18th May | 2021 | Tuesday | 6:37:26 AM

मानवअधिकार उल्लंघनमा नेपाल किन अगाडि ?

  POSTED ON : चैत्र २७, २०७७ (८:०४ AM)

मानवअधिकार उल्लंघनमा नेपाल किन अगाडि ?

नेपाल मानवअधिकार उल्लंघनमा सधैं अगाडि रहेको तथ्यांक देखेर एउटा प्रश्न अगाडि आउने गरेको छ हामी किन यसरी सधैं यस विषयमा अगाडि रहेका छौं । नेपाल प्रजातिन्त्रक मुलुक हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघन नहुनुपर्ने हो किनकि कुनै निरंकुशताले मानवअधिकारको संरक्षण गरेन भनेर नै राज्यले प्रजातन्त्रको बहाली गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले पनि मानवअधिकारको संरक्षण गरेन भने कसले गर्ने त ? संसारमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवअधिकारका कुरा उठाइएको हो । त्यसपहिले विभिन्न मुलुकमा आफ्ना नागरिकहरूलाई अनेकौं अमानवीय खालका यातना दिने, मार्ने अनेक व्यवहार गरिन्थ्यो । इटालीका निरोको व्यवहार त अहिलेसम्म नै संसारमा निरंकुशताको पर्याय बनेर रहिरहेको छ । त्यस्ताका इटालीमा सरकारविरोधीलाई जिउँदै बाघका खोरमा हाल्ने गरिन्थ्यो भनेर इतिहासहरूमा लेखिएको छ ।

केही मुलुकहरूमा यस्ता व्यवहार हाल पनि गर्ने गरिन्छ तर यस्ता व्यवहार गर्ने मुलुकहरू कुनै न कुनै प्रकारका निरंकुश मुलुक हुन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्तो व्यवहार स्वीकार्य हुँनै सक्दैन । देशमा प्रजातन्त्रको बहाली गर्नु भनेकै मानवअधिकारको रक्षा गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता हो । नेपालले यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भनेर यहाँ प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणाली भएबाटै पुष्टि हुन्छ । नेपाल यसमा कमजोर छ भन्ने कुरा पटकपटक एमनेस्टी इन्टरनेसनलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनबाट दखिने गरेको छ । सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुनासाथ त्यसले १९४७ को डिसेम्बर १० मा युनिभसर्सल डिक्लेरेसन अप हृयुमन राइट अर्थात् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेर आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका माध्यमबाट संसारभरि नै मनवअधिकार बहालीको प्रयत्न गरेको थियो ।

नेपाल त्यसको केही वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्या बनेपछि स्वतः नै नेपाललले पनि यस्ता कुराहरू पलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मानिन्छ तर व्यवहारमा पटकपटक मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । पञ्चायत त्यसै पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली थिएन । त्यसमा मानवअधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति कम थियो तथापि त्यसलेसमेत मानवअधिकारको संरक्षण गर्छु भनेको थियो । पञ्चायतपछि प्रजातन्त्र त आयो तर प्रजातन्त्रलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्नेहरूका कारणा प्रतिबद्धताबमोजिम यसको परिपालना हुनसकेन । माओवादी विद्रोहको सुरुवात पछि नागरिकहरूका अधिकार खोसिने व्यवहार स्थापित नै हुनपुग्यो । माओवादी हुँ भन्नेहरूबाट रिसरागका मानिसहरूलाई खोजीखोजी मार्ने काम भयो । समातिएका सुरक्षाकर्मी र अन्य सर्वसाधरणलाई अनेकौं प्रकारले यातना दिने र मार्ने काम भयो । राज्यपक्षबाट पनि सोही प्रकारको कार्य भयो । 

यसरी दुवै पक्षबाट मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने कामले व्यापकता पायो । यसको क्षतिपूर्ति द्वन्द्व समाप्त भएको डेड दशक बितिसक्ता पनि हालसम्म हुनसकेको छैन । प्रजातन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्रको व्यापकताका कारण देशमा हत्या, बलात्कार, यातना, मान बेचविखनलगायत घटनाहरू व्यापक मात्रामा भइरहेका छन् तर त्यस्ता अपराधीहरूले कानुनबमोजिम सजाय पाइरहेका छैनन् । यसको कारण के हो भने सरकार वा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका कारण तिनको संरक्षण भइरहेको छ । त्यस्ता आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसबाट आफ्नो संरक्षणका लागि पैसाको अपचलन हुनेगर्छ । सरकारमा बसेकाहरू त्यस्ता गलत कार्यबाट निरुत्साहित हुनुपर्नेमा आकर्षित भएर तिनलाई पोथी कुखुराले पँखेटा फिँजाएर आफ्ना चल्लाको संरक्षण गरेजसरी तिनलाई ओत दिने काम गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा मानवअधिकार ठाडै उल्लंघन हुने गर्दछ । 

यस कारणले एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यसरी सरकारका कमीकमजोरीसहित मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाहरूको फेहरिसत अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने मौका पाएको छ । सुरक्षाबलले सामान्य अवस्थामा समेत अधिक बल प्रययोग गरेर मानवअधिकारको हनन गरेको एमनेस्टीले देखाएको छ । सुरक्षा निकायले बल पप्योग गर्नु र मानवअधिकार हनन् गर्नु भनेको सरकारले नै हनन् गरेको हो । किनकि सुरक्षा निकाय छुट्टै निकाय होइन सरकारकै एउटा अंग हो र सरकारको आदेशमै उसले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले अन्तत्वगत्वा सरकारले नै यसरी मानवअधिकारको उल्लंघन गरिरहेको छ । यस्तो व्यवहार प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन । यतिमात्र नभएर प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि सबैभन्दा आलोच्य विषय नै यही हो । जसका लागि सरकारले एमनेस्टीको आलोचना गर्नुको सट्टा आफ्ना क्रियाकलापमा प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउनु उचित हुन्छ । 


Views: 112

सम्बन्धित सामग्री:

समीक्षा बैठक र निष्कर्ष

: जेठ २, २०७८ (१२:०२ AM)

सरकार ! महँगी नियन्त्रण होस् !

: बैशाख ३१, २०७८ (८:२८ AM)