न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता !

  POSTED ON : जेठ १९, २०७८ (८:३३ AM)

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता !

न्यायपालिका भनेको राष्ट्रको अभिन्न अंग हो । त्यसैले न्यायपालिका सधैं स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको हुन्छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ मानक भनाइ हो तर हालका दिनहरूमा न्यायालय पनि स्वतन्त्र नभएका हुन् कि जस्तो देखिन थालेका छन् । न्याय प्रणाली र न्यायपालिकाप्रति उपेक्षा गरेर ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने कहावत त धेरै पुरानो हो तैपनि जनताको न्यायपालिकाप्रति अझै भरोसा छ । संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक हकहरूमाथि हनन् भएका खण्डमा तिनको बहाली गरी जनतालाई न्याय दिने काम न्यायपालिकाको हो । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको भए पनि न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास जनतामा अझै कायम छ । न्याय कतैबाट प्रभावित नबनोस् भनेर न्यायालयलाई सकेसम्म स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । तर, हालका दिनमा न्यायपालिकामा जनअपेक्षाविपरीतका कार्यहरू भइरहेको देखिन्छ । 

जब राजनीतिक मानिसहरूलाई न्यायाधीश बनाएर न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गराइयो त्यसबेलादेखि यता न्यापालिकाको स्वतन्त्रता गुम्दै गएको छ । पार्टीको समर्थक भएका कारण उसले आपूmले समर्थन गरेको पार्टीलाई अन्तरहृदयदेखि सघाउनु अस्वाभाविक होइन । तर यसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान घटेर गएको छ । हालका दिनहरूमा सेटिङबाट काम हुने गरेको भनेर कार्यपालिकालाई लाग्दै आएको आरोप न्यायपालिकातिर सोझिने गरेको छ । सरकारले गरेका अनेक असंवैधानिक कामहरूको बचाउ सरकारले अदालतभित्र पनि सेटिङ मिलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ र निश्चित मुद्दामा निश्चित न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्नेगरी व्यवस्था मिलाउने गरेको चर्चा सामान्य नागरिकहरूबीच समेत हुनेगरेको छ । हाल संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । प्रतिपक्षी पाँच दल र कानुन व्यवसायीहरू गरी ३० वटा रिट परेकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट तिनको सुनुवाइ भइरहेको छ । 

सर्वाेच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका यसभन्दा पहिले ऋषि कट्टेलको मुद्दाको फैसला गर्ने केही न्यायाधीशहरू रहनुभएको छ । विपक्षी दलहरूका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले उहाँहरूको तटस्थताको प्रश्न उठाउनु भएको छ । यसले गर्दा हाल सरकार र प्रतिपक्षीहरूबीच तर्कवितर्क र आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । यसरी प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा रहने वा नरहने बारे स्वनिर्णय गर्न भनिएकोमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आपूmहरू उक्त इजलासमा रहने निर्णय गर्नु भएको छ । अब विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बेञ्च बहिष्कार गर्ने सम्भावना बढेको छ । उता आपूmले बहस पैरवी गर्ने बेञ्चमा फलानो न्यायााधीश राख्नू फलानो नराख्नू भन्ने अधिकार कानुन व्यवसायीलाई नहुने कारणाले कानुन व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको माग गरे भन्ने आरोप उहाँहरूमाथि लागेको छ । 

तर, उहाँहरूले भने ऋषि कट्टेलको मुद्दामा आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलगायतले फैसला गरेका कारण उहाँमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको हो भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत बिदामा बस्न सुझाब दिएको विषयले हाल निकै चर्चा पाइरहेको छ । यी प्रश्नहरू उचित हुन् वा होइनन् त्यो एउटा पाटो हो । अदालतको निष्पक्षताप्रति प्रश्न उठाएर उक्त मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने भनेर उठाइएको प्रश्नमा न्यायाधीशहरूले उक्त मुद्दा हेर्न आपूmलाई कठिनाइ नहुने बताउनु भएको छ । ऋषि कट्टेलको मुद्दासँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको धारणा उहाँहरूले राख्नुभएको छ । यसले गर्दा संवैधानिक इजलासमा अझै विवाद बढ्ने देखिएको छ । अर्कातिर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीहरूप्रति अस्वाभाविक कटाक्ष गर्नुभएको छ ।

उहाँले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयमा तमासा देखाएको आक्षेप लगाउँदै न्यायाधीश पनि कालोकोटधारीले नै तय गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्नु भएको छ । अब फैसला पनि आफैं गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि चोट पुगेको धारणा राख्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाएर न्यायाधीश छनोट गरेकोप्रतिको धारणा थियो प्रधानमन्त्री ओलीको । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्यका विषयमा पनि कटाक्ष गर्दै पेन्सन खाएर न्यायालयको हुर्मत लिने आउटडेटेड इलिमेन्ट भन्नुभएको थियो । यी सबै घटना र अभिव्यक्तिहरूमा कसले कसलाई के भन्यो भन्ने कुराभन्दा यस्ता भनाइ र व्यवहारबाट न्यायालयको स्वतन्त्रतामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा महत्वको हुन्छ । जस जसबाट भएका भए तापनि निश्चित छ वर्तमान दिनहरूमा नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रतामा क्रमिक रूपमा आँच आएकै हो । यसबाट न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्राको बचाउ गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 


Top