विश्वासको मतमा देखिएको दलीय एकता

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण ४, २०७८ (५:५७ AM)

विश्वासको मतमा देखिएको दलीय एकता

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले लामो समयसम्म सरकार पक्षको एमाले अर्थात् केपी शर्मा ओलीको विरोधमा विद्रोहको अगुवाइ ग¥यो । यही विद्रोहका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संयुक्त जनमोर्चा नेपाललगायतका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिन हुन पुगेका थिए । पटक–पटक संविधान मिचेर सत्तामा रहिरहन चाहने केपी ओलीलाई जसरी भए पनि सत्ताबाट हटाउने लक्ष यी पार्टीहरूको थियो । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुका साथै अन्य धेरै काम संविधान मिचेर गर्नुभएको थियो । उहाँका कामका विरोधमा न्यायको माग गरी विद्रोहमा रहेका पार्टीहरू रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए भने अदालतले ओलीका अनेकौं कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुका साथै दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । 

यसका साथै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसिहत राष्ट्रपतिकोमा जाने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेको थियो र सोहीबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । हिजो साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम बन्यो । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा यसका लागि हतार नगरेको भए पनि हुन्थ्यो होला तर सुरुमै लिन सजिलो हुने भएका कारण प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहना गर्नुभएको हुनसक्छ । पछि भएको भए रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेजस्तो हुन बेर थिएन । 

अहिले सरकारमा जानु भनेको काम गर्न जानु हो, अपजस व्यहोर्न जानु हो, पहिलेको सरकारले गरेको अनेकौं गलत अभ्यासको सच्चाइका लागि चुनौती मोल्नु हो । भ्रष्टाचारका पहाडहरू खडा भएका छन् । शान्तिसुरक्षाको सवाल त छँदैछ । संसद भनेको व्यवस्थापिका हो । व्यवस्थापिकामाथि पटक-पटक आक्रमण गरेर विघटन गर्ने काम ओलीबाट भएको थियो भने चालु रहेका बेलामा पनि संसदलाई काम (बिजिनेस) नदिएर निष्क्रिय पार्न खोजिएको थियो । अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ र यसले सरकारबाट काम पाउनुपर्छ । संसद नै संघीयता र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्ने निकाय हो । त्यसैले यसले संसदीय मर्यादा कायम गर्दै यी कुराहरूको संरक्षणतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सरकार भनेको कार्यपालिका हो र यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री नै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

त्यसैले व्यवस्थापिकीय सर्वोच्चता स्थापित गराउनमा कार्यपालिकाकै महŒवपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । हाल एकातिर देश बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा छ भने अर्कातिर कोरोनाको जोखिम त्यत्तिकै छ । धेरै नागरिक खोपबाट वञ्चित छन् । तिनका लागि खोप उपलब्ध गराएर जनताको स्वास्थ्य प्रत्याभूति सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकार त परिवर्तन भइसकेकै छ । त्यसको कारक वर्तमान दलहरू नै हुन् । यस सरकारको निरन्तरता भनेको आगामी निर्वाचनको सुनिश्चितता हो । ओली सरकारको बहिरगमन यिनै दलहरूले नै गराएका र नयाँ सरकार पनि यिनै दलले बनाएका हुँदा यस सरकारलाई विश्वासको मत दिएर स्थायित्व दिनु दलहरूको दायित्व थियो । दलहरूले त्यही अनुसार काम गरेका छन् । 

सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका, माओवादी केन्द्रका, एमालेका, जसपाका र संयुक्त जनमोर्चासहितका सांसदले शेरबहादुर देउलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सरकारको स्वरूपमा परिणत भएको छ । अब यो सरकारले अब आगामी चुनावसम्मका लागि निरन्तरता पाएको छ । यो सरकारको निरन्तरतामात्र होइन सरकारको स्थायित्वको र अग्रगमन हो । त्यसैले सरकाले आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लान सक्नुपर्छ र सबैको मन जितेर काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारका सहकर्मी दलहरूले सरकरलाई बाँकी समय साथ दिन सक्नुपर्छ । शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको होइन प्रतिनिधिसभा बचाएको हो । उहाँलाई विश्वासको मत नदिएको भए प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औचित्य नै समाप्त हुनेथियो । 


Top