महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको कहालीलाग्दो बेरुजु

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ ७, २०७८ (८:३७ AM)

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको कहालीलाग्दो बेरुजु

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । वर्षैपिच्छे बुझाउनुपर्ने यस्तो प्रतिवेदन एकातिर औपचारिकता पूरा गन तयार गरिएको मानिएला तर जे भए पनि अन्य संवैधानिक निकायकै जसरी यसको एउटा निश्चित जिम्मेवारी छ र त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकाको कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्येको एक हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय । यसको जिम्मेबारीमा लेखा परीक्षण परेको हुन्छ । नेपालभरिका सरकारी र अर्धसरकार कार्यालय तथा संघसंस्था, विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोग, विभाग, संघीय सरकारको संसद तथा यसमातहतका निकाय, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय, स्थानीय निकाय आदिअन्तर्गतका सबै निकायको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षणको कार्यालयले गर्ने हो । 

यसरी गरिएको लेखा परीक्षणको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ । प्रत्येक वर्षको वार्षिक आयव्ययको विवरणमै रकम वृद्धि गरिँदै लगिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा त्यसरी खर्च भएको बजेटको अनुपातमा बेरुजु आएको रकमलाई एक प्रकारले स्वाभाविक मानियो भने पनि प्रतिशतमा आएको बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष हालै पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो कहालीलाग्दो बेरुजु देखिएको हो । यसको अन्तर्यमा आर्थिक अनुशासनहीन नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन सक्छ । आर्थिक अनुशासनहीन चौतर्फी देखिएको वर्तमानको समस्या हो । 

यसको नियमनकारी निकायले यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको छैन । नियमन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण त नियमनकारी मिकाय आफैंभित्र आर्थिक अनुशासनका गतिविधिले प्रश्रय पाउनु हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कर्मचारीले दुरुपयोग गरेकाले कारबाहीमा पर्न लागेका व्यक्तिसँग घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका घटना देखिएका छन् । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नक्कली कामकारबाही हुने गरेका हुन्छन् । लेखा र प्रशासन शाखाका कर्मचारीबीच गहिरो सम्बन्ध रहन्छन् । नक्कली र सस्ता मालसामान ल्याएर महँगा र सक्कली ल्याएको बिलभरपाई तयार गरिन्छ । लेखा र प्रशासनका कर्मचारीले प्राविधिक कर्मचारीलाई आफ्ना यस्ता नक्कली कामकारोबारमा संलग्न गराएर त्यही बमोजिमको लागत स्टिमेट गर्न लगाउँछन् र काम नसकिँदै वा कमसल काम गराएर राम्रो काम गराएको भनेर फरफारक गर्न लगाउँछन् ।

अरू कुरामा उनीहरूबीच मतमतान्तर हुनसक्छ तर मिलाउने र खाने काममा राम्रो एकता हुन्छ । यसैको परिणम हो यस्तो कहालीलाग्दो बेरुजु । अर्कातिर काम नगरी गरेको देखाउने, स्थलगत भ्रमण नगरी गरेको देखाउनेगरी कागजात मिलाउने प्रवृत्तिको अन्तर्य र परिणति यसरी बेरुजुमा झल्किन आएको हो । सबैमा आआफ्नो जिम्मेबारीको बोध हुने, आफ्नो जिम्माको रकम बेरुजु नआउने गरी फरफारक गर्ने, आपूm कार्यालय प्रमुख भएर बसेका सबै हाकिमले आफूले जिम्मेवारी लिएको समयको बेरुजु नआउने गरी काम गर्ने हो भने यस्तो अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अर्कातिर जसको नाममा बेरुजु आउँछ त्यसलाई कडा कारबाही गर्ने, उसका नामको बक्यौता कडाइका साथ असुल उपर गर्ने हो भने यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । 

एकै पटक यसको समाप्ति हुन नसक्ला तर कम भएर जाने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिन्छ । पछिल्लो पटक नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि जुन तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएको छ त्यसपछि आर्थिक अनियमितता तथा आर्थिक अनुशासन हीनता बढेको बताइँदै आएको छ । यसबाट अन्तत्वगत्वा प्रणालीप्रति नै नकारात्मक भावना सिर्जना हुन पुग्ने देखिन्छ । एकातिर कर्मचारीतन्त्र आर्थिक अनुशासनहीनताबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कातिर राजनीतिज्ञहरू सेवाभावलेभन्दा आर्जनको दृष्टिकोण राखेर राजनीतिमा संलग्न हुने क्रम बढिरहेको छ । दुवैको साझा दृष्टिमा समानता भएपछि आर्थिक अनुशासनहीनताले अझै बढी प्रश्रय पाउने नै भयो । यसैको परिणति हो आर्थिक अराजकता । यसका लागि कडा दण्ड सजायको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइको आवश्यकता छ । 


Top