18th January | 2021 | Monday | 12:36:37 AM

घर झगडासँगै पन्पिएको तानाशाही चरित्र

  POSTED ON : मंसिर १९, २०७७ (७:५८ AM)

घर झगडासँगै पन्पिएको तानाशाही चरित्र

स्वतन्त्रता र समानताको आन्दोलनमा निरन्तर योगदान दिइरहनु भएका, कठोर जेलनेल भोग्दै राजनीतिको माथिल्लो चरणमा पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन शैलीको प्रहरी कारबाही भयो त्यो निन्दनीय र निरंकुश चरित्रको द्योतक हो । त्यस निरंकुश चरित्र र व्यवहारकाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले क्षमायाचाना गर्नु जरुरी छ । आफ्नो घर झगडाबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिएका यस्ता कारबाहीहरूले सरकारको नियतसमेत प्रकट भएको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यतिखेर आफ्नो घर भत्काउन झगडामा व्यस्त छ । सत्तारुढ भएको तीन वर्ष करिब हुँदैछ र एमाले माओवादी एकता घोषणाको तीन वर्ष पूरा भएको अवस्था छ । 

तर, एकताका कुनै आधार निर्माण नभएको र खाली सत्ता र शक्तिको मात्रै गठबन्धन भएको हुनाले सत्ता र शक्तिकै लागि झगडा हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो । अहिलेको यो झगडा सिद्धान्त, विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमका लागि होइन । तीन वर्षसम्मको शासकीय असफलता छोप्न प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झगडाको रणनीतिमा लागेको देखिन्छ भने दुई वर्षका लागि शक्तिको खोजीमा अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयत्न देखिन्छ । यी दुई पक्षको घरझगडा विस्तारो सडकमा भने निरंकुशताको प्रतीक हुन लागेको छ । गत मंगलबार तनहूँको व्यास नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको ज्यादती सत्ताखेलको ब्यूहभित्रैबाट पन्पिन लागेको निरंकुशताको द्योतक हो भन्ने अनुभव भइरहेको छ । 

पहिलेदेखि नै तय भएको, सबै दलहरूको सहभागितामा निर्णय भएर पुल उद्घाटन गर्न पुग्नु भएका पौडेलमाथि प्रहरीको लाठी वर्षिएको, उहाँका साथीसहयोगीहरू अश्रुग्यास र लाठीचार्ज भएको दृश्य तत्काल सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैले देखे । यो दृश्य निरंकुश पञ्चायतकालको मण्डले प्रवृत्तिलाई पुनः स्मृतिगत गर्न पर्याप्त भयो । पौडेललाई गिरफ्तार गरी केही घण्टा नजरबन्दमा राख्ने निकृष्ट कामसमेत प्रशासनले गरेको हुनाले त्यो कार्यमा स्थानीय प्रशासनको मात्र होइन माथिदेखिकै संलग्नता अनुमेय छ । के सत्ता पक्षबाहेकसँग कुनै विकासका काम गर्ने अधिकार छैन ? पौडेलले उद्घाटन गर्ने पुलले सरकार वा प्रशासनको अपमान गर्ने हो ? स्थानीय केही कम्युनिष्टहरूको ईशारामा यस्तो निन्दनीय काम गर्नु केन्द्रीय प्रशासन र स्थानीय प्रशासनका लागि शोभनीय हुन्छ ?

जनताले नै कसैको हातबाट उद्घाटन, शिलान्यास वा यस्तै विकास गतिविधि गर्न चाहेमा के उसले यस्तो भूमिका गर्न पाउँदैन ? शायद, निरंकुशता, निर्दलीयता, अधिनायकवाद यस्तै कर्मका लागि प्रतीकात्मक शब्दहरू आविष्कृत भएका होलान् । सरकारका कामहरू अहिले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत दुर्गन्धित भएको अवस्था छ । केही दिनअघिमात्रै ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामा नै पहिलो भ्रष्टाचारी घोषित भएको छ । एकतिर विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएको र अर्कातिर जति खर्च भएको छ त्यसमा पनि भ्रष्टाचार हुनु आफैं दुर्भाग्यपूर्ण हो । विकास बजेटमात्रै भ्रष्टाचारको आधार होइन । 

सरकारी तहमा हुने गरेका मिसनका खेल, घुस र अन्य अनेक पक्षहरू छन् जसले भ्रष्टाचारलाई प्रमाणित गरिरहेका हुन्छन् । तर, सरकार र त्यसका प्रतिरक्षात्मक पूर्जामा बसेकाहरू भने ट्रान्स्परेन्सीको त्यो प्रतिवेदनलाई अस्वीकारमात्रै गर्दैनन् खारेज नै गरेको घोषणा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली आउनु भएपछिको पहिलो उहाँको प्रतिबद्धता थियो ः म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्ने छैन । मेरो शून्यसहनशीलताको नीति हुनेछ । उहाँको यो वजनदार अभिव्यक्तिमाथि धेरैले आशा र भरोसा गरेका थिए । तर समयक्रममा उहाँले आफ्नै शयनकक्ष, शौचालय, नुहाउने वा दाह्री काट्ने स्थानबाट समेत ऐना हटाउनु जरुरी हुन पुग्यो । 

किनभने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप आफ्नो मुख कसरी ऐनामा हेर्ने हो ? उहाँलाई सम्भवतः आफूदेखि नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अनुभव हुन्छ । यदि ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदन गलत हो भने नेपालबाट यस्तो गलत सूचना प्रवाह गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रमित तुल्याउन खोज्ने संस्थालाई किन न हटाउने ? उसमाथि किन कारबाहीका सम्भावनाहरू नखोज्ने ? किन सरकारले न्यायको खोजी नगर्ने ? नेपाल सरकारको र नेपालको  मानहानी गरेकोमा किन विधिसम्मत प्रक्रिया नथाल्ने ? के अस्विकृतिले मात्र अभियोगबाट मुक्ति मिल्छ र ? त्यस्तो देखिँदैन त ? यस्ता अनेक समस्याको जालोमा अल्झिएको सरकार नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूविरुद्ध कारबाहीमा जुटेर नागरिकको ध्यान अन्यत्र पार्न प्रयत्नशील हुनु दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण छ । 


Views: 120

सम्बन्धित सामग्री: