महामारीमा सरकार कर्तव्यविमुख नबनोस्

  POSTED ON : जेठ १४, २०७८ (८:४४ AM)

महामारीमा सरकार कर्तव्यविमुख नबनोस्

जसरी गत डेढ वर्षयता संसार कोरोना संक्रमणमा छ र त्यसको ठूलो प्रभाव नेपालमा परिरहेको छ त्यसरी नै नेपालमा राजनीतिको संक्रमणसमेत भयावह रूपमा छ । कोरानाको संक्रमण नभएको भए वर्तमान सरकार यसरी अनेकौं जालझेल, षड्यन्त्र र किर्ते गरेर सरकारमा टिकिरहन सक्ने थिएन । कानुनी उपचारका साथै सडक आन्दोलनबाटै विपक्षीहरूले सरकार फालिसकेका हुने थिए । ओली सरकारको सबैभन्दा कपटपूर्ण व्यवहार पछिल्लो पटक स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । तर, कोरोनाको संक्रमणले मानिसहरू बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा सरकार अनेकौं कर्तुत गरेर भए पनि आनन्दले सत्तामा टिकिरहेको छ । नत्र स्वतःस्फुर्त रूपमा ‘इनफ इज इनफ’ कै शैलीमा सबै बाहिर आउने सम्भावना थियो । त्यो कोरोनाकै कारण टरेको छ । 

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको समर्थन गरेर सरकारमा रहन पाएकाहरूलाई भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ । तर, सरकारको भाग्यका कारण जनताको भाग्य हरण हुन पुगेको कुरा भने वर्तमान अवस्था र सरकारका गतिविधिले प्रष्ट पारिरहेका छन् । निषेधाज्ञा तोडेर पनि जनता बाहिर उत्रिएलान् भन्ने भयका कारण सरकारले निषेधाज्ञालाई अझै कडा बनाउने घोषण गरेको छ । यसपटक मासु र दूध पसलहरू खोल्न दिने तर किराना पसललगायत अरू सम्पूर्ण बजार बन्द गर्ने सरकारको घोषणाका कारण विपक्षीहरूले सरकारको मनोभावनाप्रति संशय गर्ने मौका पाएका छन् । यसैक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले आफ्नो ‘राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न निषेधाज्ञा कडा बनाएको’ आरोप लगाएको छ । देश हाल महामारीको कठोर प्रहारबाट गुज्रिरहेको छ । 

यस कारण निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आइपरेकै हो तर वैशाख १६ गते लगाइएको निषेधाज्ञाको स्वरूपको निरन्तरता भइदिएको भए जनताले अति आवश्यक काम गर्न पाउने थिए । त्यस्तो अवस्थामा बाहिर निस्कन सक्ने थिए । अब निषेधाज्ञा कडा बनाउँदा जनताले अझै दुःख पाउने हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको हो । सरकारको निर्देशनमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निर्णयबाट जनतालाई दुई दिनको समय दिएर आजदेखि कडाइका साथ निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेका छन् । जनताको प्रश्न के हो भने निम्न वर्गीय जनतासँग जो दैनिक ज्यालादारीका काम गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् तिनीहरूसँग दैनिक हातमुख जोड्ने समस्या छ भने एक हप्ताका लागि रासनपानी किनेर राख्ने पैसा तिनले कहाँ पाउनु ? 

यस्तो अवस्थामा तिनलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ? भारतमा जसरी सरकाराट सहयोग पाउने हो भने जनता दुई–चार महिना नै घरैभित्र बस्न सक्छन् तर पेटको समस्या समाधानको उपाय नभएकाहरूले अब के गर्ने ? नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न पनि यही हो । लकडाउन फुकुवा गर भन्ने अवस्था छैन तर जनताका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा भने जसरी सरकार जनताका आवश्यकता एकातिर पन्साएर सत्ताकै आयु लम्ब्याउने खेलमा मात्र लाग्नु दुर्भाग्य हो । पहिलो प्रथमिकतामा जनताको स्वास्थ्य र तिनका लागि राहको विषय हो सत्ता गौंण हो । जनताका यस्ता आधारभूत कुरा पूरा भएपछिमात्र सत्ताको खेलमा लाग्ने हो । 

नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो । हालै नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि यही विषयमा आवाज उठाउँदै सरकारले महामारीको आडमा सत्ताको राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । आफ्ना असंवैधानिक कदमहरूलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न कोरानाका नाममा आतंक फैलाउने काम रकारले गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । यिनै कुराहरूतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो । 

यस्ता विषयहरूमा सबैले सम्यमताका साथ सोच्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा जनताकै हितका लागि हो भन्ने सोचेर जनताले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विपक्षीहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्नु हुँदैन । सरकारले त झन् बद्नियतका साथ काम गर्नै हुँदैन । वर्तमान सरकार जाल, झेल र कपटको राजनीतिबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने उसका क्रियाकलापबाट देखिँदै आएकै हो । सरकार जनताप्रतिको आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख छ । त्यसैले निषेधाज्ञा बढाउने वा कडा गर्नेमा मात्र उसको कर्तव्य निहित रहनु हुँदैन, यसतर्फ सरकारले सोचोस् । 


Top