बजेट र चुरे दोहनको सन्दर्भ

  POSTED ON : जेठ २१, २०७८ (८:४४ AM)

बजेट र चुरे दोहनको सन्दर्भ

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को सरकारको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सन्दर्भ समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश धेरै सन्दर्भ छन् तर हाल यस सन्दर्भले चर्चा पाइरहेको छ । यसको विरोध व्यापक भइरहेको छ । विरोध हुनुको कारण के हो भने नेपालबाट ढुंगा, रोडा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेकै भारतमा हो । यस्ता खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने भनेको चुरे पर्वत र यसबाट निसृत हुने नदीनालाबाट हो । पहाडका उच्च शृंखलाहरू यस्ता पदार्थका लागि अझै ठूला स्रोत बन्न सक्छन् तर उत्खनन् र निकासीका दृष्टिले चुरेको जसरी सहज छैनन् ।

नेपालको तराईको पेटीबाहेक केही ठाउँ भाबर र दुन क्षेत्रमा रूपमा छन् तर तराई र भावरबाहेक दुन क्षेत्रमा केही न केही ढुंगाहरू पाइन्छन् । सबैभन्दा तल्लो क्षेत्र नेपालको तराई र भारतका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा र गिट्टीको अभाव हुनेछ । भारतको विभिन्न ठाउँको अभाव पूर्ति गर्न यी वस्तुको नेपालबाट चोरी निकासी गर्ने गरिएको छ । हुन त जति उच्च पहाडी क्षेत्र भयो त्यति कडा खालका आग्नेय चट्टान पाइन्छन् तर तिनको उत्खनन् तथा निकासीको असहजताले चोरी हुने गरेको छैन । ती नेपालकै स्थानीय प्रयोगमा मात्र आउने गरेका छन् । नेपालबाट जति यस्ता पदार्थहरूको चोरी निकासी हुनेगरेको छ ती सबै चुरे पर्वत र यसबाट निसृत नदीहरूबाट हुने गरेको पाइन्छ । 

यसरी दिनरात ट्रकका ट्रक गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्दा चुरेबाट बलौटो माटो बगेर नदीहरूमा बाढी आएर तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ । यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको कार्यकालमा ‘राष्ट्रपति चुरे बचाऊ’ आयोजना सुरु गरिएको थियो । सुरुमा यसले सकारात्मक परिणाम दिएको थियो । धेरै हदसम्म चुरे दोहन रोकिएको थियो तर त्यसपछि यसमा अन्यत्रकै जसरी राजनीति हावी हुनथाल्यो । क्रमशः निष्प्रभावी बन्दैगयो । चुरे क्षेत्रको दोहनमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । वर्तमान सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्नेमा सो विपरीत वार्षिक बजेटमै चुरेको दोहनलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिगत रूपमै समावेश गरियो । 

नीतिगत रूपमै यस्ता कुरालाई समावेश गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने सोच्दै नसोची ल्याइएको कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालय हतारहतार स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको छ र चुरे संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । चुरे संरक्षण गरिएन र यसबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठपात, जडिबुटी आदिको दोहन रोकिएन भने बाढी, पहिरोलगायत वातावरणीय असरले चुरेमाथिको भित्रीमधेस तथा भावर दुनलगायत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । तराईका उर्वर फाँटहरू सबै मरुभूमिमा परिणत हुन पुग्छन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनै पर्छ । 

सरकारको नीतिमै परेको व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टीलगायत निकासी गर्ने भन्ने सन्दर्भ समावेश भएकोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने नीति तुरुन्त खारेज गर भनेर माग गर्नुभएको छ भने यी वस्तु निर्यात गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती हो भनेर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको चुरे दोहनको नीति खरानी व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै हो भन्नु भएको छ । 

उहाँहरू सबैले केवल सरकारको विरोधका लागि विरोध गर्न यस्ता वक्तव्य र प्रतिक्रिया दिनु भएको होइन । सरकारको कमजोरी देखाउनै यसो भन्नु भएको हो । चुरे दोहन नेपालको भविष्यका लागि घातकमात्र होइन नेपालको एक तिहाइ भूभागमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पारी सम्पूर्ण तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने निश्चित छ । विपक्षीहरूले सरकारको विरोधमात्र जनाएका भए अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिनु पर्दैनथ्यो । यो सरकार निश्चित रूपमै चुकेकै हो । यसमा सुधार गर्नु सरकराको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । सरकारले यसतर्फ सोचोस् । 


Top