22nd January | 2021 | Friday | 11:28:41 AM

किन हुँदैन प्राकृतिक प्रकोप पीडितको पुनर्स्थापना ?

  POSTED ON : पुष २४, २०७७ (८:४० AM)

किन हुँदैन प्राकृतिक प्रकोप पीडितको पुनर्स्थापना ?

प्राकृतिक प्रकोप संसारभरिकै साझा समस्या हो । भौगोलिक बनोटलगायत विविध कारणले यसको स्वरूपमा भिन्नता हुनसक्ला । समुद्रका छेउछाउमा बस्नेहरू सामुद्रिक आँधी÷सुनामीबाट पीडित बन्न सक्छन् भने ज्वालामुखी पर्वतका छेउछाउका मानिस त्यसबाट प्रभावित बन्छन् । हाम्रो देशमा भौगोलिक विविधता छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप हुनेगरेको छ । तराई मैदानी भाग भएकाले डुबानको समस्या हुन्छ । यस्ता समस्या जमिनको अवस्थितिका आधारमा हुने भए पनि आँधीतुफान भुइँचालो सबै ठाउँमा आउँन सक्छ । यिनको प्रभाव कमबेसी भने हुनसक्छ । हाम्रो देशमा २०७२ साल वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । यसबाट लगभग १० हजार मानिसको निधन भयो । धेरै जना घाइते भए । घरआवास भत्किएर धेरै परिवार बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे ।

त्यस्ता घरबासविहीनका लागि बासस्थानको व्यवस्था तुरुन्तै हुनुपर्ने थियो तर तिनीहरू अझैसम्म ओढार, त्रिपाल र गोठमा बस्न बाध्य छन् । पैसा हुनेहरूले घर भत्किनासाथ अर्को बनाए, नराम्रो ठाउँबाट राम्रो ठाउँमा सरे तर गरिबहरूका लागि यस्ता प्राकृतिक प्रकोप सधैंका लागि अभिशाप बन्ने गरेका छन् । बाढीपहिरो पीडित पनि त्यस्तै मानिसहरू नै बन्ने गरेका छन् जो गरिबीका कारण रूखासुखा र भिरालो जमिनमा बस्न बाध्य छन् । हिमालय टाइम्समा पकाशित कैलालीका बाढीपीडितहरूको समाचार यस्तै एउटा उदाहरण हो । चिसोमा खुला आकाशमुनि बस्नुपर्दाको पीडा तिनीहरूलाई मात्र थाहा छ । तिनका बालबच्चा चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन् । तिनले विद्यालय जान नपाएको कुरा संघीय सरकारले थाहा नपाए पनि स्थानीय सरकार त त्यसबाट अनभिज्ञ छैन होला ।

यदि सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई जानकारी छ भने त्यस प्रकारका पीडितका लागि किन केही व्यवस्था हुन सकेको छैन ? नदी किनारमा बस्नेहरू बाढीबाट प्रताडित बन्न पुग्छन् । आपूmमाथि विपद् नआउन्जेल तिनीहरू वर्षौंसम्म त्यही ठाउँमै बसिरहन्छन् । तर, जब आपूmमाथि विपद् आइलाग्छ तब तिनीहरू त्यस्ता ठाउँबाट विस्थापित हुन्छन् । यसरी घरबारविहीन भएकाहरूको बाध्यता कुनै सरकारी पर्ती वा ऐलानी जग्गा खोजेर बस्नुपर्ने हुनजान्छ । भएको सम्पत्ति गुमाएर विस्थापित बन्नु परेको कारण कुनै दाताको अपेक्षा गर्नु, सरकारको मुख ताक्नु तिनको बाध्यता बन्छ । स्याउलाका झुपडी बनाएर बसेकाहरूको बासको मात्र होइन गाँसको पनि समस्या हुन्छ । ओढ्ने, ओछ्याउने, लाउने आदि समस्या तिनले भोगिरहेका हुन्छन् । मानिसका जीवनमा जे जति आवश्यकता हुन्छन् ती सबैको सामना तिनले एकै पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनका नाममा वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ तर त्यो कहाँ पुग्छ कसैलाई पत्ता हुँदैन । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग पीडितहरूसम्म पुग्दा सबै चुहिसकेको हुन्छ । एकदुई पाकेट चाउचाउ, बिस्कुट, दुईचार कोसा केरा, केही अन्य फलपूmल वा यस्तै केही सानो सहयोग गरेर अरू आपूmले हात पारिसकेपछि तीसँग लाज नमानी फोटो खिचाउनेहरूको झुण्ड सामाजिक सञ्जालमा हेरेर हेर्नेहरू नै लजाउनुपर्ने अवस्थामा कहिलेकहीँ हामी पनि पर्ने गरेका छौं । यो पीडितहरूप्रतिको उपहास हो । तिनले गरेको सहयोगबाट पीडितहरूका लागि दुईचार दिनको जीविकाभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । सरकारी क्षेत्रबाट गरिने सहयोगको स्वरूप यसभन्दा खासै भिन्न हुने गरेको छैन । कागजी सहयोग बेस्सरी हुने गरे पनि व्यावहारिक सहयोग तिनले पाउँदैनन् । अनि यसरी ती प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित बन्न पुगेकाहरू सुकुम्बासीमा परिणत हुन्छन् र कुनै सरकारी वा निजी जग्गा ओगटेर बस्छन् । 

सरकारसँग तिनको सधैं द्वन्द्व हुन्छ । सरकारले बल प्रयोग गरेर निकाल्न खोज्छ, तिनीहरू प्रतिरोध गर्छन् । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो भयो भने जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहन्छ र पीडितले दुःख पाउँदैनन् । जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने र जोखमरहित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने काम समयमै गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले विज्ञहरूलाई पठाएर र जनप्रतिनिधबाटसमेत त्यस्ता स्थानको विवरण लिने काम गर्नसक्छ । नत्र गरौंला भन्दाभन्दै पुनः प्रकोप थपिँदै जान्छ र छेपाराको कथा चरितार्थ हुन पुग्छ । 


Views: 76