न्यायपालिकाको फैसलाको सन्देश

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार ३०, २०७८ (६:३३ AM)

न्यायपालिकाको फैसलाको सन्देश

असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक र कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित रहन पुगेको छ । पछिसम्म पनि यसले नजिरको रूपमा काम गर्नेछ । यसका विभिन्न कारण छन् । हुन त नेपालको इतिहासमा केपी ओलीले गर्नु भएको यो विघटन पहिलो होइन । यसअघि पनि २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले २०६९ सालका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका सिफारिशमध्ये कति मागबजोमि भए भने केही भएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पुनःस्थापना भएका र नभएका दुवै प्रकारका फैसला अदालतबाट भएको इतिहास रहेकोमा आपूmले गरेको विघटनको सिफारिश सदर हुन्छ भन्ने मान्यताले प्रधानमन्त्रीले आफूले समर्थन गुमाउनासाथ सिफारिश गरिहाल्ने परम्परा चलेको छ । 

यही भावनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो महत्वाकांक्षलाई आफ्नै पार्टीभित्रका सदस्यहरूले समर्थन नगरेपछि उहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न पुग्नुभयो । गत पुस पाँच गतेको उहाँको सो सिफारिशलाई छिनभरमा राष्ट्रपतिबाट सदर गरिनासाथ विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर उक्त कदम उहाँका लागि निर्विघ्न भने बन्न सकेन । यस कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो र फैसला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने पक्षमा आयो । त्यसपछि उहाँले विश्वासको मत लिनेगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बेलाउनुभयो तर विश्वासको मत लिन सक्नु भएन । संसदमा विद्यामान सदस्यहरूबाट बहुमत प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्रीको दाबीका साथ राष्ट्रपतिबाट दिएको पहिलो पटकको समयमा प्रतिपक्षीहरूले बहुमत जुटाउन सकेनन् । उहाँले अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सत्ता चलाइरहनुभयो । 

पुनः उहाँ आफैंले आफ्नो बहुमत नभएकाले बहुमत पुर्‍याउनेले सरकार बनाउनुहोस् भन्नुभयो । त्यसको केही घण्टामै आफ्नो बहुमत छ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सदस्यहरूको हस्ताक्षर पेश गर्नुभयो । प्रतिपक्षीहरूले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षारसहितको सूची पेश गर्दा राष्ट्रपतिले दोहोरो हस्ताक्षर भएका सहस्यहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न नसकिने लाचारी देखाउँदै अल्पमतको ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुभयो । यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले विद्यमान प्रतिनिधिसभासमेत विघटन गरिदिनुभयो । नेपाली जनताले पटकपटकका प्रयास असफल भएपछि नैतिकताका आधारमा सत्ता त्याग गर्नुहोला भन्ने सोचेका थिए । तर, उहाँ झन् संविधान ऐन कानुनका भावनालाई कुल्चिएर र नैतिकतालाई पर पन्साउँदै निरंकुशतातर्फ उन्मुख बन्दै जानुभयो । 

उहाँका यस्ता हरेक गलत कदमलाई राष्ट्रपतिबाट सहयोग हुँदै आयो । अनेक निर्णयहरू हुँदै आए । बहुमत पुर्‍याउनेलाई सत्ता सुम्पिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री आफैंले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरेर सत्तामै रहिरहने प्रयासका कारण आजको अवस्था सिर्जना हुनआएको हो । गल्ती जति सबै आफूले गर्ने र अरूले आफ्ना हरेक गल्तीलाई अन्धसमर्थन गरिरहून् भन्ने चाहना अन्ततः पूरा नभएको क्षण हो यो । यसलाई उहाँलगायत सबैले आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ । यस अवस्थाको पूर्वानुमान पहिलै थियो । अहिले आएर उहाँ र उहाँका समर्थक नेताहरूले सर्वोच्च अदालतलाई दोष दिनु बेकार हो । यो स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धको आवाजमात्रै हो । 

अदालतले त अवैधानिक तरिकाले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र उक्त कार्यलाई बदर गरेको छ । बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षारसहितको समर्थन भएका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेको छ र राष्ट्रपतिको काममा पनि न्यायिक निरीक्षण हुन्छ भनेको छ । यी कुरा जसरी भए पनि सत्तामै रहिरहन चाहने प्रधानमन्त्री र उहाँका सहयोगीहरूबाहेक अरू सबैलाई स्वाभाविक लागेका विषय हुन् । अहिले कुनै आश्चर्य भएको छैनभन्दा हुन्छ । न्यायिक सर्वोच्चताको मर्यादालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु सबैको कर्तव्य हुन जान्छ । 


Top