सङ्लिनै सकेन नेपाली राजनीति

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार २७, २०७८ (६:३७ AM)

सङ्लिनै सकेन नेपाली राजनीति

नेपालमा हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली सञ्चालनमा छ । यस व्यवस्थाका पृष्ठभूमिमा निकै ठूलो बलिदानीको इतिहास रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर प्रजातन्त्र ल्याउने काम त २०४६ सालमै भएको थियो । प्रजातन्त्र वा जनतन्त्र जे भने पनि यो निरंकुशताभन्दा पृथक व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा सबैका समस्याहरूको सुनुवाइ हुन्छ । तर, यस प्रणालीको आगमन सँगसँगै प्रजातन्त्रका सञ्चालकहरूबाट भएका केही कमीकमजोरीलाई आधार मानी नेकपा माओवादी पार्टीले सशस्त्र विद्रोहको बाटो अपनायो । एक दशकसम्म चलेको यस विद्रोहमा नेपालका सेना, प्रहरी माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता दोहोरो च्यापमा परेको सर्वसाधारण तथा उनीहरूको प्रतिशोधमा परेका मानिसहरू गरी सत्र हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । 

यति ठूलो बलिदानीपछि निकै ठूलो छलफल, बिमर्श, सहमति असहमतिपछिको निष्कर्षपछिमात्र यो व्यवस्था आएको हो । मूलभूत रूपमा माओवादी पार्टीकै मागबमोजिक संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणा जस्ता व्यवस्थाहरू भएका हुन् । नेपालको इतिहासमा यी कुराहरू नितान्त नयाँ थिए । सबैभन्दा नयाँ त राजतन्त्रको समाप्ति अथवा गणतन्त्र नै हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला पार्टीहरूको मात्र नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेकोमा यिनीहरूकै समकक्षतामा नेकपा माओवादी आएको थियो । तर, जतिसुकै राजनीतिक प्रणालीहरू फेरिए पनि व्यवस्था त राम्रो हो तर नेताहरू नै खराब भए भन्ने नै भयो । पञ्चायतलाई यसै भनियो, २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई पनि यसै भनियो र हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसै भनिन थालेको छ । 

जनताका काम गर्नका लागि होइन नेताहरूले आफ्नो र आफ्नाको उन्नतिका लागि मात्रै राजनीति गरेका रहेछन् भन्ने देखिन थालेको छ । हाल विकसित राजनीतिक अवस्थाले यसैलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । एमालेभित्र चरम अन्तरद्वन्द्व भएर पहिले नेकपाका दुई खेमा सिर्जना हुनु र पूर्वएमालेका कतिपय नेताहरू पुष्पकमल दाहालसँग निकट हुनु अनि पूर्वमाओवादी केही नेताहरू केपी ओलीको निकट भएर मन्त्री बन्नाले यही कुरालाई प्रमाणित गर्छ । पछि एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि यो स्थिति रहिरहृयो । अहिले आएर पूर्वमाआवादी केही नेताहरूले माओवादी केन्द्रको खारेजीको माग गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनालेसमेत यसै अवस्थाको चित्रण गरेको छ । 

यसका साथै वर्तमान सरकारका विरोधमा नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरू नै जीउज्यान दिएर लाग्नुभएको छ । केही नेताहरू जो उहाँहरू नभएका खण्डमा एमाले पार्टी नै चल्दैन कि जस्तो लाग्छ तर उहाँहरू विरोधमा उत्रिनु भएका कारण पार्टी कमजोर भएको कुरा निश्चित हो । उता यस्तो अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले उहाँहरूलाई समेट्न चाहनुको सट्टा तथानाम गालीमात्र गरिहरनुभयो । अन्तत्वगत्वा उहाँहरूको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीले पनि महसुस गर्नुभएर हुनसक्छ । एउटा कार्यदल बनाएर वार्ता अगाडि बढाउनु भएको छ । विद्रोहमा उत्रिएका नेताहरूको समेत कार्यदलमा संलग्नता छ । उहाँहरूको विद्रोहको शैली र भाषा हेर्दा उहाँहरूबीच पुनः एकता होला भन्ने सम्भावना कमै थियो तर उहाँहरू पनि वार्तामा संलग्न हुनुभयो ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा संलग्न उहाँहरूले अदालतमा रिट दायर गर्दा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु होला कि भन्ने शंसय अरूलाई रहेकोमा अहिले आएर सो शंसय सत्य सावित होला कि जस्तो देखिएको छ । यतिबेलासम्ममा एमालेमा सहमति हुनै लागेको र अब केही साना कुराहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । विद्रोहमा उत्रिएका नेताहरूलाई अल्मल्याएर फेरि घरको न घाटको बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना अब सफल हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिएको छ । उता माधव नेपाल पक्षले अदालतका पेश गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने हो भने अदालती कारबाही प्रभावित हुने कुरा निश्चित छ । 


Top