18th May | 2021 | Tuesday | 7:58:57 AM

विवादमा मानपदवी र अलंकार

  POSTED ON : चैत्र २९, २०७७ (९:३२ AM)

विवादमा मानपदवी र अलंकार

राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिने मानपदवी, अलंकार तथा पदकलगायत विभूषणहरू प्रदान गर्दा हरेक वर्ष केही न केही विवाद सिर्जना भइरहेका हुन्छन् । यसवर्ष पनि यस विषयमा विवादहरू सिर्जना भएका छन् । हालैमात्र राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहनुभएकी महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ६ सय ३३ जनालाई प्रदान गरिएका मानपदवी, पदक तथा अलंकारहरूका विषयमा पनि यस्तै विवाद आएका छन् । वर्षैपिच्छे आउने विवादभन्दा यस वर्षको विवाद अलिक फरक खालको छ र यो अझै आलोच्य र संवेद्य पनि छ । संवेद्य व्यक्ति तथा विभिन्न माथिल्लो ओहादामा बस्नेहरूबाट हुनेगरेका लापरबाहीको ज्वलन्त दृष्टान्तका रूपमा यस पटकको यो सन्दर्भ देखापरेको छ ।

तयारी गर्ने र वितरण गर्ने सबै पक्ष आफ्नो जिम्मेवारतर्फ सचेत छैनन् भन्ने उदाहरण हो यो । हुन त पञ्चायत कालदेखि नै यस्ता मानपदवी, अलंकार, पदक तथा विभूषणहरूको वितरण निर्विवाद थिएन । राजाले गोरखा दक्षिण बाहु प्रथम र दोस्रालगायतको ठूला र गौरवशाली मानपदवी तथा अलंकारहरू दरवारीयालाई नै दिने गर्दथे । जनताले जे पाउँथे ती पनि नेताहरूका नजिकका मानिस तथा जिल्लास्थित पञ्चायतका नेताहरूको सिफारिशमा वितरण हुने गर्थे । त्यसका लागि चाकरीका अनेकौं कृत्यहरू हुने गर्थे ।

त्यस्ता मान पदवी, अलंकार पदकलगायत विभूणको महत्व हुन्थ्यो र नै प्राप्त गर्न मारामार गर्ने गरिन्थ्यो । राजा र पञ्चहरूको त्यस्तै रवाफको अन्त्य नै हो पञ्चायतको अन्त्य तर लोकतन्त्रमा राजाको समयमा भन्दा पनि यस्ता मानपदवीमा अरू क्षेत्रमा जस्तै बेथिति सिर्जना भयो । राजाका पालामा दरवारीयाले पाए जसरी नै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखलगायत अन्य सत्तासीनकै परिवारका सदस्यहरू यस्ता विभूषणबाट विभूषित हुन थाले । यिनको महत्व मणिहरू कौडीमा परिणत भएजसरी हृवात्तै घटेर गएको छ । कस कसले कुन–कुन मानपदवी वा विभूषणहरू पाएछन् भनेर चासो राखी गोरखापत्रमा हेर्नेहरू अहिले पाइने गरेका छैनन् । हालका बोर्डिङ सकुलमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि यस्ता पदकहरूको कुनै अर्थ र मूल्य छैन । उनीहरू आफ्नो विद्यालयले आफलाई दिएको क्लास क्याप्टेनको फुलीको बरू धेरै इज्जत गर्छन् । 

नयाँ पुस्ताका लागि यिनले कुनै आकर्षण दिन सक्दैनन् भने तिनको महत्व छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिएका यस्ता पदकहरू विवादमा पर्नुको कारण गत विगत वर्षभन्दा फरक देखिएको छ । यसवर्ष पदकहरूमा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएका कारण विवाद सिर्जना भएको हो । नेपालको बुच्चे नक्सा सुधारेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समेटेर चुच्चे नक्सा बनाइएको थियो । यो सर्वदलीय सहमतिमा संसदबाट संविधानसमेत संशोधन गरेर बनाइएको नक्सा हो । यो नक्सा निर्माणपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा निकै चिसोपन आएको थियो । भारतले आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्दै आएका यी ठाउँबाट आपूmखुशी बाटो बनाउने काम गरेको थियो । 

त्यसपछि निर्माण गरिएको नक्सा समेट्दा नेपालको पहिलेको नक्साको स्वरूप परिवर्तन हुन पुगेको थियो र नेपालको निशाना छाप तथा पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश गरिएको नयाँ नक्साअनुसार मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान नगरी तिनमा पुरानै नक्सा राखेर वितरण गरिनाले राष्ट्रियतामाथि नै संवेद्य नरहेको अर्थ लाग्न पुगेको छैन र ? सुशोभनका लागि तयारी गर्ने निकायहरूको जवाफदेहिता, राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता, कामप्रतिको समर्पपणको नमुना होइन यो ? यस्तै काम गर्नेहरूमध्ये कति विभूषित भइरहेका हुन नसक्लान् र ? खोइ त कामकाप्रति तिनको चुस्त शैली ? 

अनि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले पुरानै पदकहरू वितरण गरेका हौं भनेरमात्र राष्ट्रियताप्रतिको खेलाची सच्चिएला त ? अनि यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयका कार्मचारी र राजनीतिक झुण्डहरूमध्ये कसैको पनि यसतर्फ आँखा पर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । के अब जसजसले यसरी मानपदवी, पदक र अलंकारहरू पाउनु भएको छ ती महानुभावले मेरो देशको पूर्ण नक्सा नसमेटिएको पदक र मानपदवी तथा अलंकार म स्वीकार गर्दिनँ भनेर फिर्ता गर्न सक्नु होला त ? अँ हँ सक्नुहुने छैन बरु कोठाको भित्तामा झुण्ड्याएर भावी सन्ततिलाई देखाउन त्यो राखिराख्नुहुनेछ तर त्यसले आफ्नो राष्ट्रको भूगोलको कटौती गरेको छ भनेर फिर्ता गर्न सक्नुहुने छैन । जबसम्म उहाँहरूले त्यस्तो आँट गर्न सक्नु हुनेछैन त्यसबेलासम्म उहाँहरूलाई राष्ट्रवादी भन्ने आधार के ? 


Views: 99

सम्बन्धित सामग्री:

समीक्षा बैठक र निष्कर्ष

: जेठ २, २०७८ (१२:०२ AM)

सरकार ! महँगी नियन्त्रण होस् !

: बैशाख ३१, २०७८ (८:२८ AM)