11th April | 2021 | Sunday | 6:33:32 PM

नेपालको राजनीति अल्झिएको अल्झियै

  POSTED ON : चैत्र २२, २०७७ (८:३७ AM)

नेपालको राजनीति अल्झिएको अल्झियै

नेपालको राजनीतिको धागो छेउटुप्पो नभेटेर अहिलेसम्म अल्झिएको अल्झियै छ । यसरी अल्झिएको धागो आफैं सँगालिने होइन त्यसलाई मानिसले सँगाल्नुपर्छ । राजनीतिको धागो पनि त्यस्तै हो । विभिन्न ठाउँमा गाँठैगाँठा परेर अल्झिएको नेपाली राजनीतिको धागो पनि आफैं सँगालिने होइन । राजनीतिज्ञले सँगाल्नुपर्छ । तर, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यसका लागि प्रयास गरेको देखिँदैन । राजनीतिज्ञहरूले देशको भलाइको प्रयास गर्नुपर्ने हो, जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्ने हो । यसका लागि सही सोच राख्ने र त्यसका लागि योजना बनाउने तथा ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाली जनताको त्यस्तो भाग्य देखिएको छैन, भाग्य निर्माता बन्नुपर्ने नेताहरू नै जनताका भाग्य खोस्ने काममा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । उनीहरू आफ्नै स्वार्थमा तल्लीन छन् । 

नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन हुनु भनेको जनताको भाग्यमा बज्रपात हुनु हो, उनीहरूको भाग्य खोस्नु हो । हालको राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने त्यही यथार्थताको प्रतिबिम्बन भइरहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीभित्रैका आफ्ना विरोधीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुभएको छ । यसबाट पार्टीमा अनुशासन कायम हुने उहाँको सोच होला । यदि यसो भएका खण्डमा त ठीकै हो होइन भने पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गरी हटाएर आफू सुरक्षित बन्नकै लागि मात्र यसो गरेकै हो भने आपूm त सुरक्षित हुनुहोला तर पार्टी भने अझै कमजोर बन्ने कुरा निश्चित छ । प्रचण्डको नेकपा विभाजनको फैसलाको पुनरावलोकनको माग अदालतले स्वीकार गरेन । उहाँको अबको राजनीतिक रणनीति कस्तो हुने हो त्यो देखिएको छैन । 

नेकपा फुटेपछि एउटा चिरो माओवादी केन्द्रका रूपमा विभाजित भइसकेको छ भने उता एमालेभित्रै भाँडभैलोका रूपमा संग्रालिएको राजनीतिक डडेलो अझै तीव्र वेगमा फैलिरहेको छ । त्यसमा पानी छ्याप्ने काम उक्त पार्टीका नेताहरूबाट भएको छैन र हुने छाँट पनि देखिएको छैन । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि पुनः केपी ओलीबाट सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई समेत निलम्बन गर्ने काम भएको छ । विरोधमा बोल्ने जति सबैलाई कारबाही र निलम्बन गर्दै जाँदा अन्ततः पार्टी सीमित मानिसको समूहमा परिणत हुन जाला कि भन्नेतर्फ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सोच्नु भएको जस्तो देखिएको छैन । खनाल–नेपाल समूहमा अझै धेरै नेता कार्यकर्ता बाँकी छन् ती सबैलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने ती त आक्रोशित बन्छन् बन्छन् अरू पनि आक्रोशित बनेर उतै लाग्न पनि सक्छन् । 

यस्तो मनोविज्ञान नेपालीहरूमा धेरै पहिलेदेखि देखिएको छ । विसं १९९७ सालमा राणाहरूले चारजनालाई मृत्युदण्ड दिएपछि तिनका छातीमा ‘व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूको हालत यस्तै हुन्छ’ भनेर प्लेकार्ड टाँगेका थिए । त्यसबाट जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा होस् र आफ्नो विरोध नगरुन् भन्ने उनीहरूको सोच थियो तर त्यसले उल्टो परिणाम देखायो । जनता राणा शासनप्रति अझै आक्रोशित बन्नपुगे र राणा शासनको आयु छोटियो । अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको यो भद्रगोलको अवस्थाले पनि त्यसको सम्झना गराउँछ । प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई मनाउन सरकार भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । उता माओवादी केन्द्रले पनि यस्तो प्रयत्न नगरेको होइन तर ती दुवै यसका लागि सफल भइरहका छैनन् । सरकार जसोतसो घस्रिरहेको छ । अबको विकल्प के भन्ने सम्बन्धमा कुनै पानि पार्टीहरूको धारणा आएको छैन ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा जाने हतारो गरेजस्तो देखिएन । त्यस पार्टीमा पनि मतैक्यता नरहेको भने देखिँदै आएको छ । नेतृत्व नै गर्न पाउने हो भने नेपाली कांग्रेस सरकारमा जानसक्ने केही नेताहरूको आसय देखिएको छ तर उसको आधिकारिक धारणा आएको छैन । माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण सरकार फेरबदल हुन नसकेको तर्क गरिँदै छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन हालसम्म फिर्ता लिएको छैन तर अब छिटै फिर्ता लिने बताएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार अल्पमतमा पर्छ र सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना छैन । 

सरकार धरापमा पर्नेबित्तिकै फेरि सरकार विघटन हुनसक्छ र निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प हुनसक्छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको संवैधानिक संकटकै अवस्था हो । त्यसैले यस्तो अवस्था सधैं विद्यमान रहनुभन्दा सबै पार्टीले सहमति गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनु वा सहमतिमै निर्वाचनमा जानु उचित हुनसक्छ । नत्र यस्तै राजनीतिक अन्योल सधैं कायम रहिरहनेछ । 


Views: 87

सम्बन्धित सामग्री:

विवादमा मानपदवी र अलंकार

: चैत्र २९, २०७७ (९:३२ AM)

अझै मिलेन राजनीतिक समीकरण

: चैत्र २६, २०७७ (८:१९ AM)