संसद अधिवेशनको समापन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ २, २०७८ (७:३४ AM)

संसद अधिवेशनको समापन

संसदको चालु अधिशन भरखरै समापन भएको छ । यो वर्षे अधिवेशन हो । संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरू रहने थलो हो । राष्ट्रियसभालाई भने संसदको स्थायी समिति भनिन्छ । यसो भन्नु के हो भने संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा कहिल्यै रिक्त हुँदैन । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदै जान्छ तर यो प्रक्रिया कहिल्यै टुंगिँदैन । सांसदहरूको म्याद छ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक गोला प्रथाबाट एक तिहाइको म्याद दुई वर्ष एक तिहाइको म्याद चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यहरूको म्याद छ वर्ष कायम गरेपछि भने सबैको म्याद छ वर्षकै हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सभा हो । यो स्थायी सदन होइन । निर्वाचन भएको पाँच वर्षपछि यो सदन रिक्त बन्छ अथवा यसको म्याद सकिन्छ र पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा संसदका दुवै सदन उक्तिकै शक्तिशाली हुने भए तापनि व्यवहारमा प्रतिनिधिसभालाई शक्तिशालीजस्तो बनाइएको छ । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । वास्तवमा बराबरी शक्तिशाली हुन्छन् तर व्यवहारमा सरकार वा कार्यपालिकालाई शक्तिशाली मान्ने गरिएको छ । कार्यपालिकाको प्रमुख व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुखभन्दा अगाडि रहने कानुनी व्यवस्था छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाका नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ सदस्य संख्या थियो । तिनै संसद सदस्यबाट कार्यपालिका निर्माण हुने हुँदा कार्यपालिका धेरै शक्तिशाली थियो तर पार्टीको आपसी कलहले यति सबल प्रतिनिधिसभासमेत पार्टी र सरकारको कोपभाजनमा पर्न गयो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झम्टा मारीमारी दुई पटक प्रतिनिभिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुभयो । उहाँका गैरसंवैधानिक कार्यलाई राष्ट्रपतिलेसमेत अन्धसमर्थन गरी गैरसंवैधानिक कार्यमा सहयोग पु¥याउनुभयो । पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि केही समय अधिवेशन चलेको थियो, सो अधिवेशनका बेला सरकारले संसदलाई केही काम दिएन । बिजनेस भनिने कुनै संसदीय कार्य नपाएपछि प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठक तुरुन्तै स्थगित भयो । किनभने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश स्वयं प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिका प्रमुखबाट भएको थियो र संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारकै हो । 

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेस दिन चाहनु भएन र त्यसको समापन गरिदिनुभयो । उहाँले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो त्यस विघटनलाई पनि न्यायपालिकाले मान्यता दिएन पुनःस्थापित गरिदियो । हो त्यही प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेको थियो अस्तिसम्म । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम जति अध्यादेशका माध्यमबाट गरेको हुँदा पुनःस्थापित प्रतिनिभिसभाले कुनै बिजनेस पाएन भनियो र अधिवेशनको समापन गरिएको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन लामै समयसम्म चल्नुपर्ने थियो, काम नभएर चल्न नसकेको भनिएको छ । पुनःस्थापना भएपछि चल्न थालेको हुँदा बजेट तथा विकास निर्माणका योजनालगायत कामको सन्दर्भ पहिलै टुंगिसकको थियो । संसद अधिवेशनमा चर्चा हुने विषय यस्तै हुन् तिनकै बारेमा बोल्ने र पारित गर्ने काम नै नभएपछि संसदले के काम गर्ने ? 

सरकारले बिजनेस नपाएको भनिएको हो र अधिवेशनको अन्त्य गरिएको हुनसक्छ । उता वर्तमान सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्ष बन्न पुगेको नेकपा एमालेका सांसदहरू सरकारले विधेयक ल्याएर काम गर्ने मनसायका साथ चालु अधिवेशनको समापन गरेको आक्षेप छ । विगत छ÷आठ महिनादेखि एमालेमा अन्तरकलह चलिरहेको हुँदा यही कारणले वर्तमान सरकार बन्न पुगेको हो । माधव नेपाल र ओली गुटको मतमतान्तर कहिल्यै पार्टी एकता नहुने गरी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । यसैलाई मलजल गरी पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने उद्देश्यले चालु अधिवेशन टुंग्याइएको हो भन्ने ओली पक्षको आरोप छ । यसमा सत्यता होस् वा नहोस् संसदलाई बिजनेस दिनु चाहिँ कार्यपालिकाको कर्तव्य हो । 


Top