15th June | 2021 | Tuesday | 10:10:08 AM

भुङ्ग्रामा उपत्यका र तराई

  POSTED ON : बैशाख २५, २०७८ (११:१९ PM)

भुङ्ग्रामा उपत्यका र तराई

राजनीतिको सरगर्मी एकातिर छँदैछ । राजनीतिको स्थिरता आवश्यक पनि हो तर जनताले स्थिरताको कित्ताभित्र पु¥याइदिएको सरकार आफ्नै अकर्मन्यताले छिचिलिभिन्न बन्न पुगेको छ । अहिले थाप्लामा तातो भुत्भुते खन्याएको अवस्थामा कोकोहोलो गर्दै छचन्डाइरहेको छ सरकार । राजनीतिको यस्तो कृत्रिम संक्रमणभन्दा प्राकृतिक संक्रमण वर्तमान दिनमा भयावह बनिरहेको छ । यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था अन्तको भन्दा डरलाग्दो छ । अब टोलटोल र घरघर संक्रमितले भरिएका छन् । थोरै परीक्षणको दायराबाट बाहिर आएको र सरकारले दिएको तथ्यांक नै पनि आतेसलाग्दो छ । अझै त्यसभन्दा धेरै गुणाको परीक्षण हुनै सकेको छैन । लक्षण देखिएकाहरूमध्ये धेरै घरैमा बसिरहेका छन् र आफ्नै ढंगले घरेलु उपचार गरिरहेका छन् ।
धेरैको लक्षण देखिएको छैन । लक्षण नदेखिँदासम्म जचाँउने कुरै भएन । सरकारले घरघर गएर सबैको परीक्षण गर्ने अभियान चलाउने हो भने आधाजति मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिने निश्चित छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु अन्यथा होला । कुनै औपचारिक प्रयोजनका लागि जाँच गर्ने एक थरी र बिरामी भएर जाँच गर्ने अर्को थरीबाहेक हाम्रोमा जचाँउने गरिएको पाइँदैन । यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि कोरोना महामारीका कारण काम गर्न तथा आआफ्ना पेशाहरू सञ्चालन गर्न नपाएर अधिकांशको रोजीरोटी गुमिरहेको अवस्थामा महँगो शुल्क तिरेर आपूm बिरामी नै नभई मलाई संक्रमण छ कि छैन भनेर जचाँउने कुरै हुँदैन । परीक्षणका लागि न सरकारी राहत न पेशा व्यवसायको निरन्तरता ।
सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र सुविधा पर्याप्त नभए पनि प्रत्येक अपुग संयन्त्र र सुविधाहरूका लागि सरकारी कोषको उपयोग हुने गर्दछ । अस्पतालका लागि अपुग रकम सरकारले व्यहोर्ने, घाटा भएमा सरकारले नै जिममा लिने भएको हुनाले सबैको इच्छा सरकारी अस्पतालको सुविधा लिनेमा हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले सरकारी अस्पतालमा बढी दबाब परिरहेको छ । तर निजी क्षेमा खुलेका अस्पतालहरूको व्यथा फरक देखिन्छ । निजी क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा सरकारले तोकेसरह शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउन किन सक्दैन भने पहिलो ती अस्पतालहरूले बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका हुन्छन्, ऋृणको सावाँव्याज ठीक समयमा भुक्तानी नगर्ने हो भने घरखेत जाने संभावना हुन्छ, दोस्रो निजी अस्पतालमा काम गर्ने प्राविधिक वा कर्मचारीहरूले सामान्य पारिश्रमिकमात्र पाउने भएको र सरकारी तहजस्तो अन्य सुविधा पाएका हुँदैनन्, तेस्रो विशेष परिस्थितिमा जोखिम मोलेर प्राविधिक कर्मचारीहरूको अतिरिक्त व्यवस्था गर्नु पर्दा अतिरिक्त व्ययभार अस्पतालले लिनै पर्ने हुन्छ, समयमा साधन, स्रोतहरूको कुनै व्यवस्था हुँदैन । ठूलो लगानीमा वा केही व्यक्तिहरूको लभरपर्दो लगानीमा खुलेका र शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास भएकाहरूले केही सहुलियत दिने सम्भावना होला तर सबै निजी वा सहकारी अस्पतालले विशेष अवस्थामा पनि अनेक समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छन् । अस्पतालहरूले