सरकार चुकेको चुक्यै

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ६, २०७८ (६:४२ AM)

सरकार चुकेको चुक्यै

सरकार चलाउनेहरूलाई निश्चय सजिलो छैन । एक त यो कामको जिम्मेवारी हो । जिम्मेवारी लिनु भनेको कठिन कार्य हो । त्यसमा पनि यसलाई सेवा भावले नहेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यो झन् आफैं बोझिलो बन्न जान्छ । हालको सरकारका लागि वर्तमान समय निश्चय नै त्यस्तै बन्दै गएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरूले नियत बिगार्दा सबैतिरबाट त्यसको आलोचना हुनेगर्छ । आलोचना नै आलोचनाका बीचमा घेरिएर काम गर्दा सरकारलाई असहज हुनु स्वाभाविकै हो । वर्तमान समय राजनीतिक आलोचनाको पहाडले घेरिएको छ । सरकारलाई पदमा रहिरहन निश्चय यतिबेला मुस्किल हुनेथियो तर कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा रहेकाले सरकारलाई हाल केही सहज भएको चाहिँ छ ।

अहिले बर्खायामको सुरुवात भएको छ । यस वर्ष सुरुमै बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । धनजनको धेरै ठूलो क्षति भएको छ । यतातिर सरकारले ध्यान दिँनैपर्छ । हुन त यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ प्राकृतिक प्रकोप सरकारले गराएको होइन तर सचेतताको निश्चय जरुरी हुनुपर्छ । प्रकोपपछि त्यसमा उद्धार र राहतका काम जोडिएर आउँछन् । सरकारले त्यसमा तदारुकता अपनाउनाका साथै आफ्नो र पराई नछुट्याई सहयोग गर्नुपर्छ । 

तर, आजको प्रसंग भने सरकार कुनै पनि कसर बाँकी नराखी जसरी भए पनि सत्तामा रहिरहन चाहन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । पहिलो पटकको उहाँको सिफारिश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो तर उहाँले फेरि दोस्रो पटक त्यही सिफारिशलाई दोहो¥याउनु भएको छ र हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ । उहाँको उक्त कदमविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । यसबाट उहाँ संसद र प्रकारान्तरले संसदीय प्रणालीकै विरोधी जस्तो देखिनुभएको छ । कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदिका सामनाका साथै उहाँले यस्ता विभिन्न राजनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहनु परेको छ । उहाँ हाल अल्पमतको सरकार चलाएर आपूm प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । 

नेपाली जनताले उहाँलाई प्राकृतिक प्रकोप र कोरोना महामारीको सामनाका लागि जिउज्यान दिएर सहयोग गरिरहेका छन् तर उहाँकै कारणले उहाँका राजनीतिक कदमहरूमा सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । उहाँले अध्यादेशका माध्यमबाट ल्याएको नागरिकता विधेयक सवोच्चबाट खारेज भएको छ भने अध्यादेशकै माधयमबाट आएको सरकारको वार्षिक बजेटले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका माध्यमबाट देशको वार्षिक घाटा पूर्ति गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएको छ । जसका कारण सरकाको अर्थ मन्त्रालय स्पष्टीकरण दिनसमेत बाध्य भएको थियो । 

तर, सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनस्तरको उक्त विरोधलाई सहज रूपमा लिन सक्नु भएन र बजेटमा कुनै खोट देखाउन नसकेका कारण यस्तो बखेडा झिकेर विरोध गरेका हुन् भन्नुभयो । सरकाले बजेटमा गरेको यस्तो व्यवस्थाका विरुद्ध केही कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नु भएको थियो र त्यसको सुनुवायीका क्रममा सर्वाेच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । 

यसरी हेर्दा सरकारले गत ६ महिनादेखि शासनसत्ता सञ्चालनका क्रममा जुन नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ती सबैमा सरकार चुकेको चुक्यै छ । यसबाट सरकारले पाठ सिक्न सकेको छैन । शासन चलाउँदा विपक्षीको रचनात्मक सहयोगको खाँचो हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्न सकेको छैन । यो नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । सरकारले जबसम्म यो महसुस गर्दैन तबसम्म सरकार यसरी नै एक्लो भइरहन्छ र सरकारका एकपछि अर्को कदम गलत सावित हुँदै जानेछन् । सरकारको समर्थन वा विरोधको वातावरण स्वयं सरकारले नै तयार गर्ने हो । त्यसमै सबै कुरा भर पर्ने गर्छन् । 


Views: 134

Top