18th January | 2021 | Monday | 1:01:48 AM

कारागार व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश !

  POSTED ON : मंसिर १८, २०७७ (८:३९ AM)

कारागार व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश !

सरकारले कारागार व्यवस्थापन संघीय ढाचामा गर्न लागेको छ । नेपालको हालको शासकीय स्वरूप संघीय ढाचाको छ । नेपालको भौगोलिक आकार, जनसंख्या आदिका आधारमा केन्द्रमा संघ, सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय निकायको व्यवस्था गरेको छ । यो शासकीय स्वरूप भनेको यिनकै समन्वय हो । सरकारले शासन सञ्चालनका क्रममा अपनाउनुपर्ने विभिन्न कार्यमा कारागार व्यवस्थापनको कुरा पनि पर्दछ । सरकारका नियम कानुन नमान्ने र तिनको विरुद्धमा काम गर्ने नागरिकहरू हुन्छन् । राष्ट्रको कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु अपराध हो । यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनले तोकेबमोजिमको सजाय हुन्छ । कैद सजाय पाएकालाई तिनले पाएको कैदको अवधिसम्म थुन्न कारागारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

यस्ता कारागारहरूमा समयानुसार सुधार गरिँदै लगिनुपर्छ । प्राचीन र मध्ययुगमा कारागारहरू यातना गृहका रूपमा चिनिन्थे । आधुनिक कालको प्रारम्भिक चरणमा तिनमा खास सुधार भएको थिएन तर हालका दिनहरूमा अपराधीलाई रोगी वा बिरामीका रूपमा मानेर कारागारलाई तिनलाई उपचार गर्ने सुधार गृहका रूपमा लिइएको छ । यही मान्यताका आधारमा २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि नेपालका कारागारहरूको निरीक्षण गरी तिनमा सुधार गर्ने कार्य भएको थियो । पञ्चायतकालदेखि नै कैदीबन्दीहरूलाई यातना दिँदै आएका कारागार डरलाग्दा यातनागृहका रूपमा चिनिँदै आएकोमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारका पालामा एउटा टोली बनाएर नेपालका सबै कारागारको निरीक्षण गरिएको थियो । उक्त टोलीको सिफारिश बमोजिम आवश्यक सुधार गरियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना सँगसँगै सरकारले प्रजातान्त्रिक आचरण देखाएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुकूल कारागारको सुधार गरेको थियो । 

वर्तमान सरकारले हाल कारागाहरूको व्यवस्थापन जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न लागेको छ । जसअनुसार गम्भीर अपराध गरेका अपराधीहरू जो लामो समयको कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका छन् तिनलाई केन्द्रीयस्तरका कारागारहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ । राज्य विप्लवका अपराध, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तस्करी, लागूपदार्थ ओसारपसार, मानव तस्करी, चेलीबेटी बेचबिखन, हत्या, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधका दोषीलाई पनि केन्द्रीयस्तरका कारागाारमा राख्नु उचित हुन्छ । त्यस्ता कारागारहरू संघ माताहत रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हो । सामान्य चोरी, डकैती, कुटपिट, लुटपाट आदि अपराधका कैदीलाई राखिने कारागारहरू प्रदेशअन्तर्गत राख्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रले शासनमा संघीयता अपनाउनु भनेको शासनको विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । सबै काम केन्द्रबाट मात्र गर्न कठिन हुने भएकाले कतिपय काम प्रदेशबाट गर्ने÷गराउने सिद्धान्त हो यो । 

त्यसैले केन्द्रीय सरकार वा संघलाई प्रदेशले सघाउ पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । संघीयता अपनाउनुको कारण नै यही हो । त्यसैले कागारको व्यवस्थापनमा प्रदेशले पनि केही निश्चित प्रकृतिका कारागारहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सोहीबमोजिम देशभरि भएका कारागार संघ वा प्रदेशले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर सञ्चालन गर्दा कार्यभार दुवैमा बाँडिने भएका कारण सहजता प्राप्त हुन्छ । तर, स्थानीय निकायलाई यो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुँदैन । सुरक्षा सम्वेदनशीलताले यो उपयुक्त मान्न सकिँदैन । 

अर्कातिर हालको एक्काइसौं शताब्दीको मान्यता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा सत्रौं, अठारौं शताब्दीको निरंकुशतामा जस्तो कारगार यातनागृहका रूपमा रहिरहनु हुँदैन । कारागार आधुनिक मान्यताका आधारमा सुधारगृहका पर्याय बन्नु आवश्यक छ । वर्तमानमा कैदीलाई तिनको आचरण र विश्वासका आधारमा बाहिर जान दिनुपर्ने, बिरामी हुँदा औषधोपचार गरिदिनुपर्ने, पढ्न, लेख्न, व्यायाम गर्न, पेशा, व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने, खेलकुद, मनोरञ्जन गर्न र सूचना, समाचार सुन्न दिनुपर्ने जस्ता उनीहरूका हकअधिकारको सुरक्षा, संरक्षण र उपलब्धतातर्फ सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्यमान कारागारको व्यवस्थापन बाँडफाँडको कुरामात्र नभएर तिनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुलाई सरकारले आफ्नो दायित्व हो भन्ने ठान्नु आवश्यक हुन्छ । 


Views: 80