18th January | 2021 | Monday | 12:01:32 AM

शान्ति सम्झौताको अपुरो मर्म

  POSTED ON : मंसिर ९, २०७७ (७:५६ AM)

शान्ति सम्झौताको अपुरो मर्म

बृहद् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको चौध वर्ष पूरा भएका छन् । विसं २०६३ मंसिर ५ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसैकारण सदा स्मरणीय भएको छ, जुन दिन बृहद् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ०६२ साल मंसिर ७ गते जारी १२ बुँदे सहमतिलगत्तै भएको संयुक्त जन आन्दोलनको परिणति ०६३ को जनआन्दोलनले सफलता पाएको थियो । यो जनआन्दोलनले हजारौं वर्षदेखि नेपालको शासनमा बसेका अनेक जातीय राजसत्ताहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसत्ताको समेत अन्त्य गरी नवीन राजनीतिक आयामतर्फ देशलाई प्रवृत्त गराएको थियो । यो जनआन्दोलनले तत्कालमा दुई विषयहरूमा सफलता पाएको थियो । पहिलो राजाहरूको नियन्त्रणबाट जनतामुक्त भएका थिए र दोस्रो माओवादी सशस्त्र हिंसाको क्रुरताबाट नागरिकहरूले निजात पाएका थिए । 

तत्काली न राजा ज्ञानेन्द्रले सायद शासनको महवाकांक्षा नराखेका भए र संवैधाािनक राजसंस्था मान्ने शक्तिहरूलाई नचिढ्याएका भए यति चाँडै राजसंस्थाको अन्तिम अवशेषको पतन हुने थिएन होला । विनाशकाले विपरीत बुद्धि जस्तै भयो राजा ज्ञानेन्द्रको ०६१ माघ १९ को त्यो कदम । ००७ साल यतादेखि राजाहरूले जनतासँग र जनताका मानिससँग निहुँ खोजिरहेका थिए । जनताका अधिकारका विपक्षमा निरन्तर लागेका कारण राजसंस्थाको विस्थापन अनिवार्य जस्तै भएको थियो र निहुँ भयो राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम । सफल जन आन्दोलनको मूल कार्यभार माओवादी आतंकलाई अन्त्य गरी शान्ति पुनस्र्थापन । यसैका लागि तत्कालीन माओवादीसहित मूलधारका राजनीतिक दलहरूका बीचमा शान्ति सम्झौता भयो र नेपाली जनताले एउटा क्रुर आतंकको कालखण्डबाट मुक्तिको केही राहत अनुभव गर्न पाए । तर शान्ति प्रक्रियाका अनेक महŒवपूर्ण पक्षहरू अहिले पनि उपेक्षित छन् । त्यसबेला माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा आउने बाटो खुला भयो र राज्य संयन्त्रमा त्यसको महŒवपूर्ण साझेदारी हुनपायो । जसलाई अत्यन्त जरुरी भनेर मानियो । तर माओवादीको सम्पूर्ण पक्षले बृहद् शान्ति सम्झौतालाई अहिले पनि स्वीकार गरिरहेको छैन । माओवादी इतर सबैले शान्ति सम्झौतालाई स्वीकार गरिरहेका छन्, तर माओवादीको एउटा पक्ष अहिले पनि हतियारको राजनीतिमा सक्रिय छ र अर्को एउटा पक्षले हतियार नउठाए पनि आजको स्थापित संसदीय पद्धतिलाई अस्वीकार गरी बाहिरै बसेको अवस्था छ । माओवादीको यो दोहोरो रणनीत सिद्ध हुँदैन कालान्तरमा भन्ने केही छैन । एउटा गम्भीर अविश्वास आज पनि विद्यमान छ ।

योभन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले माओवादीका लडाकूहरूलाई हतियार मुक्त गरेपछि र राज्यमा माओवादीको निर्णायक पंक्ति सहभागी भएपछि कतिपयलाई शान्ति प्रक्रियाले बिराम पाएको लागिरहेको हुनसक्छ । तर शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतामा अझै अनेक अवरोधहरू छन् । खासगरी पहिलो हो ः द्वन्द्वपीडतको आर्तनादलाई कसरी सुन्ने र समाधान खोज्ने ? अहिले द्वन्द्वका समयमा राज्य संयन्त्र वा माओवादी पक्षबाट अन्यायपूर्वक बेपत्ता पारिएका बारेको जानकारी । अहिलेसम्म ती आमाहरू, ती पिताजी र सन्तानहरू, पत्नी वा परिवारका सदस्यहरूले बेपत्ता पारिएकाहरूको सही विवरण माग छन् । त्यो विवरण तयार पार्ने जिम्मा पाएको आयोग बनेर पनि निष्फल दिन कटाइरहेको अवस्था छ । दोस्रो हो आपराधिक रूपमा अमानवीय क्रुरताले भरिएका कारबाहीमा परेका स्वजनहरूको पुकार । आज पनि नन्दप्रसादको शव शिक्षण अस्पतालमा बसेर आफ्ना छोराका हत्यारहरूलाई कारबाहीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । गंगामायाको सत्याग्रह यसैसँग सम्बद्ध छ । साँघुटारको विवरण उस्तै कहाली लाग्दो छ । कमसेकम राजनीतिका नाममा भएका आपराधिक तहका यस्ता व्यक्ति हत्याका अनेक घटना बारे पीडितहरूका तर्फबाट न्यायको आवाज उठिरहेको छ । तर राजनीतिको मौलोमा पुगेकाहरूले यसतर्फ कुनै चासो राखेको देखिँदैन । द्वन्द्वमा घाइते, अपांग, श्रीसम्पत्ति गुमाएका र विस्थापितहरूको आर्तनाद त कसैका कानमा पुगिरहेको छैन । द्वन्द्व पीडितहरूको पुकार नसुनेसम्म शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ प्रमाणित हुँदैन । पीडितहरूको माग न्यायका लागि हो । मुक्तिनाथ अधिकारी हुन् कि गुरुप्रसाद लुइँटेल अथवा कृष्णसेन इच्छुक सबैका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । नत्र बृहद् शान्ति सम्झौताको कुनै अर्थ सिद्ध हँुदैन ।


Views: 63

सम्बन्धित सामग्री: