18th May | 2021 | Tuesday | 6:28:43 AM

म्यानमारमा बर्बर सैनिकसत्ताको अन्त्य हुनैपर्छ

  POSTED ON : चैत्र १६, २०७७ (७:५५ AM)

म्यानमारमा बर्बर सैनिकसत्ताको अन्त्य हुनैपर्छ

एसियाको विकासशील राष्ट्र म्यानमारका जनता अहिले जंगली सैनिक सत्ताको बुटमुनि पिसिन बाध्य भएका छन् । संसारका तानाशाहहरूको नरभक्षी मनोकांक्षा म्यानमारको सैनिक तानाशाहले प्रकट गरिरहेका छन् । सन् १९६० को दशकमा नै लोकतन्त्रको उज्यालो पाएका म्यानमारका जनताले अत्यन्त छोटो समयमै तानाशाही दमनको अन्धकारमा पिल्सिनु परेको क्रुर इतिहास छ । लामो संघर्षपछि पुनः लोकतान्त्रिक प्रणाली पाएका जनतालाई अनायास सैनिक नेतृत्वले कू गरी दमनचक्र चलाएको छ । एक महिनाभित्र करिब चार सय नागरिक प्रत्यक्षतः हताहत भइसकेका छन् भने अप्रत्यक्ष कतिले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए लेखाजोखा भएको छैन । 

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लोकतान्त्रिक आन्दोलनकी अग्रणी आड.साड.सुचीलाई गिरफ्तार गरी अनेक अभियोग लगाएर नजरबन्दमा राखिएको छ । सुचीको लोकतान्त्रिक पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत पाएको थियो । तर, तानाशाही भोक पालेको सैनिक नेतृत्वलाई त्यो पाच्य भएन । जबकि सैनिक नेतृत्वसँग द्वन्द्व नहोस् भन्ने आसयले सुचीले विगतमा निकै प्रयास गरेको देखिएको थियो । उहाँले रोहिङ्गा मुसलमानहरूका विरुद्ध भएका अनेक ज्यादती, जातीय संहारसमेतको अपवाद खेप्नु परेको थियो । रोहिङ्गा काण्डमा संसारका मानव अधिकारकर्मीले सुचीको नोबेल पुरस्कार फिर्ता गर्नसमेत माग गरेका थिए । 

यसरी सैनिक नेतृत्वसँग सद्भाव राख्न र लोकतन्त्रको जग सबल गराउन सक्रिय सुचीलाई जेलमा राख्दै सम्पूर्ण म्यानमारलाई नै जेलखानामा परिणत गरी सैनिक नेतृत्वले अक्षम्य अपराध गरिरहेको छ । एसियाली देशमा लोकतन्त्रका लागि अनेक संघर्षहरू भएका छन् । त्यसमा पनि दक्षिण एसियामा त यसको इतिहास पृथक रहेको छ । केही अपवादलाई छाडेर युरोपमा आर्थिक समृद्धि र लोकतान्त्रिक संस्कृति एकअर्काका पूरक भएका छन् । अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र पश्चिम एसियाका कतिपय देशहरूमा लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुन सकेको छैन । एसियाका विपन्न, चेतनाको स्तर कमजोर भएका र सैनिक नेतृत्वको शक्ति विकसित भएका देशहरूमा जहिले पनि लोकतन्त्र अस्थिर भएको छ । कहिले राजामहाराजाहरूको निरंकुशता, कहिले सेनाको तानाशाही, कहिले एकदलीय अधिनायकवाद त कुनै समय धार्मिक अन्धवादको नियन्त्रणका कारण लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन । 

आन्तरिक रूपमा सुशासनको प्रश्न र भ्रष्टाचारका कारण यस्ता शासकहरूलाई जनविरोधी कृत्यको जमिन मिल्ने गर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रताको विकल्प दिन खोज्ने शासकहरू नै लोकतन्त्रका विरोधी हुन् । कानुनी राजको विषयले मात्र लोकतन्त्रको मूल्य स्थापित हुँदैन । कानुनको निर्माणमा जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरू छन् कि छैनन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसबाट लोकतन्त्रको मापन हुन्छ । मानव अधिकारका सार्वभौम सिद्धान्तहरूको अवस्था कुन रूपमा छ त्यसबाट मूल्यांकन हुन्छ । लोकतन्त्र शब्दमात्र होइन संस्कृति पनि हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचितहरूले समेत यसका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भने मानव अधिकारको कसौटीमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व अझै खरो प्रमाणित हुन सकेको छैन । भारत वा अन्यत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

तर जनतासँग त्यस्तो निरंकुश शासकीय चिन्तन र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने सर्वाधिकार लोकतन्त्रमा स्थापित हुन्छ र भएको छ । जनताको त्यस्तो सार्वाधिकारलाई शासकीय नियन्त्रणमा कैद गर्नासाथ लोकतन्त्रको अवशान हुन्छ । म्यानमारका नागरिक अहिले त्यही शासकीय नियन्त्रणको आतंक झेलिरहेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोगसहितका संस्थाहरूले म्यानमारको सैनिक नेतृत्वलाई तत्काल नागरिक शासन वहाल गर्न, हिंसात्मक दमन बन्द गर्न र सुचीको नजरबन्दीको अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूदेखि युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि निरन्तर सैनिक सत्ताविरुद्ध आवाज उठाइरहे पनि क्रुरतापूर्वक जनदमन यथावत् छ । तर, सानासाना घटनाहरूमा नाकाबन्दी लगाउन उद्यत् कतिपय देशहरू भने म्यानमारका जनताको पीडालाई गम्भीर रूपमा लिइरहेका छैनन् । अमेरिका वा युरोपेली देशहरूको स्वर निकै सानो सुनिएको छ । दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतले पनि सशक्त आवाज उठाएको सुनिएको छैन । 

हङकङमा चीनले कठोर कानुन जारी गर्दा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दवाउन खोज्दा समर्थन गर्ने नेपालको सरकारबाट त म्यानका जनताका पक्षमा आवाज उठ्छ भन्नु दिवास्वप्ना नै हुनेछ । तर कमसेकम नेपालका मानव अधिकारकर्मी संस्थाहरू र नागरिक समाजको समेत स्वर सुक्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ । म्यानमारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसमेत सैनिक तानाशाहीको दमनको सिकार भइरहेको अवस्था छ । यसतर्फ नेपालको, नेपालीको ध्यान जानु आवश्यक छ । म्यानमारका नागरिकको आन्दोलनमा संसारभरका लोकतन्त्रवादीहरूको ऐक्यबद्धता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्णमान्यता छ । म्यानमारको सैनिक नेतृत्वले कुनै हालतमा जनताको विद्रोहका सामु आत्मसर्पण गर्नै पर्दछ र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्नै पर्दछ । 


Views: 98

सम्बन्धित सामग्री:

समीक्षा बैठक र निष्कर्ष

: जेठ २, २०७८ (१२:०२ AM)

सरकार ! महँगी नियन्त्रण होस् !

: बैशाख ३१, २०७८ (८:२८ AM)