11th April | 2021 | Sunday | 6:46:58 PM

जनमुखी हुन सकेनन् दलहरू

  POSTED ON : चैत्र २५, २०७७ (८:३६ AM)

जनमुखी हुन सकेनन् दलहरू

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू जनमुखी हुन सकेका छैनन् । पञ्चायत कालमा पञ्चायत विषयमा संससदीय प्रणाली असफल बन्नका कारण भनेर पढाउने गरिन्थ्यो । अलिकति राजनीतिक चेतना भएका विद्यार्थीले यो पञ्चायतको स्तुतिपुराण हो भनेर बुझेका हुन्थे तर परीक्षामा बढी अंक ल्याउनका लागि पुस्तकमा लेखिएको कुराको विपरीत लेख्नु हुँदैनथ्यो । कतिपय शिक्षकहरूले आपूmले पढाउने त्यस्ता कुराको घुमाएर आलोचना गर्थे । अहिले २०४६ सालपछिको यो तीन दशकमा जेजस्ता घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् त्यसबाट पञ्चायतकालको उक्त पठनपाठकको सम्झना हुन आउँछ । राजनीतिमा निःस्वार्थपन हुने रहेनछ भन्ने देखियो । राष्ट्रको सकेसम्म दोहन गरेर जेल बस्ने नेताहरूले त खुलेरै जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भनेका थिए । 

हालका घटना परिघटनाले नेपालको राजनीतिलाई अझै प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ । कार्यपालिका पहिले पनि कहिलेकहीँ विवादमा आउँने गथ्र्यो तर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाहरू आलोचनारहित हुन्थे । हालका दिनहरूमा त न्यायपालिकालाई पनि विवादमा ल्याइएको छ भने व्यवस्थापिका कुनै बिजिनेस पाइएन भनेर छट्पटाइरहेको छ । तीन अंगको सरकार दुई अंग पक्षाघात भएपछि एउटा खुट्टोमात्र टेकेर अब कसरी हिँड्न सक्छ । विगत ६ महिनादेखिको राजनीतिक उतारचढाव हेर्ने हो भने सरकार अरू सबैको अवज्ञा गरेर एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको देखियो । सरकारलाई त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर रोक्न खोज्नेलाई पन्साउँदै सरकार अघि बढ्न खोज्यो । प्रतिनिधि सभा विघटनदेखिका घटनाहरू यसैका परिणति थिए । 

अरूले पनि सरकारलाई सही गति दिन नसकेको हुनसक्छ । सकेको भए अँगालो हालेर हिँडेको सहकर्मी प्रचण्ड गुट बाहिरिनुपर्ने थिएन । यसमा एकातिर केपी ओली गुट कठोर बनेर आपूmबाहेक अरूलाई सूक्ष्म किटाणुबाहेक केही देखिरहेको थिएन भने अर्कातिर प्रचण्ड गुट जसरी भए पनि आफ्नो बलियो पकड पार्टीमा कायम गरी सरकारमा समेत आपूm जाने कृत्य गरिररहेको थियो । यसैले गर्दा गत मंसिर महिनादेखि यता देखिएका राजनीतिक झाँकीहरू जनतासामु प्रस्तुत हुन पुगे । ओम्नी, यती काण्डहरू हुँदै कोरोनाको महामारीमा समेत भ्रष्टाचार गरेर सरकार पानीमाथि ओभानो भइरहने प्रयामा रहृयो । अदालतको पछिल्लो फैसलाले माओवादी केन्द्र कमजोर बन्न पुगेको छ । एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीमा परिणत भएको छ तर उसको आफ्नैमात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । 

माओवादी केन्द्र छु्ैट्ट पार्टीमा परिणत हुन पुगेपछि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन खोज्दैछ । तर, यसलाई एमालेले माओवादीको घुर्की ठानेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक यसका लागि माओवादीलाई चुनौती दिनुभएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली दाहो¥याउने उहाँका विश्वास पात्र पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीकै शब्द प्रयोग गरेर विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ । बिजिनेस नपाएर टुंगिनै लागेको प्रतिनिधि सभाको पुनः वर्षे अधिवेशन सुरु हुने बेला हुनै लागेको छ । उक्त अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुनेछ तर उक्त अधिवेशनमा पनि संसदले कुनै बिजिनेस पाएन भने अवस्था कस्तो होला । न योजना, न बजेट, न त्यसमाथिको छलफल । 

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको प्रतीक्षामा सरकार रहेको छ किनकि सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् । त्यसपछि ताजा जनादेशका लागि जनतासामु गएर बहुमत ल्याउने सुरमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने अन्दाज सबैले गरेका छन् । पुनःस्थापित भएर पनि कमजोर अवस्थामा रहेको संसदको अवस्था र राजनीतिक पार्टीहरूको हालको प्रवृत्ति देख्दा बरु जनतासामु जानु नै उचित हो कि भन्ने मनस्थितिमा सबै दलका नेताहरू पुग्नुभएको छ । आपूmले विघटनको सिफारिश गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित हुँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य पनि यही हो । 

यस अवस्थामा काकतालीले सरकार निर्माणका लागि कि प्वाइन्ट बन्न पुगेको जसपा आफैंमा सानो पार्टी त छँदैछ त्यसमा पनि उक्त पार्टीमा मतैक्यता पाइएको छैन । सरकारलाई सघाउनुपर्छ भन्ने र विपक्षीलाई सघाउनुपर्छ भन्ने दुईवटा पक्ष त्यस पार्टीमा पनि छन् जसले गर्दा हालको यस्तो राजनीतिक अनिर्णयको अवस्था अझै लम्बिन सक्छ । आपसी सहमति कायम हुनसक्ने अवस्था छैन, भएको भए यस्तो अवस्थाको सिर्जना नै हुने थिएन । त्यसैले अब कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नेतिर सबैले सोच्नु उचित हुन्छ । 


Views: 18

सम्बन्धित सामग्री:

विवादमा मानपदवी र अलंकार

: चैत्र २९, २०७७ (९:३२ AM)

अझै मिलेन राजनीतिक समीकरण

: चैत्र २६, २०७७ (८:१९ AM)