27th January | 2021 | Wednesday | 6:58:27 PM

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले उब्जाएका जिज्ञासा

  POSTED ON : पुष २६, २०७७ (८:५१ AM)

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले उब्जाएका जिज्ञासा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाल अस्थिरताको अवस्थामा छ । हुँदै नहुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसका दोषीहरू अरू नभएर सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरू रहेका छन् । भागबण्डा र सत्तारोहणको विवादले निम्त्याएको चरम अवस्था हो यो । यस्तो अवस्थामा सम्भावनाप्रतिको चासो सबैमा छ । जनतामा छ, अन्य इतर पार्टीहरूमा छ, निजामती कार्मचारीहरूमा छ, सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तामा छ, सबैमा छ । लामो समयसम्म न्यायपालिकाको उच्चासनमा रहनुभएका श्रीमान्हरूमा चासो नरहने कुरै भएन । सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको घटना असंवैधानिक भएको टिप्पणीसहितको विज्ञप्ति जारी भएको छ । जसबाट केही जिज्ञासाहरू पैदा हुन पुगेका छन् । 

उहाँहरूको विज्ञप्तिका पक्ष र विपक्षमा जनमासमा तर्क र वितर्कहरू हुने नै भए । धेरैले पहिलेदेखि जे भन्दै आएका थिए त्यही भनेर यस विज्ञप्तिको समर्थनमा मत जाहेर गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको हठ र प्रतिशोधको परिणति हो भन्नेहरूका लागि श्रीमान्हरूको धारणासहितको विज्ञप्ति एउटा गतिलो आड बनेको छ । यसोभन्दा प्रचण्ड र माधव नेपालको समर्थकको बिल्ला भिर्नुपर्ला कि भन्ने भयले स्थान नजमाएको होइन । तर, अब बोल्न सजिलो भएको छ । सही कुरो बोल्नु कसैको समर्थन वा विरोध होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कानुनका पुस्तक खारेका, संसारको कानुनी अभ्यास तथा परम्परा जानेका र कानुनकै दफा उपदफाहरूका खेलेर निवृत्त बन्नु भएका श्रीमान्हरूका तर्कमा प्रतिवाद हुन सक्दैन । त्यसमा पनि चार÷चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भावनाको प्रतिबिम्बन भएको विज्ञप्ति हो यो । 

तर, यति हुँदाहुँदै केही मानिसहरूले उहाँहरूले न्याय प्रभावित गराउन खोजेको तर्क अघि सारेका छन् । अदालतका इजलासमा बसेर जिन्दगीभरि फैसला गरेझैँ अदालतबाहिरबाट उहाँहरूले त्यसैगरी ठोकुवा गर्नु भएकोले राजनीतिक बाटो अवलम्बन गरेको जस्तो देखिएको भन्नेहरू पनि छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरूको शैलीमा उहाँहरूको जुन विज्ञप्ति आएको छ त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमै दबाब सिर्जना गर्ने उहाँहरूको उद्देश्य त होइन भन्ने प्रश्नले स्थान पाएको छ । आफैंले निर्णय दिने हो र यो क्षेत्राधिकार आफ्नै हो भनेजसरी उहाँहरूको विज्ञप्ति आउनुहुँदैनथ्यो भन्नेहरूलाई जवाफी विज्ञप्तिको पुनः आवश्यकता देखिएको अवस्थामा श्रीमान्हरू आफ्नो अडानबाट विचलित बन्नु हुँदैन । त्यो फेरि उहाँहरूको अर्को कमजोरी हुनजान्छ । उहाँहरूका कनिष्टहरू हाल न्याय सम्पादनका प्रमुख तथा निर्णायक ठाउँमा पुग्नु भएको छ । 

कतै उहाँहरूको विचारबाट हाल बहालवाला श्रीमान्हरू प्रभावित बन्नुभयो वा प्रतिशोधमा आउनुभयो भने निश्चय पनि न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्छ नै तर कुनै स्वतस्त्र व्यक्तिहरूका हैसियतमा आएको उहाँहरूको विचारलाई निर्णायक होइन, सल्लाह, सुझावका रूपमा आएको हो भन्ने ठानेर न्याय सम्पादन हुने हो भने बाहिरबाट व्यक्तिले प्रकट गरेको विचारबाट न्याय प्रभावित बन्न पाउँदैन । तर, जे जसरी निवृत्त जीवनमा रहनु भएका न्यायमूर्तिहरूबाट यस प्रकारको विज्ञप्ति आयो त्यो उपयुक्त थिएन । यसले एउटा गलत परम्पराको थालनी भएको छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानले व्यवस्था नै नगरेको अनाधिकृत कार्य भयो, उहाँबाट संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश भयो र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई क्षणभरमात्र पनि नसोची सदर गर्ने काम भयो । सोही प्रकारकै गलत कार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूबाट हुन पुगेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति हुने ठाउँमा बाहेक अन्यत्र कार्य गर्न पाउनु हुन्न, त्यसरी नै राजनीतिक विचार प्रवाहबाट उहाँहरू तटस्थ रहन सक्नुपर्ने थियो । यो गहनतम् राजनीतिक प्रसंग भएकाले उहाँहरू यसमा तटस्थ रहनु उचित हुन्थ्यो । उहाँहरूको संसदप्रतिको सहनुभूति हो यो, त्यो सबैलाई थाहा छ तर त्यसो भन्दैमा उहाँहरूले यसरी विज्ञप्ति जारी गरेर राजनीतिक अभियान अगाडि बढाउनाले एउटा गलत परम्पराको थालनी अवश्यै भएको छ । यसबाट न्यायपालिका प्रभावित बन्नु र आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट पछि हट्नु हुँदैन । 


Views: 82

सम्बन्धित सामग्री:

धर्म अफिम नै हो त ?

: माघ १४, २०७७ (८:३७ AM)

नेकपाको अबको स्थिति के !

: माघ १३, २०७७ (९:११ AM)