बजेट तयारीमा समन्वयको खाँचो

  POSTED ON : जेठ ६, २०७८ (८:४२ AM)

बजेट तयारीमा समन्वयको खाँचो

आज २०७८ सालको जेठ महिनाको ६ गते बितिसकेको छ । अब यसवर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने समय हुन लागेको छ तर संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छैन । यो सरकार राज्य सञ्चालनका सबै अंगलाई अध्यादेशबाटै चलाउन खोजिरहेको छ । अध्यादेशको आयु ६ महिनाको हुन्छ तर त्यो ६ महिनासम्म कानुनसरह मान्य हुन्छ । संसद सञ्चालन नभएको बेला र सम्बन्धित कानुनको अभाव भएको तर तत्काल केही गर्नुपरेको खण्डमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउछ । यही नियममा टेकिएर सरकार धमाधम अध्यादेश पारित गराउँदै आफ्नो आयु लम्याउने र अरू राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षसमेतलाई गन्दैनगनी मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको छ । यसो गर्दागर्दै पाँच वर्षको कार्यकालमा अब डेढ वर्षमात्र बाँकी छ र यही ढंगले बाँकी समय बिताउने सोच यस सरकारको रहेको देखिन्छ । 

सराकरले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई हिउँदे अधिवेशनमा कुनै बिजिनेस दिएनर केही दिन निष्क्रिय रूपमा चलाएर बन्द भयो । अहिले बर्खे अधिवेशनको समय हो तर सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचलित संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरूलाई मिचेर र आफ्नै पार्टीका केही नेता कार्यकर्तालगायत विपक्षी दललाई वास्ता नगरी आपूmखुशी सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । कुनै काम गर्नु प¥यो भने उहाँलाई मन लाग्नुपर्छ । गत वैशाख २७ गते उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन चाहनुभयो र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभभाबाट विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, अल्पमतमा पर्नुभयो । उहाँ दुईपटक आफ्ना प्रयासमा असफल हुनुभयो । पहिलो उहाँले विघटनको सिफारिश गरेको प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनःस्थापित भयो भने दास्रो उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो । 

उहाँका प्रयासहरू एकपछि अर्को असफल हुँदा पदमै रहिरहनु भएको छ । अब यो बजेट अधिवेशन पनि अन्योलकै अवस्थामा केहीदिन चले र फेरि बन्द हुने सम्भावना छ । जसरी उहाँले विश्वासको मत लिन आहृवान गर्नुभएको प्रतिनिधिसधाको बैठक सभामुखले आगामी ३० गते अर्को बैठक बस्नेछ भनेर सूचना गर्दागर्दै सरकारले चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गरिदियो । वर्तमान संविधानले जेठ १५ गते सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ । त्यसपछिका बैठकहरूमा उक्त बजेटमाथि संसद् सदस्यहरूले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको विवरण हो । सांसदहरूले विनियोजित बजेटमाथि छलफल गरी त्यसको अध्ययन गरेर आफ्ना क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन भयो त्यसबाट आफ्नो क्षेत्र पुगअपुग के हुने हो त्यसको विश्लेषण गरेर पारित गर्ने काम गर्छन् । 

कम भएको क्षेत्र र विषयमा बढी विनियोजन भएको बजेटबाट रकमान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि धेरै समय लाग्छ । एक दुई दिनको समयले पुग्ने कुरै हुँदैन तर सरकारले कथम् सांसदहरूलाई उक्त मौका नदिई संसद् अधिवेशन चल्नै नदिई बन्द गरिदिने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र छ । किनभने सरकारका यसअघिका गतिविधिले त्यस्तो आशंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ । वर्तमान सरकार भरखर बनेको छ । यो अल्पमतको सरकार हो । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपतिबाट बहुमत पु¥याएर आउन अन्य दलहरूलाई आहृवान भयो तर बहुमत पु¥याउन नसकेपछि अल्पमतको सरकार बनाइएको हो । शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै विवादमा परेपछि यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । शपथविरुद्ध अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि मुद्दा खारेज भने भएको होइन । 

सरकारले विश्वासको मत लिएको छैन र लिए बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन किनकि जसपा हाल सरकारलाई सहयोग नगर्ने पक्षमा छ । सरकारले विश्वासको मत नलिई पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बताइरहेको छ तर सरकारले यतातिर ध्यान दिएकै छैनजस्तो बुझिन्छ । माओवादी केन्द्र त झन् पार्टी एकता गरी केही वर्ष सहकार्य गरेर फर्किएको हो । नेकपा एमाले र उसको सरकारसँग माओवादी केन्द्रको विश्वास रहने भन्ने कुरै हुँदैन । बजेट जसरी जुन अवस्थामा आए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने र पुनःप्रतिनिभिसभा विघटन गर्ने आशंका उसको रहँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले सोचविचार गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ जसमा अन्य दल सहमत हुन सकुन् । 


Top