राजनीतिक असमझदारीको यो कस्तो दृष्टान्त ?

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ६, २०७८ (७:२२ AM)

राजनीतिक असमझदारीको यो कस्तो दृष्टान्त ?

भन्न त संसद प्रतिपक्षको र सरकार सत्ता पक्षको हो भन्ने गरिन्छ तर हाम्रोमा सिद्धान्त अन्यत्रबाट अनुकरण गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको सही प्रयोग र अभ्यास नगर्ने गर्नाले हाम्रो प्रजातन्त्र न यताको न उताको जस्तो बन्न पुगेको छ । प्रतिपक्ष भनेपछि सरकारको विरोधै गर्नुपर्छ र सरकार पक्षले प्रतिपक्षलाई ठेलेर भित्तैसम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली भए पनि यसले प्रजातान्त्रिक आचरणको पालना गर्न सकेको पाइँदैन । हाल सञ्चालिन संसद अधिवेशनलाई हेर्ने हो भनेमात्र यसको पुष्टि हुन्छ । संसदमा केही समस्याहरू उब्जिएका छन् तर तिनको निराकारणको प्रयास न त सरकार पक्षबाट भएको छ न त प्रतिपक्षले त्यसको चाहना राखेको छ । प्रतिपक्ष समस्या समाधान गर्ने तिरभन्दा जसरी भए पनि अवरोध गरेर सरकालाई अप्ठ्यारोमा पर्ने मनस्थितिमा छ । 

यही क्रममा सरकारले बजेट र विधेयकहरू पारित गर्न नपाएर सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न पाएन । सरकारका कामकारबाहीहरू रोकिन पुगेको अवस्था सिर्जना भएको थियो भने सरकारले प्रतिपक्षको विरोध, अवरोध र होहललाबीच बजेट पारित गरेको छ । अब भने सरकारले सञ्चितकोषबाट बजेट निकासा गरी दैनिक काम काजका लागि खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि बजेट ल्याएको थियो तर त्यसमा भएका केही व्यवस्थालाई संशोधन र नयाँ केही व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता यस सरकारले महसुस गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको हो तर प्रतिपक्षीको अवरोधले यो बजेट पारित हुन सकेको थिएन । यो बजेट पारित हुन नसक्दा र केही विधेयकहरू थाती रहनाले सरकारले दैनिक खर्च गर्न सञ्चित कोषबाट पैसा झिक्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । 

यसबाट पैदा भएको बजेट होलिडेको अवस्था जसरी भए पनि हटाउनुपरेको हुँदा सरकारले प्रतिपक्षको होहल्लाबीच बजेट पारित गरेको छ । बजेट होलिडेको अवस्था हटेको छ तर प्रतिपक्षले सरकारको सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्नेमा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोल्नेहरूलाई सभामुखले कारबाही गरी सांसद पदबाट निष्काशन नगरेसम्म संसद अवरोध नरोकिने उक्त पार्टीका सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनु भए अनुसार यो विद्यमानता अझै कायम रहने देखिएको छ । संसदभित्रको यस्तो अवस्थाले साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाइ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । सरकार पक्षले यो आफ्नो बाध्यता भएको बताएको छ किनकि सरकार भनेको राज्य र राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि हो । 

राज्य सञ्चालनको काम ठप्प पार्नु हुँदैन तर प्रतिपक्षले प्रतिस्थापन बजेट पास गर्नेलगायत संसदबाट गर्नुपर्ने कुनै काम गर्न नदिएका कारण जसरी पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बाध्यता बताउनुभएको कारण यही हो । संसदमा यस्तो व्यवहार अहिले मात्र देखिएको होइन । यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुवातदेखि नै देखिएको हो । 

यसबाट हामीले प्रजातन्त्रको सही अभ्यास गर्न नजानेका हौँ कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेकै यही हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । प्रतिपक्षी वा सत्ता पक्षीय दल जुन भए पनि ती जनप्रतिनिधि नै हुन् । नेपाली जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले तिनले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा बसेर जनताकै लागि काम गर्ने हो र सत्ता पक्षमा बसेर पनि जनताकै लागि काम गर्ने हो । त्यसैले सांसदहरूबाट रचनात्मक काम हुनुपर्छ सबै काम सहमतिमा हुनुपर्छ । तोडफेड र अशोभनीय पदर्शन संसदभित्रको हुनुहुँदैन, यो जनताका मतको दुरुपयोग हो । यस्ता व्यवहार र चरित्र कुनै हालतमा शोभनीय र प्रशंसनीय बन्न सक्दैनन् । सांसदहरूबाट जनताले गर्ने अपेक्षामा यस्ता व्यवहारहरू पर्दैनन् । 


सम्बन्धित सामग्री:

कस्तो नियति हो यो ?

हिमालय टाइम्स : कार्तिक ४, २०७८ (६:५६ AM)
Top