21st June | 2021 | Monday | 12:30:20 PM

मन्त्रीमण्डल विस्तारको सन्देश

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २३, २०७८ (७:४८ AM)

अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु भएको छ । यस प्रकृतिको मन्त्रीमण्डल बन्ने चर्चा हुँदै आएको थियो । पुनर्गठित यो मन्त्रीमण्डले खास अर्थ राखेको छ । एक साथ एकभन्दा बढी अर्थ प्रदान गर्दै यो मन्त्रीमण्डल बनेको छ, यसको आकलन त बनोटबाट गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा रोचक कुरा त नेकपा एमालेका चारजनाबाहेक सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर जसपाका अधिकांश मन्त्रीहरूका लागि ठाउँ खाली गरिएको हो । ओली मन्त्रीमण्डलका ईश्वर पोखरेल तथा प्रदीप ज्ञवाली जस्ता प्रभावशाली मन्त्रीहरू निष्काशनमा पर्नुभएको छ । भन्न त पार्टीको काम गर्न उहाँहरूलाई मान राखिएको हो भनिएको छ तर जनताका लागि विश्वसनीय उत्तर हुन सक्दैन । 

विघटित प्रतिनिधिसभाको १२१ जना संसद रहेको पार्टीबाट सातजना र पार्टी फुटाएर ३२ मध्ये १६ जना लिएर आएको जनता समाजवादी पार्टीलाई १० जना मन्त्री दिएर मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई संगठित राख्न नसकेका कारण तिनीहरूले साथ छोडेर हिँडेपछि त्यही रिसमा ओलीले यस प्रकारको हर्कत गर्नु भएको । हरेक काम राति गर्दै आएको यो सरकारले शुक्रबारको मन्त्रीमण्डलका सदस्यलाई राति नै शपथ खुवायो । आपूm सत्तामा टिकिरहन ओलीले जसपालाई फुटाएर तिनले भनेको संख्यामा भने भनेका मन्त्रालयहरू र राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान मन्त्री दिनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री पनि रघुवीरलाई नै बनाइयो । ओली मन्त्रीमण्डलका शालीन भनिएका प्रियपात्र ज्ञवालीलाई बहिर्गमन गराइयो । 

तीनजना उपप्रधानमन्त्रीका लागि ठाउँ रिक्त गर्न ईश्वर पोखरेल पनि बहिर्गमनमा पर्नुभयो । बाहिर जे सुकै कारण बताइयोस् यथार्थ यही हो । आपूmलाई अतिराष्ट्रवादी सावित गर्न खोजिरहनु भएका ओली हालका दिनहरू निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । विपक्षीको सहयोग नपाउने अवस्था विद्यमान हुँदै गएपछि तराईका पार्टीलाई साथ लिएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोजिरहनु भएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । उहाँ अल्पमतको सरकारलाई बलजफ्ती अगाडि धकेलिरहनु भएको छ । उहाँको यस कार्यलाई पार्टी फुटाएर भए पनि जसपाले साथ दिइरहेको छ जसमा हालको हाम्रो रोजाइ केपी ओली नै हो भन्ने भारतको समेत साथ छ भन्ने अनुमान जनताले गरिरहेका छन् । यसमा सत्यता छैन भन्न सकिँदैन । 

नत्र हिजो यही संविधान जलाउनेहरू आज त्यसमा संशोधन नभइकनै हाम्रा धेरैजसो माग पूरा भइसके भनेर किन मन्त्री खान आउँथे ? उनै राजेन्द्र महतोले हिजो संविधान जलाउनुभयो आज उपप्रधानमन्त्री खान ठूलो परिश्रम गरेर पार्टीलाई लात हानेर आउनुभयो र धोती लाएर शपथ लिनुभयो । यस्ता हाँस्यास्पद कुरा यतिमात्र होइन मन्त्री पदमै रहेका बेला सम्पूर्ण तराईका २२ वटै जिल्लालाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर रक्षमन्त्रीबाट हात धुनु परेका शरतसिंह भण्डारीलाई हाल मन्त्री बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कस्तो बाध्यता हो ? राष्ट्रिय भावनालाई भन्दा सत्ता टिकाउने खेललाई प्राथमिकता दिनु भनेको कसले कुन दृष्टिले सही हो भन्न सक्ला ?

नेपालका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर घाटा पूर्ति गर्ने व्यहोराको बजेटको विरोध सबैभन्दा पहिले तराईकै नेताहरूबाटै भएको कुरा त प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुभयो होला । जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी भएका हौं भन्ने राजेन्द्र महतोको भनाइमा सत्तालिप्सा देखिएला कि जनताको मुद्दाको सम्बोधनको नितान्त चाहना । जनताकै काम गर्न चाहने हो भने सबैजना एकै ठाउँमा बसेर एउटै विचार र भावनाले एक भएर काम गर्न किन सकिँदैन ? त्यसका लागि कुन कुरा तगारो बनेर तेर्सिने हो त्यसलाई हटाउन सकिने थिएन र ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । त्यसको फैसला छिट्टै हुन सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा हतारहतार पार्टी फुटेर आएको अवस्थामा भएभरका सबै मन्त्रालय दिएर उनीहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कारण हाल केही देखिएको थिएन । संसद नभएका बेला सांसदको समर्थन लिई बहुमत देखाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले संवैधानिक मूल्यमान्यता नष्ट गर्ने दुष्प्रयासको निरन्तरता भनेको छ । वास्तवमा कांग्रेसको यो मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले संसदीय मूल्यमान्यतामाथि पटकपटक प्रहार गरिरहेको सन्दर्भमा एकदम सही छ । प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथिको प्रहारको पछिल्लो उदाहरका रूपमा हालको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई लिन सकिन्छ । 


Views: 108