स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ २५, २०७८ (६:४७ AM)

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बैठक नचलिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा आवश्यक कानुन अध्यादेशबाटै ल्याउने हो । कतिपय अध्यादेश आवश्यक नभइरहेको अवस्थामै ल्याइएका छन् । हालको सरकार अध्यादेशबाट कानुन ल्याएरै चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । हाल अध्यादेशहरूको बाढी नै आएको छ । नेपाल नागरिकता विधेयक हालको तरल अवस्थामा जस्केलाबाट ल्याएर तराईवादी दलहरूलाई खुशी पारेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने यो सरकारको प्रयास हो । विवादास्पद कानुन अध्यादेशबाट एकपछि अर्को ल्याइरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशबाटै ल्याएको छ । 

खसीबाख्री एकै धोक्री गर्नु उचित होइन । सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश स्वार्थप्रेरितमात्र नहोलान् । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि ल्याइएको अध्यादेशलाई यस अर्थमा अनुचित भन्न मिल्दैन । स्वास्थ्यसेवा अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । स्वास्थ्य नै धन हो भनिन्छ । शारीरिक रूपमा मानिस रोगी छ भने मानसिक रूपमा ऊ कमजोर हुन्छ । त्यसैले मानिसको स्वास्थ्यलाई पहिलो धन हो भनिएको हो । रोगी बिरामीहरूको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू बेलाबेलामा बिरामीका आफन्तको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । बिरामीको मृत्युका कारण आफन्तहरूले स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीलाई ठानेर तिनीहरूमाथि आक्रमण हुनेगरेको हो । निश्चय ज्यादै अमानवीय र निन्दनीय हो । 

बेलाबेलामा देशका विभिन्न अस्पतालमा हुनेगरेका यस्ता घटनाको पछिल्लो दृष्टान्त हालै भेरी अस्पतालमा भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेर विज्ञप्ति निकालेपछि सरकार यस विषयमा बोल्न बाध्य भयो । उक्त घटनाका दोषी नेकपा एमाले समर्थित व्यक्ति भएकै थाहा भयो । सरकार उनलाई बचाउन लाग्ला कि भन्ने थियो तर दबाबपछि निजलाई पक्राउ गर्न बाध्य भयो सरकार । त्यसैको अन्तिम परिणति हो यो अध्यादेश । अध्यादेशको कार्यावधि ६ महिनाको हुन्छ । त्यसपछि संसदबाट पारित गर्नसकेमात्र कानुनसरह मान्य हुन्छ नत्र निष्क्रिय । 

सरकारले जे जति अध्यादेशको बाडी बगाएको छ ती सबैको म्याद एक प्रकारले ६ महिनासम्म हो भन्न सकिन्छ । किनकि आगामी ६ महिनाभित्र संसद पुनःस्थापना भएका खण्डमाबाहेक त्यस्ता अध्यादेशहरू पारित कहाँबाट होलान् ? यी सबै अध्यादेश ल्याउनुको सरकारको अभिप्रायः ६ महिनासम्म तिनलाई परिचालन गर्ने त्यसपछि जे त होला भन्ने नै हो । यस स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशको अभिप्रायः त्यही हो तर जे भए पनि यसको उद्देश्य गलत छैन । यो आवश्यक थियो, यसो भन्दैमा यसमा अन्तरनीहित सबै कुरा उपयुक्त नहुन सक्छन् । दोषीलाई तोकिएको सजायको हद निकै बढी देखिन्छ । अस्पतालहरू घेराउ गर्न नपाइने र गरेका यति सजाय हुन्छ, चिकित्सकहरूमाथि हातपात गरे यति दण्ड र सजाय हुन्छ भनेर गरेको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएका खण्डमा यो ज्यादै घातक हुनेतर्फ सोचिनुपर्छ । 

अस्पतालहरूमा गलत कामको कार्य हुँदैनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूका कमजोरी नै हुँदैनन् र केही गल्ती गर्दैनन् भन्ने सोचाइ राख्नु चाहिँ हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीहरू मानिस बचाउनका लागि हुन् मार्न होइनन् । यस्तो कोरोना महामारीका समयमा जीउज्यान दिएर संक्रमितहरूको सेवामा जुटिरहेका छन् । तिनलाई जिउँदा देवतामा रूपमा चित्रण गरिरहेको अवस्था छ हाल विद्यमान समय । तर, कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीलाई चाहिनेभन्दा बढी जाँच गरेर रकम असुल्नेदेखि एउटा रोगको उपचारमा गएकालाई अन्य सबै प्रकारका जाँच गर्ने, तिनको रिपोर्ट पनि अन्टसन्ट दिने, पाठेघरको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा घाँटीको अप्रेसन गर्नेजस्ता गलत उपचार गर्ने गरेका तथ्यहरू बाहिरिने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएका खण्डमा उसले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अध्यादेशभित्र के छ त्यो त त्यसको व्यहोरा अध्ययन नगरी भन्न सकिँदैन तर कुन कुरा चाहिँ निश्चित हो भने अध्यादेशका माध्यमबाट जारी गरिएको कानुनमा एक पक्षलाई जोगाउने र अर्को पक्षलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यो अनुचित हुनजान्छ । अन्यथा यो अध्यादेशलाई आवश्यक र यसको प्रकाशनलाई स्वागतयोग्य मान्नु उपयुक्त हुन जानेछ । यसबाट आगामी दिनहरूमा यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 


Top