किन हतारमा नागरिकता विधेयक ?

  POSTED ON : जेठ ११, २०७८ (८:२५ AM)

किन हतारमा नागरिकता विधेयक ?

सरकारको स्वेच्छाचारिताको पछिल्लो उदाहारण नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट ल्याइएको कार्य हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण नेपालको संसद र संविधानसमेत निकम्मा बन्नपुगेका छन् । संसदको प्रमुख अंग प्रतिनिधिसभा हाल विघटन राष्ट्रपतिबाट भएको छ । कारका कारण संविधान अब कागजको खोष्टोमात्र बन्न पुगेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताले उहाँका लागि बाधक बनेका जस्ता देखिने बाटाका तगाराहरू पन्साउन धमाधम अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरूले बहुमत पु-याउन नसकेपछि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभयो । त्यसको केही दिनमै मसँग बहुमत छैन पु-याएर आओ र सरकार चलाओ भनेर विपक्षीदललाई लल्कारेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । 

विपक्षीहरूले बहुमत पु-याएको थाहा पाउनासाथ पुनःआफूसँग बहुमत छ भनेर आफैं प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारमा रहनुभयो र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । उहाँका पार्टीका सांसदहरूले नै विपक्षीका तर्फबाट सही गरी उहाँलाई हटाउने प्रयास गरेका भए पनि तिनको सही किर्ते गरी आफूसँग आफ्ना पार्टीका १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जनाको समर्थन आफूलाई भएको जिकिर गर्नुभयो तर जसपाका पनि सबै सांसद उहाँतिर थिएनन् । तिनको  हस्ताक्षर किर्ते गरेर उक्त संख्या पु-याइएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नासाथ अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउनुभयो । यो जसपाले केही वर्षअगाडिदेखि गर्दै आएको माग थियो र हालै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको माग पूरा गरिदिनु भएको हो । 

आफ्नो पक्षमा समर्थन गरी प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सहयोग गरेको कार्यका लागि उहाँले अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएर जसपालाई पुरस्कार दिनुभएको भन्ने देखिएको छ । नत्र सबै विपक्षी दलहरूले विगत दुई वर्षदेखि रोकेर राखेको विधेयक उहाँले आफू अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केही समय बित्न नपाउँदै सो विधेयक अध्यादेशका माध्यामबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन प-यो ? उत्तर सोझो छ कि, विधेयक ल्याउने उपयुक्त समय उहाँका लागि कहिल्यै आउने छैन र मधेस केन्द्रित दलका लागि यस्तो मौका फेरि पाइने छैन । प्रधानमन्त्रीले मधेसकेन्द्रित दललाई गुन तिर्ने अवसर यही हो भन्ने ठान्नुभयो र अध्यादेश सिफारिश गर्नुभयो  । 

राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश भएर आएका हरेक दस्तावेजलाई उहाँले नाइनास्ती गर्न मिल्दैन । त्यसैले सदर गरिदिनुभयो । मुख्य प्रश्न हो नेपाल अब फिजीकरण हुने हो कि भन्ने । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी भएपछि अब जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । हाल संसद चलेको छैन । संसदको बैठक नबसिरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेको खण्डमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्छ भनेर संविधानले सरकारलाई अधिकार दिएको हुन्छ र यो प्रवधान नेपालको संविधानले पनि सरकारलाई दिएको छ । अध्यादेश कानुनसरह मान्य हुन्छ र ६ मिहनासम्म यो बहाल रहन्छ । ६ महिनापछि संसदबाट पारित गराउनुपर्छ नगराए वा गराउन नसके खारेज हुन्छ । 

तर, प्रश्न के हो भने अहिलेका लागि यो नागरिकता विधेयक अति आवश्यक थियो ? थियो भने किन थियो ? अब सरकारले वार्षिक बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउन लागेको छ । आगामी १५ गते शनिबार बजेट पेश गर्ने दिन हो । यो संविधानमै लेखिएको कुरा हो । यसको बाटो अब अध्यादेश नै हो । विपक्षीहरूले यस सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन भनिरहेका छन् । बजेट त बरू आवश्यकीय कुरा नै भयो तर नागरिकता विधेयक भने हालको सन्दर्भमा आवश्यक कुरा होइन । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान वंशजका नागरिक मानिने बित्तिकै अब विशेषगरी मधेसका सीमा क्षोत्रमा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता लिने सम्भावनाको बाटो खुलेको रूपमा उसलाई हेरिएको छ । 

यसरी नेपालको नागरिकता लिनेहरूको संख्या बढ्दै जाने हो भने भोलि आप्रवासीहरूको वर्चश्व बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकले भोलि यसको भार धान्न सक्दैन भन्ने चिन्ता हो । हिजो ठूलो राष्ट्रवादी देखिनु भएको प्रधानमन्त्री कोपी शर्मा ओली आज सत्तालोलुपताका कारण आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै जानुभएको छ र उहाँको राष्ट्रवादी चरित्रमा  विचलन आउँदै गएको छ । यो नै सबैभन्दा दुःखको कुरा हो ।


Top