यस्तो बेलामा सकेसम्म निःशुल्क नत्र भने पनि न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन तयारहुन नसकी रहेका यस अवस्थामा सरकार नै अग्रसर भएर आवस्यक उपकरणको व्यवस्था, कार्यरत जनशक्तिका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, कमसेकम समयका लागि व्याजमा छुट आदि गर्नसकेमा निजी क्षेत्रको समेत भरपर्दो सहयोग मिल्नसक्छ । अहिले निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क वा कम शुल्कमा उपचार नगरी सरकारीभन्दा महँगो शुल्क लिएको गुनासो उठिरहेको छ जुन जायज हो । नेपालमा विपन्न जनता, सामान्य र मध्यमवर्गीय जनता अनि अलि बढी सम्पन्न जनताले फरक सुविधा र सहुलियत पाइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यो विभेद भविष्यमा निकै खतरापूर्ण हुनसक्छ । तर तत्कालका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर आवस्यकता अनुरूपको सहुलियतपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने रणनीति आवस्यक छ । गत वर्षको लकडाउनमा राहत बाँड्नेहरूको निकै उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको थियो । तर यसपटक त्यस्तो केही देखिएको छैन । मानिसहरूका लागि यतिखेर अक्सिजन, आइसीयू, भेन्टिलेटर, भ्याक्सिनको सख्त आवस्यकता छ । त्यसका लागि अलिकति समृद्धहरूले, उदारमन भएकाहरूले उदारता देखाउनुपर्ने हो । कतिपय शहरी क्षेत्रमा कोभिड बिरामीले थलिएर बसेका परिवार पसलमा पुगेर किन्न नसक्ने, आवस्यक भोजन बनाएर खान नसक्ने र श्रमिकहरूले रोजगारी नभएका कारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसतर्फ पालिकाहरूको समेत ध्यान पुगेको छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या त नागरिकहरूको आफंैले देखाउने गरेको लापरवाही, उपेक्षा र अनुशासनहीनताले समेत संक्रमण फैलिइरहेको छ र आफैंले सचेत भएर सामना गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थात् सरकार, अस्पताल आदिलाई दोष दिने अनि आफू अनुशासन तोड्ने र संक्रमण विस्तार हुने अवसर दिने काम नागरिकजनबाट समेत भएको छ । शहरीजनघनत्व भएको स्थानमा संक्रमण फैलनमा नागरिक समेत जिम्मेदार छौं ।
काठमाडौं उपत्यका नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रफलमा ०.५ प्रतिशत मात्र हो भने कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशत जति मानिस यहाँ बस्ने गरेका छन् । संक्रमण विस्तारका लागि यस्तो असन्तुलित बसोबास प्रणालीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । विदेशबाट आउनेहरू पहिलो पटक सिधैं ठोक्किने ठाउँ भएकाले गर्दा उपत्यका कोरोनाको हर्ट स्पट बन्न पुगेको हो । शहरबाट गाउँतिर जानेहरूका कारण गाउँघर पूर्ण सुरक्षित छैनन् तर भूगोल र जनसंख्याको दूरताले त्यति ठूलो प्रभाव पार्न दिँदैन ।
अर्कोतिर नेपाल भारत सिमाना सधैं खुला रहिरहनाले गर्दा तराईका सीमावर्ती सहरहरूको अवस्था झण्डै उपत्यकाकै जस्तो छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढीहरू जोखिमको अग्रपंक्तिमै रहेका ठाउँहरू हुन् । यी ठाउँलाई सुरक्षित गर्न निकै कठिन छ । यसका लागि सरकारले सिमानाकामा कडाइ गरोस्, लकडाउनलाई विशेष कडाइ गरी परिणाममुखी बनाओस् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काम गरोस् र तिनलाई बाहिर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नपरोस् ।


Views: 95