रिटको राजनीति कहिलेसम्म ?

  POSTED ON : जेठ १२, २०७८ (९:२६ AM)

रिटको राजनीति कहिलेसम्म ?

हाम्रो देशमा हाल केही महिनादेखि अदालतमा रिटको अत्यधिक संख्या बढिरहेको छ । रिटहरूको यस्तो बाढी देख्दा त अदालतले पनि कसरी तिनको सुनुवाइ गर्ने हुन् भने जस्तो लाग्छ । हुन त हाम्रोमा मात्र होइन संसारका सबै देशका अदालतहरूमा यसरी रिटकोे व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यहाँ पनि रिट पर्छन् । तर, हाम्रोमा भने रिटको यस्तो प्रवाहले अब हामी रिटकै माध्यमबाट मात्र न्याय माग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं कि जस्तो देखिएको छ । सरकारले विद्यमान ऐन, कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा अवज्ञा गर्ने र विपक्षीहरूले सरकारका त्यस्ता कार्यविरुद्ध रिट दर्ता गर्दै जाने काम मात्र भइरहेको छ । 

छिटोछिटो सरकार फेरिनाले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति दिएका संस्थान प्रमुख, अध्यक्ष महाप्रबन्धक, निर्देशक, बोर्ड सदस्यहरू आदिसमेतलाई बीचैमा हटाउने र आफ्नो पार्टी वा आफ्नो पक्षको मानिसलाई रातारात नियुक्ति गर्नाले समयागाडि नै हटाइएकाहरू रिट निवेदन लिएर अदालत जाने गरेका छन् । न्यायका लागि यसरी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु उनीहरूको अधिकार हो । त्यसरी अधिकारको माग गर्नेहरूको त्यो नैसर्गिक अधिकार हो तर यसरी किन हाम्रोमा अत्यधिक संख्यामा अदालतमा रिट पर्ने गरेका छन् भन्ने प्रश्न अहम् हो । यसको उत्तर के हुन आउँछ भने राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा जति बेथिति सिर्जना गरिन्छन् त्यत्ति नै संख्यामा अदालतमा रिट पर्ने गर्छन् । 

हाम्रोमा रिटको संख्या अधिक भएकाले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा ज्यादै नै बेतिथि हुने गरेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । हुन त अदालत भनेको न्यायको निरोपणकै लागि हो । यस्तो हुन्छ भनेर नै प्रचीन कालदेखि नै राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अंगको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । व्यवस्थापिकाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने गर्दछ भने त्यसरी व्यवस्था गरेनुसार कार्यपालिकाले राज्य सञ्चालनका काम गर्ने गर्दछ । व्यवस्थापिकाबाट व्यवस्था भएका कानुन अनुसार कार्यपालिकाले काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम न्यायपालिकाको हुन्छ । यसरी सरकारका तीन अंगहरूबीच निरीक्षण र सन्तुलन मिलाइएको हुन्छ । 

संविधान वा नियम कानुन बनाउँदा नै त्यसका रिटहरूको कल्पना गरेर त्यसको प्रक्रियाको व्यवस्थासमेत मिलाइन्छ । सोहीअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश, प्रतिषेध जस्ता रिटहरूको व्यवस्था संविधानमै गरिएका हुन्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा यस्ता व्यवस्था भएका छन् । रिट न्याय पाउने छोटो बाटो हो । न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनुबराबर हो भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसैले पञ्चायत कालमा चार तहमा रहेका अदालतलाई हाल तीन तहमा राखिएको छ । रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको बढुवालगायत उनीहरूमाथि भएको अन्याय, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र विनाकारण समयागावै हटाइएका, भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालगायत व्यक्तिहरू छोटो बाटोबाट न्याय प्रप्त गर्न रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने गरेका छन् भने राजनीतिक कारणले रिट निवेदनको सहायता लिनेहरू त अधिक संख्यामा रिटकै माध्यम अपनाएर जाने गर्छन् । 

बन्दीप्रत्क्षीकरणका हकमा आफ्नो मानिसको पक्राउपछिको अवस्था थाहा नभएका खण्डमा व्यक्ति नै निवेदक भएर जाने हो । हाल गत पुस ५ गतेयता विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रम वृद्ध भएको छ । राजनीतिको एउटा छिमल सकिएपछि पुनःअर्को छिमल राजनीतिक अवस्था विकसित भइरहेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशबाट विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि एक खालको राजनीतिक अवस्था कायम भएको थियो भने पुनःमाओवादी केन्द्र र एमाले छुट्याएपछि अर्को खालको परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि र त्यसभन्दा अरू पार्टीहरू मिलेर बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि पुनः अर्को अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीले अरू दललाई बहुमत पु¥याएर आओ छोडिदिन्छु भनेर अरूले बहुमत पु¥याएपछि पनि नछोडेपछि हाल अर्को अवस्था सिर्जना भएको हो । यो सबैभन्दा पछिल्लो विकसित अवस्था हो । उहाँको यस कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू परेका छन् । विपक्षी दलहरूले न्याय माग गरेर हालिएका रिट उपरको फैसला कुर्नु नै हालको निर्विकल्व विकल्प हो । 


Top