्दा तर्कसंगत शैली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसो भयो भनेमात्र महासंक्रणको प्रहार झेल्न सजिलो हुनेछ ।


Views: 92

सम्बन्धित सामग्री:

महानगरको सराहनीय कार्य

: मंसिर ११, २०७७ (८:१२ AM)

शान्ति सम्झौताको अपुरो मर्म

: मंसिर ९, २०७७ (७:५६ AM)