17th April | 2021 | Saturday | 10:45:39 PM

चिन्ताबमोजिमको चिन्तन आवश्यक

  POSTED ON : फाल्गुन १६, २०७७ (८:२५ AM)

चिन्ताबमोजिमको चिन्तन आवश्यक

नेपाको वर्तमान राष्ट्रपतिबाट देशको आर्थिक समृद्धिप्रति चिन्ता प्रकट भएको कुरा समय–समयमा थाहा हुनेगरेको छ । नेपालमा हाल राज्यप्रणालीका रूपमा लोकतन्त्र रहेको छ । लोकतन्त्र भन्नु नै यथार्थमा प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रलाई संसारकै सर्वोत्कृष्ठ राज्यप्रणालीका रूपमा लिने गरिएको छ । तर राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र बिग्रियो भने भीडतन्त्रमा परिणत हुन्छ भनेर यसको अवगुणका रूपमा लिने गरिएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यस्तै देखिएको छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको छाडातन्त्र होइन । यसका केही मूल्य र मान्यताहरू छन् । तिनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । नागरिकले त तिनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ र साथसाथै राजनीतिक पार्टीहरू त्यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ तर यहाँ कसैमा यस प्रकारको अनुशासन देखिएको छैन । 

सत्तसीन पार्टी नै सडक आन्दोलनमा जाने र सरकारले विरोधसभा गर्नेजस्ता विसंगति यहाँ देखिएका छन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिश अदालतबाट बदर भएपछि उहाँले एकातिर राजीनामा गर्नु भएन भने अर्कातिर अदालतले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका सिफारिशलाई सरद गर्ने काम मात्र भएको हुँदा सरकारले संसद बोलाउन सिफारिश ग¥यो भनेमात्र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने हो भन्ने तर्क अघिसारिएका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठकको सिफरिश भइसकेको छ र अब यो विवादको विषय बनेन तर अब यही पेरिफेरीमा नेपालको राजनीति संलिने छाँट देखिएको छैन । संवैधानिक अड्चनलगायत कुरा देखिएकै छन् । 

प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेपछि अदालतमा यो विषयमा मुद्दा चलिरहेका बेला भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका नियुक्ति उक्त समयलाई शून्य समय मानेर बदर गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । संसदको बैठक सुरु भएपछि यस्ता विषयहरू अझै पेचिला बन्लान् । उता सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिनुभएको छ । यसलाई सरकारको सबलता मान्ने कि सत्ताप्रतिको लिप्साका रूपमा हेर्ने हो त्यो दृष्टिकोण हामी नेपाली जनस्तरमा प्रष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले यस्तो विषम परिस्थितिलाई अवश्यै सूक्ष्म रूपमा नियाल्नु भएको हुनुपर्छ यही सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । 

उहाँबाट नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेर यस्ता विचारहरू बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । यस्ता विचार सरकारले कति मनन् गरेको छ र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा कत्तिको पु¥याउन सकिएको छ त्यो महत्वको सवाल हो । उहाँ आफैंले पनि आपूmले बोलेको कुरा सरकारबाट कतै सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ बेलाबेलामा ध्यान दिने तथा सरकारलाई घच्घच्याउने गर्दा त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने हुँदैन । अन्यथा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय स्थानको सम्मानमा आँच आउनसक्छ । वर्तमानमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेको छ । तर, राष्ट्रपतिबाट बेलाबेलाका व्यक्त गरिएका आर्थिक विकाससम्बन्धी विचारले देशको गरिबी तथा आर्थिक अवन्नतिप्रतिको चिन्ता अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । शान्ति र अहिंसावादी राजनीतिज्ञ महेन्द्रनारायण निधिको ९९औं जन्मजयन्ती सन्दर्भमा शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी विचारले विशेष महत्व राख्दछ । 

उहाँको नेपालप्रतिको चिन्ता हो यो तर अब चिन्ताअनुसारको चिन्तन उहाँबाटै अगाडि ल्याइनुपर्दछ । किनकि सरकारले त कामभन्दा राजनीति बढी गरेको देखिएको छ । आफ्नो विचारलाई एउटा चिन्तनका रूपमा स्थापित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न उहाँले नै सरकारलाई निर्देशन गर्ने हो भने सरकार त्यसका लागि बाध्य हुने थियो । आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारलाई निर्देशन गर्ने त्यस प्रकारको अधिकार नहोला तर अनौपचारिक रूपमा सल्लाह र सुझाबका दिन कसैले रोक्ने छैन, उहाँबाट यस्तो चिन्तन अगाडि आओस् भन्ने चाहना राख्न सकिन्छ । 


Views: 64

सम्बन्धित सामग्री:

राजनीतिक अन्यौल अझै कायमै

: चैत्र ३१, २०७७ (७:२६ AM)

कोरोना कहर फेरि बल्झियो

: चैत्र ३०, २०७७ (८:०७ AM)