3rd December | 2020 | Thursday | 3:08:26 AM

जनताका पक्षमा फैसला

  POSTED ON : कार्तिक २६, २०७७ (८:३५ AM)

जनताका पक्षमा फैसला

कोभिड १९ बाट संक्रमितहरूको उपचार सरकारी स्वास्थ्यालयमा निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा गरेको यो आदेश जनताका पक्षमा छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयमा समेत सरकार विमुख हुन लागेपछि त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने काम न्यायपालिकाको नै हो । सरकार निरंकुश हुनसक्छ, असंवैधानिक काम गर्नसक्छ, अविवेकी हुनसक्छ, जनविरोधी हुनसक्छ, अन्यायी हुनसक्छ र अन्यायकाप्रति आँखा चिम्लिन सक्छ । त्यसमाथि लोकतन्त्रमा तीनवटा शक्ति वा निकायले नियन्त्रण गर्न सक्छन् । पहिलो जनताहो, दोस्रो संसद हो र तेस्रो न्यायपालिका हो । जनता सदा सडकमा आउनु सम्भव हुँदैन । उनीहरूले प्रतिनिधि परिवर्तनका समयमा मात्र आफ्नो अधिकारको उपयोग सजिलै गर्दछन् । कुनै–कुनै विषयमा जनताको सडक दबाबले काम गर्दछ । संसद अर्को नियन्त्रण गर्नसक्ने निकाय हो । यसको पनि प्रक्रिया छन् । तर न्यायपालिकाले प्रत्येक दिन आमनागरिकलाई न्याय दिने सामथ्र्य राख्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने, सरकारको छायाँ जस्तोमात्र भयो भने अथवा अमूक राजनीतिक दलको पक्षपोषक रहृयो भने त्यहाँ लोकतन्त्रका सबै मूल्यको अवशान निश्चित छ । अहिले स्वतन्त्र न्यायालयमा राजनीतिक भागवण्डाको रोग प्रविष्ट छ । यो रोगकै कारण नागरिकमा आशंका छ । राजनीतिक हस्तीहरूका बारे कुनै–कुनै फैसला निष्पक्ष नभएको अनुभव नभएको होइन । तर कोभिड १९को उपचारका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नागरिकमा आशा जगाएको छ । 

सिंगो संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको कोभिड १९को उपचार खर्च आमनागरिकका लागि असम्भव देखिएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले अस्पतालको खर्च, कर्मचारी, औषधि र अहिलेको महामारीका समयमा चिकित्सकीय व्यवस्थापन सजिलै गर्न सक्दैनन् भन्ने नाममा जसरी शुल्कको भार तय गरेका छन् त्यो भारवहन गरी विपन्न, मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गसमेतले उपचार गर्ने हैसियत राख्दैनन् । साधारण, आइसीयू र भेन्टिलेटरको तहगत सुविधा र उपचारको शुल्क हेर्दा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यशालाप्रति मानिसहरू मानिकै विकर्षण र आक्रोशसमेत देखिएको छ । परिवारका एकजना सदस्य कोभिड १९ बाट अस्वस्थ भएमा घरखेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एकापरिवारमा अनेक सदस्य बस्छन् र तीनमा दुर्भाग्यवस संक्रमण भएमा सामान्य परिवार उपचारविहीन भएर समाप्त हुनसक्ने अवस्था छ । तर निजी स्वास्थ्यशालाहरूका पनि आन्तरिक बाध्यता होलान् । उनीहरूलाई उपचारमा बाध्य पार्न सकिँदैन होला । नैतिक रूपले र मानवीय रूपले निजी क्षेत्रलेसमेत सरल, सहज र सुलभ तरिकाले नागरिकको उपचार गर्नुपर्दछ भनेर राज्य र नागरिकले आग्रह गर्न सक्दछन् । तर बाध्य गराउन सक्दैनन् । हो, राज्यले निश्चित मापदण्ड तोकेर उपचार व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन सक्छ । तर सरकारले निजी क्षेत्रको जस्तो गरी उपचारबाट पृथक हुन मिल्दैन । सरकारी स्वास्थ्यशालाहरू सबैको सम्पूर्ण खर्च सरकारले अर्थात् नागरिकको करबाटै व्यहोरिरहेको हुन्छ । 

नेपालको वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालीहरूको मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता विषय नागरिकको मौलिक हकभित्र छन् । तर यस्तो प्रावधानलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले कोभिड १९ को उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेर जनविरोधी चरित्र र व्यवहार देखाएको थियो । सरकारमा बस्नेहरूको, कथित ठूलाबडाहरूको निःशुल्क परीक्षण गर्ने र उपचार खर्चसमेत व्यहोर्ने सरकारी आसय निश्चय जनविरोधी नै हो । त्यसमा पनि कोभिड उपचारका लागि औषधि, उपकरण र अन्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारले सरकार निरन्तर आलोचित भएको छ । सरकारमा बस्ने, सरकारका विश्वसनीय आफन्त र सरकारी संयन्त्रमा बस्नेहरूले कोभिड १९को संक्रमणलाई आफ्नो आर्थिक उन्नतिको स्रोत बनाउन लागेको विषय निरन्तर विवादमा छ । यदि यसरी अपचलित भइरहेको रकमलाई मात्रै पनि नेपाली जनताका पक्षमा खर्च गर्ने हो भने अधिकांश विपन्नले पुनर्जीवन पाउने थिए । निजी क्षेत्रका स्वाथ्यशालामा समेत सरकारले विशेष सहयोग गर्ने हो भने उनीहरूले उपचार शुल्क सरल बनाउने अवस्था हुने थियो । न्यायपालिकाले त न्याय गर्ने फैसला ग¥यो तर कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पक्षको इच्छाशक्ति छ कि छैन ? सरकार अदालतको फैसलालाई कार्य रूप दिन तयार हुन्छ कि हुँदैन ? उत्तर खोज्न अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।


Views: 85

सम्बन्धित सामग्री:

सकारात्मक कार्यको थालनी

: मंसिर १७, २०७७ (८:५० AM)

भारत र चीनको सक्रियता

: मंसिर १६, २०७७ (८:१८ AM)

कागजविहीन कार्यालय प्रणाली

: मंसिर १५, २०७७ (८:२७ AM)