सरकारको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण १३, २०७८ (८:०३ AM)

सरकारको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण

प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि बनेको सरकारले पन्ध्र दिन पूरा गरिसकेको छ । केपी ओलीको सरकारले संविधान र कानुनविरुद्ध काम ग¥यो भनेर विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गरी अदालत गएकोमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशबमोजिम यो सरकार बनेको हो । सरकारलाई विश्वासको मत दिने १६५ सांसदको मतका आधारमा यो सरकार जनमत समर्थनको जगमा उभिन पुगेको छ । अर्थात् यो सरकार परमादेशबाट होइन जनमतबाटै बनेको प्रमाणित भएको छ । त्यसकारण यो सरकारप्रति जनताका धेरै आशा छन् र भरोषासमेत गरेका छन् । तैपनि सरकारले गति लिन नसकेको हो कि भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ । मूल कुरो त सरकारको पूर्णताको प्रश्न हो । सुरुमा सानो आकारको सरकार बनेपछि त्यसको विस्तार हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्र र जसपालाई समेत मिलाएर लानुपर्ने भएका कारण ढिलाइ हुनगएको हुनसक्छ । एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा सामेल हुने कुरो छ । 

पहिलो कुरा त ती पार्टीभित्रै सरकारमा जाने मानिसहरूको छनोटको समस्या परेको कुरा सार्वजनिक रूपमै आइरहेका छन् भने ती पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको नामावली दिन ढिलाइ गर्नाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ । मन्त्रीमण्डलमा एकजना राज्यमन्त्री थपिएको छ । स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीमा शिक्षाक्षेत्रका व्यक्ति उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । यो धेरैका लागि अनपेक्षित जस्तो बन्नपुग्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट व्यवस्थापकीय क्षमता देखाइसक्नु भएका श्रेष्ठको नियुक्तिलाई अनावस्यक रंग र रूप दिने प्रयास पनि हुँदैछन् । कतिजना राजनीतिकर्मी र अरूहरूले श्रेष्ठका जति व्यवस्थापकीय कुशलता हासिल गर्नुभएको छ ? प्रश्नहरू पर्याप्त छन् । 

००७ सालको स्वतन्त्रता आन्दोलन र क्रान्तिमा भोजपुरबाट उहाँका पिताजीसहित परिवारका सदस्यको महŒवपूर्ण योगदान भए पनि श्रेष्ठको राजनीतिक यात्रा धेरै लामो छैन र मन्त्रीमण्डलमा उहाँको यो पहिलो अनुभव हो । त्यसैले उहाँको काम जनताले देख्न पाएका छैनन् । अर्कातिर उहाँलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हुँदा मन्त्रीको स्थान रिक्त नै छ । त्यसमा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न ठाउँ खाली राखिएको हो कि भन्नेअनुमान गर्न सकिन्छ । हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कोराना महामारीको नियन्त्रण नै हो । त्यसैले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु उसको पहिलो कर्तव्य हुनजान्छ । सम्भवतः यसैलाई हृदयंगम् गरी सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्तता पहिले पूर्ति गर्न चाहेको हुनसक्छ । कोरोना महामरी केही घटेको जस्तो देखिएको थियो तर हालका केही दिनदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने यसको ग्राफ बढिरहेको देखिन्छ । 

केही मानिसहरूले खोप लगाएका छन् । यसको पूर्ण मात्रा लगाउने कमै छन् । पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रोको प्रतीक्षामा रहेकाको संख्या धेरै छ । ठूलो जनसंख्याका लागि खोप आकाशको फलजस्तो बनेको छ । तिनीहरूले चाहेर पनि खोप लगाउन सकेका छैनन् । यसका लागि पहुँचकै आवश्यकता देखिएको छ । भनसुन पुग्नेहरूलेमात्र लगाएका छन् । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर तोकेका खोप केन्द्रहरूमा समेत व्यवस्थित रूपमा खोप लगाउन सक्ने वातावरण बनेन । भीडभाड र झैझगडा भएको पाइयो । खोपको दुरुपयोगको अशंका पनि गरिएको छ । आएको खोप र लाएको खोपबीच तथ्य फरक परेको आकडा देखाइएको छ । 

पछिल्लो पटक अमेरिकाबाट आएको केही मात्राको जोनसन एण्ड जोन्सन् खोप र चीनबाट हालै ल्याइएको भेरोसिल खोप यतिबेला प्रयोगमा ल्याइएको छ । कोरोनाको यही माहामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको माग जनताले गरेका हुन् । नवनियुक्त स्वास्थ्यराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि आफूले कार्यभार सम्हालेकै समयमा कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि खोप आफ्नो प्राथमिकता रहने बताउनुभएको छ । माथि नै भनियो उहाँ मन्त्रीमण्डलमा पहिलो पटक समाविष्ट हुनुभएको छ । त्यसैले उहाँको सामथ्र्य जनताले देख्न पाएका छैनन् । हुनसक्छ पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्रीहरूभन्दा अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु हुनेछ । सबै जनताले खोप लगाउन पाऊन्, कोरोना महामारी नियन्त्रण होस् । यही अपेक्षाका साथ उहाँलाई शुभकामना । 


Top