16th May | 2021 | Sunday | 2:37:46 AM

मजदुर दिवसको सार्थकता

  POSTED ON : बैशाख २०, २०७८ (९:३८ AM)

मजदुर दिवसको सार्थकता

सरकारले यस वर्ष पनि मे दिवस मनाएको छ । सधैं झैं औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेको छ । परिस्थिति सहज भएका वर्षमा पनि सरकार औपचारिक र कर्मकाण्डी ढंगले दिवसहरू मनाउने गथ्र्यो तर यस वर्ष परिस्थिति असहज बन्न पुगेकाले मे दिवस केवल औपचारिक बन्नु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा दिवसहरू मनाउन केही व्यक्ति बसेर केही नारा तयार गर्ने चलन छ । यस वर्षको अमूक दिवस यस्तो नारा तयार गरेका छौं भनेर सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । नारा कर्णप्रिय हुन्छन्, सुन्दा जति राम्रा भए पनि त्यस दिनबाहेक वर्षभरिका ३ सय ६४ दिन कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिँदैन र सोच्दै सोचिँदैन ।
नारा तयार गर्ने समूह वा व्यक्तिलाई केही पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । केही पोष्टर तयार गरिन्छ र प्रविधिको विकास भएको वर्तमान दिनमा केही श्रव्यदृश्य तयार गरिन्छ । यो वर्षको मजदुर दिवस यसरी नै पूरा भएको छ । संसारका मजदुरहरू एक हौं भन्ने अभियानका साथ थालनी गरिएको मे दिवस नेपालको मात्र नभएर संसारकै मजदुरहरूको हकहितमा आधारित छ । हाम्रोमा भने सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा बस्नेले आआफ्नो ढंगले मनाउने र मान्ने केही सन्देशहरू दिने र आआफ्ना समर्थक श्रमिक जम्मा गरेर राजनीतिक विचार प्रवाह गर्ने गर्दै आएका छन् । सरकार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र प्रतिपक्षीहरू सरकारले केही गरेन भनेर विरोध गर्छन् केही माग गर्छन् र सरकारलाई गाली गर्छन्, विरोध गर्छन् ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीका विभिन्न ट्रेड युनियनले आपूm कार्यरत निकाय बन्द गरेर कार्यक्रम मनाउने गरेका छन् । हाल परिस्थिति असहज भएकाले यसरी कार्यक्रम मनाइएन । तैपनि सरकार र प्रतिपक्षहरूले आआफ्नो स्थानबाट सन्देश प्रक्षेपण गर्ने काम गरे । सरकारतर्फबाट मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विपक्षीहरूले मजदुरहरूका न्यूनतम पारिश्रमिक दिन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउनदेखि न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले श्रमिकका लागि राहतको कार्ययोजनाको माग गर्नु भएको छ । कोरोनाका कारण मजदुरहरूले काम गर्न नपाएकाले तिनका लागि राहत प्याकेज माग गर्नु भएको हो । यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोनाको मारमा परेका श्रमिकको व्यवस्थापनको माग गर्नुभएको छ । नेपालको श्रम व्यवस्थापन कानुनी आधारमा भन्दा व्यावहारिक आधारमा सञ्चालन हुनेगरेको छ । राष्ट्रको मूल कानुन संविधानमा समान कामका लागि समान ज्याला भन्ने व्यवस्था भएको छ । कानुनी रूपमा जागिर खाएका नारी र पुरुषहरूबीचको पारिश्रमिकमा समानता छ । यस अर्थमा यसलाई कानुनी व्यवस्थाको पालानाका रूपमा मान्नुपर्छ तर गाउँघरमा गरिँदै आएका ज्याला मजदुरीमा संविधानको व्यवस्था पालना भएको पाइँदैन । समान काम, समान ज्यालाको सिद्धान्त त्यहाँ पालना भएको हुँदैन ।
ज्यालादारीमा काम गर्ने महिला र पुरुषबीच ज्यालामा असमानता छैन । खेतीपातीका काममा दिनभर नारी र पुरुषले समान काम गर्ने भए तापनि पुरुषले पाउने ज्यालाको आधामात्र नारीलाई दिने गरिएको छ । यो समान काममा असमान ज्याला हो । यो पारम्पारिक व्यवस्थामा पनि समानता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विभिन्न निजीस्तरका संघसंस्था वा निकायहरूमा काम गर्ने शिक्षित वर्गलेसमेत आफ्नो श्रमको न्यूनतम ज्याला पाइरहेका छैनन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको कानुनी कागजात तयार गरेर पारिश्रमिक भने त्यसभन्दा कम दिने गरिएको हुन्छ ।
श्रमिकहरू बाध्यताले निर्धारितभन्दा थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाइन्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । आधा पारिश्रमिकमा दोब्बर काम भइरहेको हुन्छ । निजीस्तरका विद्यालय, क्याम्पस, विभिन्न एजेन्सीलगायतमा हुने यस प्रकारको श्रमको अवमूल्यन जहिलेसम्म कायम रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता श्रम दिवस कर्मकाण्डी वा औपचारिकमात्र बनिरहेछन् । नीतिनियमको पालना हुन थालेपछि यसले सार्थकता पाउनेछ ।


Views: 41

सम्बन्धित सामग्री:

समीक्षा बैठक र निष्कर्ष

: जेठ २, २०७८ (१२:०२ AM)

सरकार ! महँगी नियन्त्रण होस् !

: बैशाख ३१, २०७८ (८:२८ AM)

अबको विकल्प के सरकार ?

: बैशाख ३०, २०७८ (८:४३ AM)