सर्वदलीय छलफलको सान्दर्भिकता

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ ३०, २०७८ (६:५२ AM)

सर्वदलीय छलफलको सान्दर्भिकता

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वर्तमानमा विकसित बन्दै गएको देशको राजनीतिक परिस्थतिका सन्दर्भमा छmफलका लागि पूर्वप्रधानन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरू भेला गराएर छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ । संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख पद भने खारेज हुँदैन । त्यस अर्थमा सभामुख पदीय हैसियतमै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी तथा अधिकारको प्रयोग गरेर उक्त छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएका अन्य व्यक्ति तथा पार्टी नेताहरूको उपस्थिति भएको भए तापनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपस्थित हुनुभएन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले उत्पन्न परिस्थितिकै बारेमा छलफल आयोजना कगरिएको हुँदा उहाँ उपस्थित हुने सम्भावना थिएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच महिनाभित्र दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हुदाँ उहाँले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेर यसको अस्तित्व समाप्त पार्न चाहेको रूपमा अन्य विपक्षीले हेरिरहेका छन् । जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै प्रधानमन्त्रीले समाप्त पार्दै लगेर आपूmले निरंकुश शासकका रूपमा आपूmलाई स्थापित गर्न चाहनु भएको हो कि भन्ने प्रतिपिक्षीदलको साझा धारणा बन्दै गएको छ । यसलाई राजनीतिको गजबको संयोग मान्नुपर्छ कि जो निकै पहिलेदेखि नै बहुदलीय जनवाद स्वीकारेर शासनसत्तामा पुगेका छन् उनीहरू हाल निरंकुशताको बाटो हिँडिरहेको जस्तो देखिएको छ भने जसले दलीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर गरेर कथित सस्शत्रयुद्ध लडेर धेरै जनधनको क्षति भएपछि शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रेवेश गरेका हुन् हालको सन्दर्भमा उनीहरू नै लोकतन्त्रको पक्षपाति जस्ता बनेको छन् । 

वर्तमान सभामुखले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, डा.बाबुराम भट्टराई तथा माधवकुमार नेपालहरूको उपस्थिति थियो । झलनाथ खनालले पनि भच्र्युयल उपस्थिति जनाउनुभएको थियो । उहाँहरू हालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा मित्रशक्ति जस्तो देखिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका विरुद्ध उहाँहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनुभएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको धेरै लामो समय नहुँदै यसबारे जनतामा वितृष्ण पैदा हुँदै गएको पाइएको छ । यसका कारण नेताहरूको असंवैधानिक व्यवहार नै हो । त्यसैले नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले यसबारेमा सोच्नै पर्ने भएको छ । सभामुखले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा वर्तमान सन्दर्भको राजनीतिक घटनाक्रममा एक ठाउँ उभिनु भएका नेताहरूको एक मत देखियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध अदालत जानुभएका नेताहरू अहिले एक ठाउँमा उभिनु भएको देखियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने अझै दोधारमा छ । ३१ वर्षको समय बितिसकेको छ । यसबीच प्रजातन्त्र आयो, माओवादीको उदय भयो र सशस्त्र विद्रोह भयो । धेरै ठूलो धनजनको क्षतिपछि शान्ति प्रक्रियाका माध्यबाट राष्ट्रले पुनःगति लिने प्रयास ग¥यो । देश गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो, राजाले नारायणहिटी छोडेर नागार्जुनमा गएर बस्नु प¥यो । त्यसपछि जारी भएको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो र हाल त्यहीअनुसारको अभ्यास भएरहेको छ । राप्रपाले भने अझै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । हिजोको पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरागमनको कल्पना गरिरहेको छ । यो व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको होला, नेताहरूले यसलाई सही किसिमले सञ्चालन नगरिरहेका होलान् र यसका विकल्पहरू होलान् । 

तर, यसो भन्दैमा पञ्चायको निर्विकल्पताको तत्कालीन कल्पना अब हुन सक्दैन । अबको विकल्प भनेको त के हो भने यस व्यवस्थाका कमजोरी यही व्यवस्थाभित्र पसेर केलाउनुपर्छ र यसका नराम्रा कुराहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । सभामुखले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रमले खासै कुनै ठोस निष्कर्ष दिन सकेको जस्तो देखिएन । हिजो एक ठाउँ भएका एक ठाउँमै रहेको र हिजोसँगै नभएका अहिले जोडिन नसकेको जस्तो देखियो । सभामुखले भन्ने गरेको आवश्यकता प¥यो भने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्ने विचार उहाँले छलफलका क्रममा राख्नुभयो । 

बुझ्नेले त बुझेकै होलान् यसको आसय तर सबैले यसको भाव बुझ्न सकेका छैनन् । उहाँले चाल्न सक्ने भनेको कुनै कानुनी कदम नै कि कुनै प्रकारको विद्रोह हो त्यसबारे सबैले अनुमान लगाउन सक्ने भन्ने कुरा होइन । जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कदम चाल्नु भनेको विद्रोह नै हो कि भन्ने अनुमान हुन्छ । होइन यो संवैधानिक वा कानुनी कदम नै हो भने उहाँले त्यसो गर्न पाउने हक उहाँमा सुरक्षितै हुन्छ । होइन भने अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नु नै हितकर होला । 


Views: 94

Top