गुणस्तरीय शिक्षाका पहुँचको प्रश्न

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन १, २०७८ (८:११ AM)

गुणस्तरीय शिक्षाका पहुँचको प्रश्न

शिक्षा हालका दिनहरूका नागरिकको अधिकारभित्रैको कुरा बनिरहेको छ । समय बदलिएको छ । पहिले नागरिकले शिक्षा पैसा तिरेर लिनुपथ्र्यो । हालका दिनका स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरा नागरिकका नैसर्गिक अधिकारभित्रै पर्छन् । यही सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै देशको मूल कानुन संविधानको मौलिक हकको महलमै उल्लेख गरिएको छ । पञ्चायतकालको अन्त्यसम्ममा प्राथमिक तहसम्म निःशुल्क गरिएको थियो भने हाल माध्यमिक तहसम्म निःशुक शिक्षा दिने भनिएको छ । तर, सरकारले यसो भने तापनि व्यवहारमा सरकारी वा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरका कारणा यसप्रति सक्षम नागरिकले विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

आपूmसँग पैसा हुने वर्गले पैसा खर्च गरेर भए पनि निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने गरेका छन् । पैसा हुनेलेमात्रै होइन पैसा नहुने वर्गलेसमेत भोलि आफ्ना छोराछोरीबाट केही राम्रो प्रतिफल लिन सकिएला भन्ने सपना देखेर ऋण लिएर भए पनि निजी क्षेत्रकै विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूको रहरका साथै बाध्यतासमेत गाँसिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाइको स्तर उकास्न अनेकौं उपायहरू गरेको छ तैपनि नागरिकहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यार्थीहरूलाई धुलो दूधदेखि खाजाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथै छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ तर यस्ता अनेकौं प्रोत्साहनले त्यहाँ प्रभाव पारेको छैन । 

शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय त यहाँका बासिन्दाका घरेलु कामदारलाई विद्यालय पठाएर पढाइदिएको छु भनेर अल्मल्याउने ठाउँमात्र हो जस्तो देखिएको छ । सरकार र दातृ निकायको लगानी भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्रै भइरहेको छ । त्यहाँ तालिम प्राप्त शिक्षकहरू हुन्छन् जसलाई सरकारले सेवासुविधा दिएको हुन्छ । तिनले पढनपाठनको ठूलो ज्ञान, अनुभव र तालिम लिएका हुन्छन् तर पढाइको स्तर त्यही राम्रो हुँदैन । यही सन्दर्भलाई हृदयंगम गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहँुचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । 

जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित ललितपुर जिल्लाको लगनखेलस्थित नमुना मिन्छन्द्र माविको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै विद्यालय शिक्षा हालको राज्यप्रणालीअनुसार स्थानीय निकाय वा पालिकाहरूको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले त्यसमा सक्दो सहयोग गरिरहेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसबाट संघीय सरकारको शिक्षाप्रतिको भावना प्रतिबिम्बित भएको स्पष्ट हुन्छ तर हाम्रा विविध क्षेत्रका विकास सम्भावनाका लागि दातृ निकायकै सहयोग अपेक्षित हुनुलाई भने दुर्भाग्यका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति पुगेका नेपालभरिका ७ हजार ५५३ वटा विद्यालयमध्ये हालसम्म ६ हजार ६४४ वटाको मात्र पुनर्निर्माण भएको छ । बाँकी ९०९ वटा विद्यालयहरूको भूकम्पको साढे ६ वर्ष बितिसक्दासमेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । निर्माण भएका जति सबै विद्यालय विदेशी सहयोगबाट मात्र बन्न सकेका छन् ।

हाम्रो आर्थिक विपन्नताले निम्त्याएको पराधीनताले हामी प्रायः सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेका छौं । निजी क्षेत्रमा यस्ता समस्या छैनन् र भए पनि कम छन् । किनकि त्यहाँ निजी क्षेत्रका पैसा भएका व्यक्तिहरूको लगानी हुन्छ । तिनले विद्यार्थीसँग लिएको मोटो रकमबाट उनीहरूको राम्रो आर्जन भइरहेको हुन्छ । क्षति भएका भवन उनीहरूले त्यही आर्जनबाट मर्मत वा पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् । हाम्रो शिक्षाको दुई वर्ग लगानी, उत्पादन र अन्तत्वगत्वा तिनीहरूले काम गर्ने कार्यस्थल तथा उत्पादित जनशक्तिले पाउने कामबाट प्रष्टिने गरेको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरीयता प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएझैँ बढाउनु आवश्यक छ तर यसका लागि सबैको प्रयास भने आवश्यक छ किनकि यो काम भन्न जति सजिलो छ परिणामुखी बनाउन भने त्यति सजिलो छैन ।


सम्बन्धित सामग्री:

Top