27th January | 2021 | Wednesday | 8:16:03 PM

विकासमा स्थानीय निकायहरू किन पछाडि ?

  POSTED ON : पुष २८, २०७७ (७:३९ AM)

विकासमा स्थानीय निकायहरू किन पछाडि ?

नेपालको हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विकास निर्माणका लागि हो । यसपूर्वका राज्यव्यवस्थाहरूले देशको विकास गर्न सकेनन् जनताका हित र उन्नतिका काम हुन सकेनन् । जनताका दुःख निवारण भएनन् भनेर नै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने काम भएको हो । पूर्वराज्यप्रणाली परिवर्तन गरी हाल विद्यमान प्रणाली स्थापित गर्न नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी गरेका छन् । लगभग १७ हजारको ज्यान गएको छ र त्यसभन्दा निकै बढी संख्यामा घाइते भएका छन् । विस्थापितहरूको संख्याको हिसाबकिताब नै छैन । लेकतान्त्रिक गणतन्त्रका पृष्ठभूमिमा यति ठूलो बलिदानी भएर पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल व्यवस्थाले दिन सकेन । नारामा कर्णप्रियता छ । कागजी कामहरू धेरै भएका छन् तर यथार्थमा विकास निर्माणका कामहरू त्यसअनुसार हुन सकेका छैनन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सुन्दा मीठो नारा हो तर त्यसको अभिप्रायबमोजिम के कति काम भए र नेपालको समृद्धि र नोपाली नागरिकको सुखी जीवनको नारा स्थापित गर्ने काम निकै कम प्रतिशतमा हुन सकेको छैन ।

त्यसकै लागि शासकीय स्वरूप कायम भयो । यसका लागि धेरै बहस छलफल भए । देशको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेपछि निछोड निकालिएयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय लामो छलफलपछिको निष्कर्ष थियो । त्यसबेला ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा अगाडि सारिएको थियो । नेपाली जनता यसबाट निकै प्रभावित भएका थिए । खुशीको सीमा थिएन तर विस्तारै तिनका सपनामा तुषारापात हुँदै गयो । केही प्राप्तिको कुरा परै जाओस् करको भारमा उनीहरू थिचिए । राजनीतिज्ञ र तिनको पार्टीको लोभानीपापानीबाट प्रताडित बन्दै गए । तिनका सपना चकनाचुर भए । आफ्नो तलब आफैं निर्धारण गरेर लिन पाउने अधिकार निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पाए । त्यसबाट उनीहरूले आपूmले चाहेजति आफ्नो पारिश्रमिक निर्धारण गरे । तिनले गर्ने भनेका विकास निर्माणका काम भने थाती रहे । 

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले हालै स्थानीय निकायमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । विनियोजन गरिएको रकममध्ये १ अर्ब २६ करोड रकम खर्च हुन नसकेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ । स्थानीय निकायहरूले आफ्नो ठाउँमा विकासका लागि रकम पुगेन भनेर सरकारसँग माग गर्नुपर्नेमा विनियोजित रकम नै खर्च हुन नसक्नुले जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको देखिन आउँछ । नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउँपालिका महासंघलाई अर्थमन्त्रीले यथाशीघ्र उक्त रकम खर्च गरेर स्थानीय निकायहरूमा विकासको लहर ल्याउन आग्रह गर्नु भएको छ । यसबाट स्थानीय निकायहरूले पैसा भएर पनि काम गर्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ । उनीहरूको कार्य सुस्तताका कारण गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव जनताले गर्न पाएका छैनन् भन्ने देखिन्छ । बरु पहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी भ्रष्टाचार बढेको जनताको अनुभूतिले गर्दा तिनले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पालिकासम्म पुगेको ठानेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले कोरोना अतिप्रभावितलाई सहयोग गर्न दिएको निर्देशनले पाकेका धानमा पानी लाएको घटनाको चरितार्थ भएको छ । निकै पहिले गर्नुपर्ने काम अहिले गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । तैपनि उहाँको निर्देशन उक्त तहसम्म पुग्यो भने प्रभावितहरू अझै लभान्वित बन्न सक्नेथिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वातावरण सिर्जना गर्न उहाँले स्थानीय पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । जसबाट उक्त कार्यक्रमको निष्क्रियता प्रमाणित हुन्छ । ठूला मानिसका नाम जोडेर स्थापना गरेको यस्ता कार्यक्रमको निष्क्रियता र त्यसभित्र हुने भ्रष्टाचारले त्यस्ता व्यक्तिको लोकप्रियता खस्किन जान्छ र तिनको बद्नाम हुनपुग्छ । 

अर्थमन्त्रीले ४७ जिल्लाका १ सय ९३ पालिकासँग भूमि समस्या समाधारका लागि सम्झौता भएको जानकारी गराउनु भएको छ । जनताका यथार्थ समस्या पहिचान गरी कुन ठाउँमा कस्तो खालको विकास आवश्यक छ त्यसको निर्धारण गरेर निकटका पालिकाहरूबीच समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने हो भने यथार्थमा स्यानीयले महसुस गर्ने गरी काम हुनसक्छ र अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनबमोजिक रकम खर्च हुनसक्छ । यसका लागि विभिन्न कानुन बाधक छन् भने तिनको संशोधन गर्नु जरुरी छ । 


Views: 63

सम्बन्धित सामग्री:

धर्म अफिम नै हो त ?

: माघ १४, २०७७ (८:३७ AM)

नेकपाको अबको स्थिति के !

: माघ १३, २०७७ (९:११ AM)