18th April | 2021 | Sunday | 12:08:55 AM

अदालतको फैसलाले देखाएको बाटो

  POSTED ON : फाल्गुन १३, २०७७ (९:०९ AM)

अदालतको फैसलाले देखाएको बाटो

अन्ततः विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश समेतका पाँचजना न्यायाधीशको रोहबरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट उक्त आशयको फैसला सुनाइएको थियो । यो रिट हेर्न प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनुभएकोमा पाँचैजनाको सर्वसम्मत निर्णयसहित यो फैसला आएको छ । यस फैसलाबाट नेपालको वर्तमान संविधानको रक्षा हुनुका साथै अदालतले आफ्नो आत्मसम्मान जोगाएको छ । यो फैसला वर्तमान राज्यप्रणाली र संविधानका हिमायतीहरू सबैको जित हो । हिजोका दिनहरूमा एकातिर सडकबाट र अर्कातिर सरकारतर्फबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने काम भइरहेको थियो । तीमध्ये एकथरीको चाहना पूरा भएको छ भने अर्को पक्षको चाहना पूरा हुन पाएको छैन । 

तर, जे जसरी भए पनि चाहना पूरा नहुने पक्ष पनि निर्णयलाई अनपेक्षित भनेर भए पनि फैसलालाई सम्मान गर्छौं भनिरहेको छ । यसलाई निश्चय स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मानका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिश गरेदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पहरेदारका रूपमा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्दै आएको पार्टीका नेताहरूले अरूले जसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नधम्क्याई भोलिका दिनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट जस्तो फैसला हुन्छ त्यसलाई सम्मान गर्छौं भनिरहेको थियो । यथार्थमा उसको आस्था र सम्मानको जित हो सर्वोच्च अदालतको यो फैसला । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको सबैतिरबाट प्रशंसा र स्वागत भइरहेको छ । 

वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू, नेपालको राजनीतिमा अग्रपंक्तिमा रहनु भएका विभिन्न दालका नेताहरू, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, सर्वसाधारण नागरिकहरू सबैबाट यसको स्वागत भएको छ । यदि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेर फैसला आएको भए अराजक स्थिति पैदा हुनसक्छ भन्ने जनमानसको भय अब हटेको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन सकेको छ । यसविपरीत फैसला आएको भए नेपाली नागरिकको नजरमा न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान समाप्त प्रायः हुनेथियो । अदालतले सबै पक्षतिर दृष्टि पु¥याएको छ । सरकारमा रहेर वा बाहिर बसेर अदालतलाई प्रभावित पारिरहने र धम्क्याइरहनेहरूले यस्ता कार्य गरिरहे तर अदालतले त्यतातिर ध्यान दिएन र आफ्नो काम गरिरहृयो । अदालत सही काम गरिरहेको थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । संसद पुनःस्थापना नभएको भए पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा सबैको सन्देह थियो र चुनाव भए नै पनि निष्पक्षतामा शंका थियो । 

जनताबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तीन वर्षमै भंग गरी निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रको अर्बाैंको सम्पत्ति नोक्सान हुनेतर्फ सबैको चिन्ता र चासो थियो । अब त्यो चिन्ता हटेको छ । हुन त अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ अब सबै कुरा ठीक हुन्छन् भन्ने होइन । मूल कुरो त हिजो यो अवस्था सिर्जना हुनमा नेकपाको आन्तरिक कलह जिम्मेवार थियो । अब पनि यही कारणले भोलि राजनीतिले कुन मोड लिन्छ कुनै निश्चितता छैन । कलह उस्तै रहन्छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेल र त्यसका लागि बन्ने समीकरण के कस्ता होलान् पूर्वानुमान गर्न सकिन्न । नेकपाका दुई चिरा आफ्नो आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । त्यसको छिनोफानो भएको छैन । 

भोलि कस्तो परिणाम देला आयोगले त्यसमा अबको परिस्थिति भर पर्नजान्छ । हुन त अब प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो तर उहाँको जेजस्ता परिस्थिति आए पनि सामना गर्दै जाने हो भन्ने अभिव्यक्ति आएकाबाट उहाँ राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिनु भएको छैन । जसले गर्दा भावी दिनमा पनि नेपाली राजनीति एउटा सरल रेखामा अगाडि बढ्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । जे होस् अदालतले एउटा निष्ठा, नैतिकता र संवैधानिक मर्यादाको बाटो देखाइदिएको छ । बाँकी राजनीतिक बाटोलाई यसरी नै मर्यादित बनाउने अबको काम राजनीतिज्ञहरूको हो । अब राजनीति पनि अदालतकै मर्यादा जसरी नै निष्ठापूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूमा भर पर्नेछ ।


Views: 108

सम्बन्धित सामग्री:

राजनीतिक अन्यौल अझै कायमै

: चैत्र ३१, २०७७ (७:२६ AM)

कोरोना कहर फेरि बल्झियो

: चैत्र ३०, २०७७ (८:०७ AM)