प्रतिशोधको बाटोमा नेपाली राजनीति

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : श्रावण २८, २०७८ (५:४८ AM)

प्रतिशोधको बाटोमा नेपाली राजनीति

नेपाली राजनीति अझै पनि प्रतिशोधको बाटोबाटै गुज्रिरहेको छ । राजनीतिज्ञिहरूमा राजनीतिको चेत नआउँदासम्म यस्तो अवस्था कायम रहिरहनेछ । देश र जनताका बारेमा उनीहरू जबसम्म दत्तचित्त रहँदैनन् र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ प्रेरित बनिरहन्छन् त्यस बेलासम्म यस्तो अवस्था रहिरहनेछ । सन्दर्भ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनको हो । उहाँले मंगलबाट प्रतिनिधिसभामा एक घण्टा बढीको समय वर्तमान गठबन्धनको र सरकारको आलोचनामा खर्चिनु भएको थियो । ओलीले दुई-दुई पटक विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा पाँच दलको गठबन्धनको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । 

तर, यस सरकारले एक महिनाको समय हुँदासमेत गति लिन सकेको छैन । यसअविधिमा सरकारले मण्त्रीमण्डल विस्तारसमेत गरेको छैन । त्यसैले आलोचना गर्नेका लागि ठाउँ खडा भएको छ । यसैलाई आलोचना गर्ने आधारका रूपमा पाउँने बित्तिकै नेता ओलीले संसदबाट सरकारको खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ । मानवीय गुण नै हो सबैले आफूलाई राम्रो र अरूलाई कुरूप देख्ने । आफूले गरेका जस्तासुकै काम राम्रा हुने अनि अरूले गरेका राम्रा काम पनि नराम्रा देखिने । सरकार बनेको एक महिनामात्र हुँदैछ । यसले राम्ररी गति लिन नसकेको कुरा निर्वावाद हो तर संसदीय प्रणलीमा सरकार बनेको एक सय दिनसम्म सरकारका काम कारबाही पर्खिएर हेर्ने र त्यसका लागि मौका दिने, आलोचना तथा विरोध नगर्ने । 

यो सय दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड भन्ने गरिएको छ र यस्तो अभ्यास संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा हुँदै आएको छ । यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्था होइन तर पालना र अभ्यास हुनेगरेको छ । अहिले राष्ट्रका सामु अनेकथरी समस्याहरू छन् । यस्ता समस्याहरू हाम्रो जस्तो गरिब तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा सधैं भइरहन्छन् । जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि अनुदानका भरमा चल्ने हाम्रो जस्तो देशमा काम गर्न समस्यै हुन्छ । खाली सरकारमा रहँदा कसले बढी खराब र कसले राम्रो काम गर्‍यो भन्नेमात्र हो । ओली सरकारमा रहँदा निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको र आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई समेत पन्छाएर सत्ता चलाउन खोजेको कारण उहाँलाई हटाउनुपरेको सन्दर्भमात्र यहाँ आउने हो । 

उहाँले भने अझै आफ्ना गल्ती र कमीकमजोरीलाई स्वीकार नगर्नुभएको यसबाट देखिन्छ । उहाँले प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका बारेमा सरकारले के गर्छ र यसबारे किन खुट्टा कमाएको भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई धम्कीको राजनीति नगर्न सुझाब पनि दिनुभएको थियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सन्दर्भ र अमेरिकी सहयोग एमसीसीका बारेमा उहाँका पालामा पनि केही निर्णय हुन सकेको थिएन । आफूलाई परमादेशबाट हटाएको सन्दर्भप्रतिको आक्रोश व्यक्त गर्न उहाँ पछि पर्नुभएन । परमादेशबाट होइन जनादेशबाट आफू फेरि आउने दृढता उहाँको रहेको थियो । 

यो यस सरकारको निर्माण प्रक्रियाप्रतिको उहाँको आक्रोश घुमाउरो गरी सर्वोच्च अदालतप्रतिको आक्रोश थियो । सुकुम्बासी आयोगको खारेजी र आफ्ना पार्टीका विद्रोहीहरू सरकामा जान लालायित भएकोतर्फ उहाँले व्यंग्य गर्नुभएको थियो । ओलीले पाँच दलका साझा कार्यक्रम तथा नीतिलाई सडकमा बाँडेको कागज भन्नुभएको थियो भने यसमा कांग्रेसको छायांसमेत नदेखिएको बताउनु भएको थियो । यी सबै कुरालाई हेर्दा नेपालको राजनीति अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण शैलीमै अघि बढेको देखिन्छ । राट्रिय सवालमा समेत सर्वदलीय सहमति कायम गर्न सकेको पाइँदैन । नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गर्दाको जस्तो एकता आज पनि आवश्यक छ न कि आरोप प्रत्यारोपको राजनीति । यसका लागि सबै दलमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेको छ । 


Top