संसद अधिवेशन प्रभावकारी बनोस्

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : भदौ २४, २०७८ (८:४५ AM)

संसद अधिवेशन प्रभावकारी बनोस्

हिजोदेखि संघीय संसदका दवै सदनको अधिवेशन सुरु भएको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा विघटित भएको संसदको सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना भएपछि केही समय संसद अधिवेशन चलेको थियो र अन्त्य भएको थियो । हतारमा अन्त्य भएको संसदको उक्त अधिवेशनपछि सरकारलाई एमाले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको दोषारोपण गरिएको थियो । नभन्दै त्यसको केही समयपछि एमालेको माधव नेपाल पक्षले अर्को पार्टी दर्ता गर्‍यो । त्यस पहिले ओली सरकारकै पालामा ल्याइएका केही अध्यादेशहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । आफ्ना पालामा ल्याएका अध्यादेशको अनुमोदन र ओली सरकारका पालामा ल्याइएका अध्यादेशहरूको खारेजीलगायत उद्देश्य यस अधिवेशनको हुनसक्छ । 

यस अधिवेशनको अर्को र महत्वपूर्ण उद्देश्य अमेरिकी सहयोग च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को पारित गर्नु हो । तर, एमसिसी पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूबीचमा समेत यस विषयमा मतैक्य छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अनुदान हो यसको विरोध नगरौं भन्ने आग्रह गर्नुभएको छ । उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ । उहाँको यस भनाइबाट यसमा केही संशोधन भएका खण्डमा भने पारित गर्न सकिने आशय उहाँको भनाइमा रहेको देखिन आउँछ । जनमोर्चाको विरोध र माओवादीको संशोधनको चाहना अनि नेपाली कांग्रेसको एमसिसी पारित गर्ने इच्छाका कारण गठबन्धनबीच नै सहमती नभएको प्रष्ट हुन्छ । 

उता एमालेले भने संसद अधिवेशनमा एमसिसीको विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसले गर्दा अबको यस अधिवेशनमा रडाको मच्चिने निश्चित छ । एमाले छोडेर माधव नेपालको पक्षमा लागेका १४ जना सांसदहरूको निष्काशनको माग गरेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको एमाले सभामुखले आफ्नो माग पूरा नगरेको भनेर क्रुद्ध भएको छ । यस विषयको उठान पनि संसदमा नहुने कुरै छैन । संसद सबैको साझा थलो हो । यहाँ सत्ता पक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर, यसो भन्दैमा संसदमा प्रतिपक्षको अवनावश्यक खेल मैदान बन्नु हुँदैन । यो सरकारका लागि नीतिनियम बनाउने थलो हो । यसमा नीति नियमहरू बनाइनुपर्ने हुन्छ । न कि दलहरूबका अनावश्यक आक्रोश व्यक्त हुने ठाउँ । 

संसदमा ऐननियम बन्नुका साथै सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्छ र तिनलाई पारित गर्नुपर्छ । विरोधका लागि विरोध र आफ्नो दलको अन्धसमर्थन गर्ने थलो यो होइन । त्यसैले संघीय संसदको यो चालु अधिवेशन अनावश्यक विवादको थलोमात्र नबनोस् । विवादहरू बढ्दै गएर सत्ता पक्षको गठबन्धन भंग हुने अवस्थाको सिर्जना नहोस् । सरकाले प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोगलाई नस्वीकार्ने र पेलेर लैजाने र प्रतिपक्षले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग नगरी सरकारका राम्रा कामको समेत विरोधमात्र गरेर संसद अधिवेशनमा अवरोधमात्र सिर्जना गर्नु हुँदैन । संसद भनेको सरकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । यसबाट विधि निर्माणका कामहरू हुनुपर्छ । सांसदहरूको परिश्रमिक जनताको पसिनाबाट प्राप्त करबाट प्राप्न हुने हो ।

त्यो सम्मानित पद आकर्षक सेवा र सुविधाको दुरुपयोग गरेर सांसदहरूको आपसी भिडन्तको थलो संसद कदापि बन्नु हुँदैन । यदि त्यसो हुन्छ भने त्यसभन्दा दुःखको कुरा अर्को कुनै हुनै सक्दैन । त्यसैले एमसिसी पास गर्ने विषयमा होस् वा यस्तै अरू जुनसुकै विषयमा किन नहोस् राष्ट्रिय सहमतिबाटै तिनको समाधान खोजिनुपर्न हुन्छ । जुनसुकै विवादको पनि समाधान अन्त्यमा सहमतिबाटै खोजिने हो । त्यसैले संसदमा जस्तोसुकै विमतिको विषय भए पनि सहमति नै अन्तिम विकल्प भएका कारण संसदमा समेत यही यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो भएका खण्डमा मात्रै विवादले निकास पाउँछ । विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध बन्दैनन् र संसद मर्यादित र अनुशासित बन्नपुग्छ । यतातिर संबद्ध सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

Top