नयाँ सरकारका अग्रगामी कदम

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण ८, २०७८ (६:१९ AM)

नयाँ सरकारका अग्रगामी कदम

नयाँ सरकार बनेको केही दिनमात्र बित्दैछ । यसले पूर्णता भने अझै पाएको छैन । यो विभिन्न दलको मिलिजुली सरकार भएका कारण सबैको सहभागिता हुने नै भयो । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूमध्ये को-को सरकारमा जाने र को-को नजाने भन्ने निर्णय गर्न केही दिन लाग्नु स्वाभाविकै हो । हुन त यसको जनाउ विश्वासको मत दिएकै दिन ती दलहरूले दिएका थिए, तैपनि तिनको निर्णयमा फेरबदल हुन सक्ला भने अर्कातिर सरकारमा जाने भनेर निर्णय गरिसकेका दलहरूले को-को पठाउने र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भनेर आन्तरिक तथा सरकारसँग छलफल गर्नु आवश्यक भएकाले सरकारको पूर्णताका लागि समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

तैपनि पूर्णता नपाउँदै सरकारले विभिन्न निर्णय गरिरहेको छ । हालको सबैभन्दा बढी संवेदनशील विषय भनेको कोरोना महामारी र यसबाट जनतालाई सुरक्षित गर्न खोपको प्रबन्ध गर्नु हो । चीनबाट आएको भेरोसिल र अमेरिकारबाट आएको जोन्सन खोप जनताले पाउने व्यवस्थाका लागि सरकार दत्तचित्त भइरहेको छ भने अमेरिकन खोप जोनसनको खोपको सुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएरै गराउनु भएको छ । यसका साथै जापानबाट पनि खोप आउने भएको छ भने भारतबाट आउने भनिएको कोभिसिल्ड नआएको धेरै समय भएकोमा हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको कुराकानीका क्रममा मोदीले नेपाललाई दिने भनिएको बाँकी कोभिसिल्ड खोप चाँडै उपलब्ध गराउने बताउनु भएका छ । 

यसैगरी सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले बल मिच्याइँपूर्वक गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिहरू वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । ओली सरकारले नियुक्ति गरेका विभिन्न देशका ११ जना राजदूतहरूको नियुक्तिका साथै योग्यता नपुगेका र सार्वजनिक सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्ति भएका यस्ता राजदूतको नियुक्तिलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो । यसैगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूमा ओली सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको थियो । यस्ता नियुक्तहरूमा प्रक्रिया पुर्‍याइएको थिएन र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरिएको थिएन । त्यसैले यस सरकारले यस्ता नियुक्तिहरूको खारेजी गरेको हो । 

तर, निवर्तमान सरकारले केही मानिसहरूलाई आफ्नो मान्छे र आस्थाको निकट भएका कारण नियुक्ति दिइएको थियो । नातावाद र कृपावादका कारण यस्ता नियुक्तिहरूमा राम्राले भन्दा हाम्राले प्राथमिकता पाएका थिए होला । यस्ता नियुक्तिहरूमा सबै मानिस नराम्रा मात्र पनि थिएनन् । कति मानिसहरू राम्रा पनि थिए । पूर्ववर्ती सरकारका यस्ता नियुक्ति खारेजीमा ती सबै मानिस निष्काशनमा परेका छन् । तीमध्येका राम्रा मान्छे छानेर तिनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न यस सरकारले सक्नुपर्छ । विज्ञ विशेषज्ञ मानिसको खाँचो जुनसुकै सरकारलाई आवश्यक पर्छ । त्यसैले ती सबैलाई एकै टोकरीमा राख्नु न्यायसंगत नमानिन सक्छ । सरकारले आपूmलाई सहयोग गर्ने र विषयमा दक्षता भएका मानिसहरूलाई पहिलेको सरकारले नियुक्ति दिएका मानिस भन्ने भावना, आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी समेट्न सक्नुपर्दछ । 

यसो नगर्ने हो भने ती विज्ञ व्यक्तिहरूप्रति अन्याय हुन जान्छ । बरू सरकारको नीति, नियम र निर्देशनमा रहेर काम गराई तिनको विशेषज्ञता र दक्षताको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । हालका दिनमा राजधानी शहरको केन्द्रमा फोहोरको डंगुर थुप्रिहरको छ, उठ्न सकेको छैन । नयाँ सरकार बन्नासाथ यस्तो देखिनुले सरकारकै कमजोरीका रूपमा यसको परिभाषा हुने गर्दछ । सरकार यसबाट हुने आलोचनाबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकोस् । नत्र सकारको आलोचनाको शिखर चुलिँदै जान्छ र सरकारको खोइरो खन्नेहरूले ठाउँ पाउँछन् । 


Top