27th February | 2021 | Saturday | 3:49:30 PM

अचानोमा न्यायपालिका

  POSTED ON : फाल्गुन १०, २०७७ (१२:१८ PM)

अचानोमा न्यायपालिका

नेपालमा अदालत वा न्यायपालिकाहरू तीन तहमा छन् । तल जिल्ला अदालतहरू छन् र यी सबै जिल्लामा रहेक छन् । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत छन् । र सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सर्वोच्च अदालत रहेको छ । यी सबैको संयुक्त नाम हो न्यायपालिका । समय र राज्य प्रणालीबमोजिम यसको स्वरूपमा फेरबदल हुने गरेके छ । पञ्चायती व्यवस्था छउन्जेल नेपालमा चार तहको न्यायपालिका थियो । जिल्लामा जिल्ला अदालत, अञ्चलहरूमा अञ्चल अदालत, क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय अदालत र सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत । २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि न्यायपालिकाको चार तहका कारण न्याय ढिलो हुने देखेर ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै’ हो भन्ने कानुनी सिद्धान्तका आधारमा न्यायपालिकाको तीन तह कायम गरियो । जसअनुसार जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच अदालत कायम भए । हालको संघीय प्रणाली अनुसार जिल्ला अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत कायम छन् । 

शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ओली समूहको आमसभा पूर्वी नेपालको विराटनगरमा सम्पन्न भयो । त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले उपस्थित मानिसलाई सम्बोधन गर्नुभयो । यो एउटा अचम्म लाग्ने खालको अभियान हाल नेकपामा विकास भइरहेको छ । उक्त पार्टी आपसी अनतरकलहले व्यप्त छ । उनीहरू दुई फ्याक बनेर शक्ति प्रदर्शनमा रहेका छन् । एक फ्याक सडक संघर्षमा छ भने अर्को सरकार पक्षीय फ्याक सरकारमा बसेर सरकारी सुखसुविधा भोगविलाससहित सडकमा भएकाहरूको दोहोलो काढिरहेको छ । अनेक तरहले तिनलाई सत्तोसराप गर्ने र तिनको इतिहासदेखिका कमीकमजोरीहरू खोतलेर आन्द्राभुँडी देखाइदिइरहेको छ जब कि हिजो एकताका बेला तिनले आपसी कमजोरीहरू थाहा नपाएका होइनन् । 

मन पर्दा जस्तासुकै नकारात्मकतालाई तिनले ढाकछोप गरे भने हाल रिस उठेका बेला आपसी पोल खोलाखोलको प्रतिस्पर्धामा तिनहरू यसरी उत्रिएका छन् कि यसरी बोल्दा आपूmसमेत नांगो भएको तिनीहरू पत्ता पाइरहेका छैनन् । तिनका यस्ता व्यवहारले हाल सबैभन्दा नराम्ररी निर्वाचन आयोग र न्यायपालिका चेपुवामा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई घण्टामा निर्वाचन आयोगमा फोन गरेर पार्टीको आधिकारिकता आपूmलाई दिन दबाब दिइरहेको चर्चा बाहिर आउने गरेको छ । यसमा आधिकारिकता नहोला तर उहाँले अदालतले आफ्नो पक्षमा वा संसद विघटनलाई सदर गरे फैसला नगरे आफ्नो पक्षले आनदोलन गर्ने कुरा त त्यत्रो समुदायबीच बोल्नुभएकै हो । यसमा सत्यता छैन भन्ने कुरै छैन । कार्यपालिकाको प्रमुख वा कार्यकारिणी प्रमुखजस्तो व्यक्तिबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु उचित होइन । 

यो स्वतन्त्र न्यायपलिका विरुद्धको अभिव्यक्ति हो । जसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान हुनुपर्ने उहीबाट यस प्रकारको धम्कीयुक्त अभिव्यक्ति न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने कार्यमात्र होइन अदालतको अपमान र अवहेलना हो । नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड–माधव नेपालहरू पनि सडकमै रहेका छन् । त्यस पक्षले पनि अदालतलाई धम्क्याउने र प्रभावित पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । संसद पुनःस्थापना नगरे उनीहरू पनि आन्दोलनमै जाने बताइरहेका छन् । अदालत यस्तो चेपुवामा फैसलाको तयारी गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षकी एकजना नेतृले त संसद पुनःस्थापना नभए श्रीमान्हरूलाई जनताले तानेर सडकमा ल्याउने छन् भन्नसमेत बाँकी राखिनन् । 

यी सबै दृष्टान्तहरू हेर्ने हो भने नेपालका जसरी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको पहरेदारी गरिरहेको छ । त्यसरी नै हालको परिदृश्यहरूमा न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान प्रकट गर्ने कार्यमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सम्मानित अदालतबाट जस्तो फैसला आउँछ त्यो मान्य हुने बताउँदै आएको छ । जसबाट कम्युनिष्टहरू कसरी विस्तारै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो पकडमा ल्याउँछन् र निरंकुशताप्रति उन्मुख हुँदैजान्छन् अनि प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरू जस्तोसुकै विषमतामा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छन् भन्ने कुरा देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धमकीपूर्ण भाषामा मैले गरेको संसद विघटनको कार्यलाई मान्यता देऊ भन्ने आशयले बोलिरहनुभएको छ त्यसबाट न्यायपालिका दबाबमा छ भन्ने थाहा हुन्छ । 

हुन त पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायमूर्ति बनाउँदाको दुष्परिणाम अहिले देखिएको हो, यो नौलो होइन तर यसले न्यायपालिको सम्मान गुम्दैगएको कुरा प्रष्ट देखाएको छ । यसको बावजुद न्यायपालिकाले कतैबाट प्रभावित नभई फैसला दिन सक्नुपर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । नत्र जनताको आस्थाको एकमात्र धरोहर भत्किन जानेछ । 


Views: 65

सम्बन्धित सामग्री:

अदालतको फैसलाले देखाएको बाटो

: फाल्गुन १३, २०७७ (९:०९ AM)

नेताहरूको भारत दौडाहाको अन्तर्य

: फाल्गुन ११, २०७७ (९:१९ AM)

अति आवश्यकीय कुरा यति महँगो !

: फाल्गुन ९, २०७७ (९:१३ AM)