निधिको विचारको सान्दर्भिकता

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ५, २०७८ (७:२८ AM)

निधिको विचारको सान्दर्भिकता

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संघीयताको सबलताका लागि प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । वास्तवमा उहाँको यो विचारसँग सामन्जस्य राख्ने विचार अहिलेसम्म अरूले प्रकट गरेका थिएनन् । यो उहाँको पृथक विचार आएको छ । यसमा सहमति र विमतिको प्रश्न उठ्न सक्ला तर यो विचारका बारेमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उपयुक्त विचार हो । हाल राष्ट्रमा संघीय राज्य प्रणाली छ । यो भनिरहनै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ । संघीयता भन्ने बित्तिकै त्यस देशमा विभिन्न प्रान्त वा प्रदेश हुन्छन् । 

त्यसभन्दा तल स्थानीय निकायहरू गाउँपालिका, नगरपालिका वा अरू विभिन्न नाममा रहेका हुन्छन् । केन्द्रमा रहेको संघ ती सबैको छाता भएर रहेको हुन्छ तर निधिले भन्नुभए झैँ हाल देश संघीय राज्य प्रणालीको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छ र केन्द्रबाटै सबै निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य अहिलेसम्म भएको छैन । उहाँले भन्नुभएको टोलस्तरीय निर्णयहरूसमेत सिंहदबारबाट हुने उहाँको विचारमा सत्यता छ । उहाँले संघीय राज्य प्रणालीको भावनाबमोजिम प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन प्रदेश प्रहरी आवश्यक छ भन्नुभएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा एकै प्रकारका प्रहरीमात्र थिए । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामात्र सुरक्षाकर्मीका रूपमा नेपालीले बुझ्दै आएका हुन् । बीचमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो । 

नेपाल प्रहरीलाई उक्त विद्रोहको नियन्त्रणको जिम्मा दिएको थियो । विद्रोह बढ्दै गएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई समेत परिचालन ग¥यो त्यसपूर्व सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्व रहेको बेला युनिफाइड कमाण्डको गठन भएको थियो । त्यसैबेला सशस्त्र प्रहरी संगठनको गठन गरेर जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पृथक गरिएको थियो । नेपाली सेना पहिलेदेखि पृथक नै थियो । यी तीनको संयुक्त संगठनलाई युनिफाइड कमाण्ड भनियो । प्रजातान्त्रिक सरकारबाटै बीचको अवधिमा महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको धारणा अगाडि सारेको थियो । यो अझै पृथक खालको बलका रूपमा विकास भएको थियो । महानगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरेपछि अन्य नगरपालिकाले पनि हाल आफ्नो नगरपालिकाअन्तर्गत नगर प्रहरीहरू राख्दै आएका छन् । 

यस परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिले प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी राख्नुपर्छ भनेर व्यक्त गर्नुभएको धारणा समयसापेक्ष छ । हाल प्रदेशहरूको भूमिका कमजोर भएको अवधारणा सबैतिरबाट आइरहेका बेला प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व पहिलो हो । प्रदेशहरूकै कारण सिंगो संघीय राज्य प्रणालीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिएको वर्तमान सन्दर्भमा उहाँको विचार एकदम सान्दर्भिक छ । यो राज्य प्रणाली अहिलेका ठूला भनिएका सबै दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको हो र वर्तमान संविधान पनि सबैको सहमतिमै तयार गरिएको हो तर हालका दिनहरूमा संघीय व्यस्था खर्चिलो भयो । प्रदेशहरूको भूमिका सशक्त भएन भनेजस्ता अनेकौं तर्क गर्ने गरिएको छ । सातवटा प्रदेश तिनका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रदेशस्तरीय अनेकौं कार्यालय आदिका कारण वास्तवमै प्रदेशहरूसहितको संघीय राज्य व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको हो । 

दलहरूले मिलेर ल्याएको व्यवस्था हो यो । यसलाई बचाउने र व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पनि यिनै दलहरूमा छ । कि यो प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ कि यसकोे कारणसहित असफल भयो भनेर खारेजीको घोषणा गरिनुपर्छ । नेता निधिको विचार यस व्यवस्थालाई सबल बनाउने नै हो । उहाँले भनेझैँ प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश प्रहरी राख्ने हो भने प्रदेशको सुव्यस्थालाई सहयोग पुग्ला तर यसबाट प्रदेशहरूको खर्च वयवस्थामा वृद्धि हुनसक्छ र त्यसको आर्थिक भार जनतालाई कर बढाएर उनीहरूलाई नै बोकाउने हो भने त्यसबाट पनि सकारात्मक परिणाम नआउन सक्छ । त्यसैले संघकै प्रहरी बलबाट संख्या घटाएर तिनलाई प्रदेशतिर लैजाँदा उचित हुन्छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

Top