अफ्ठ्यारोमा माओवादी केन्द्र

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार २५, २०७८ (६:३३ AM)

अफ्ठ्यारोमा माओवादी केन्द्र

हाल माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजीको माग दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेको छ । ठूला पार्टीहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा कान्छो पार्टी हो । यसको पृष्ठभूमिमा हिंसाको कहालीलाग्दो चित्र रहेको छ । समाज रूपान्तरण गरी नयाँ सत्ता स्थापित गर्ने एउटा अभियानका रूपमा एक दशकभन्दा लामो समयसम्म उनीहरूको भाषाको महान् जनयुद्ध गरेर आएको हो माओवादी तर अरूले यसलाई सशस्त्र विद्रोह मानेका छन् जसको लपेटामा १७ हजार मानिसको ज्यान गएको र हजारौं अरू घाइते भएका थिए । अन्ततः माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । यसका लागि नेपाली कांग्रेसलगायत नेपालका विद्यमान राजनीतिक शक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ पनि लाग्नुपरेको थियो । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, संसदमा सहभागी बन्यो, सरकारमा सहभागी भयो, उसले माग गरेजसरी गणतन्त्रको घोषणा भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा माओवादीले भाग लियो र पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो, दोस्रो पटक तेस्रो पार्टी बन्नपुग्यो । तेस्रो पार्टी नै भए पनि देशका तीन ठूला पार्टीमध्ये एकको हैसियतमा रहेको छ र संविधानसभाले संविधान पनि बनायो । यसपछि उसका सबै माग पूरा भएको अवस्था छ । यति भइसकेकपछि उनीहरूले भनेबमोजिम समाजको रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने थियो । नयाँ नेपाल निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो तर केही कानुनी प्रावधानबाहेक केही रूपान्तरणको महसुस नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । 

गरिब गरिबै छन्, धनी अझै धनी बन्दैगइरहेका छन् । उनीहरूबीचको दूरी नजिकिन सकेको छैन । माओवादी पार्टीबाट पुष्पकमल दाहाल र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अरू नेताहरू प्रतिनिधिसभाको सभामुखलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री बन्नुभयो, उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर खै त रूपान्तरण, खै त परिवर्तन ? बरु माओवादी नेताहरू नै सर्वहारा वर्गका नेता भन्न नमिल्ने गरी दलाल पुँजीपति जस्ता बनेर अथाह सम्पत्तिका मालिक बन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा जनताको उहाँहरूप्रतिको अपेक्षामा समेत तुषारापात भयो । यही धनवादी चिन्तन तथा पद र प्रतिष्ठाको चाहनाले एउटा ठूलो पार्टी हाल न्युक्लियर फ्यामिलीमा रूपान्तरण बन्दै गइरहेको छ । कोही स्वार्थ लिप्साले एमालेमा टाँसिन पुगी मन्त्री बन्नुभएको थियो भने केही पार्टीबाट अलगिएर खेती किसानीमा लाग्नुभएको छ । 

एमाले निकट बनी मन्त्री खाइरहेका केही नेताहरू अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग गराइदिएपछि पदीय मोहले एमालेतिर लागेको केही नेताहरूलाई माओवादी पार्टीले कारबाही गरेपछि उहाँहरू घरको न घाटको अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । माओवादी पार्टीले २०६९ सालदेखि पार्टीको महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । विधानत पाँच वर्षमा गरिसक्नु पर्ने र विशेष परिस्थितिमा अरू दुई वर्ष थप्न सकिने भए तापनि त्यो समय पूरा भइसकेका कारण अब माओवादी केन्द्र अवैधानिक बनिसकेका कारण पार्टीको दर्ता खारेज गरिपाऊँ भनी पूर्वमाओवादी नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । संविधानले समेत पार्टीहरूको अधिवेशन पाँच-पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने र विशेष कारण परे ६ महिना म्याद थप्न सकिने बताएको छ तर अमाओवादी केन्द्रको समय त्यसभन्दा निकै गुज्रिसकेको हुनाले खारेजीका लागि निवेदकहरूले माग दाबी गरेका छन् । 

आयोगले त्यसको अध्ययन हुने र त्यसपछिमात्र निर्णय दिने जनाएको छ । यसबाट चौतर्फी अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रलाई अझै चुनौती थपिएको छ । निवेदकहरूको माग दाबीबमोजिम आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा माओवादी केन्द्रको अवस्था कस्तो रहला ? संयुक्त गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेको एमालेका नेताहरू हाल छलफलमा छन् । उनीहरू गठबन्धनबाट अलगिए भने हाल विकसित भएको गठबन्धनको राजनीतिक अभियान असफल बन्ने पक्का छ । यसका साथै माओवादी केन्द्रको खारेजीको मागदाबीलाई निर्वाचन आयोगले पूरा गरिदियो भने माओवादी केन्द्रको हैसियत समाप्त हुने कुरा निश्चित छ । 


Top