सरकारका कार्य आलोचनामुक्त हुन सकून्

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ७, २०७८ (७:४५ AM)

सरकारका कार्य आलोचनामुक्त हुन सकून्

ढिलासुस्तीका कारण सरकारको व्यापक आलोचना भइसकेको छ । सरकार काम गर्नका लागि हो । सरकारमा बस्न वा मन्त्री पदमा आसीन हुनमात्र सरकारमा बस्ने अपेक्षा जनताको होइन । जनताले त को मन्त्री भयो वा सरकारमा को-को गए भन्ने सरोकार रहँदैन । जनताले काम चाहेका हुन्छन् । जनता त धैर्य गर्न नै सक्दैनन् । उनीहरूलाई छिटो परिणाम चाहिन्छ तर वर्तमान सरकारले जनताले चाहेनुसार छिटो परिणाम दिन सकिरहेको छैन । हुनसक्छ सरकारका बाध्यताहरू होलान् । तिनै बाध्यताका कारण सरकार सुस्त गतिमा अगाडि बढेको होला तर यसो भन्दैमा जनता मान्ने र पत्याउने पक्षमा छैनन् । पाँच दलको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले पाँचै दलका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता होला । 

सरकारमा जाने मानिसहरू, तिनले चाहेको मन्त्रालय तथा पार्टीबाट सरकारमा जाने व्यक्तिहरूको संख्या आदिमा मतमतान्तर रहेको हुनसक्छ । तर, आन्तरिक रूपमा यस्तो अप्ठ्यारो छ भन्दैमा बाहिर जनतालाई यसो भनेर चित्त बुझाउन सकिँदैन, जनताले त परिणाम खोजेका हुन्छन् । सरकारले परिणाम दिन सकेन वा जनताले परिणाम पाउन सकेनन् भने जनता सरकारको आलोचनामा उत्रिहाल्छन् । त्यसैले सरकारले जनताको आलोचनाबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ । जनताबाट जोगिनु भनेको जनताको काम गरिदिनु हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो गति बढाउनुपर्ने हुन्छ र जनताका काम धमाधम गरिदिनुपर्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियम कानुन मिचेर गरेका कामलाई नियमसंगत गर्र्नु सरकारको दायित्व हो । त्यतातिर सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ । 

यही क्रममा हुनसक्छ पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्ति, गरेका विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको । राजदूतहरू प्रशासक र राजनीतिक नियुक्ति गरी दुई तरिकाबाट नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । प्रशासकहरू पढेलेखेका र अनुभवबाट समेत खारिएका हुँदा तिनका बारेमा त्यति विवाद नहोला । तर राजनीतिक निर्णयबाट भएका राजदूतहरूको नियुत्ति, भने राजनीतिक आस्था र नातावादबाट पनि भएका हुनसक्छन् । ती राजदूतहरूमा औपचारिक शैक्षिक योग्यता नहुन सक्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले स्नातकलाई राजदूतका लागि न्यूनतम योग्यता तोकिदिएको छ । स्नातक नगरेकालाई आफ्नो देशको कूटनीतिक प्रतिनिधि बनाएर पठाउँदा निश्चय विदेशीहरूमाझ नेपालको गरिमा बढ्न सक्दैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेको राजदूतहरूको राजनीतिक नियुक्तिलाई बदर गर्दै तिनलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह मान्नुपर्ने अवस्था छैन । योग्यहरूको अभाव छैन त्यसैले अयोग्यहरूबाट काम चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई प्रामथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति छ । विभिन्न ठाउँमा काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छेको आवश्यकता हुन्छ । कुनै ठाउँमा कसैले नियुक्ति पाउनुभनेको त्यसले त्यहाँ काम गर्न सक्छ भनेर हो । त्यहाँ बसेर हाजिर गर्ने र मासिक रूपमा पाउने सेवा सुविदा लिनेमात्र हो भन्ने होइन तर हाम्रो देशमा आफ्ना मान्छेहरू यस्ता विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर पु¥याइन्छ र तिनको जीवन सहज बनाउन सजिलो पारिन्छ । यसैले देशको चौतर्फी विकासमा त्यस्तो व्यवहाारले अवरोध पैदा गरेको हो । पूर्ववर्ती सरकारले यसरी रिक्त स्थानको परिपूर्तिमात्र गर्नका लागि गरेका नियुक्तिलाई खारेज गर्नुलाई सान्दर्भिक कदम मान्नैपर्छ । 

अझ त्यसमा पनि राजदूत भनेको त अर्को मुलुकसँगको असल सम्बन्ध स्थापित गर्न नियुक्ति गरिएका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरू सक्षम हुनै पर्छ । योग्यता र क्षमता नभएकालाई राजदूतमा नियुक्ति गर्दा देशकै बद्नाम हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु स्वाभाविक हो तर राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा एउटा सरकारले नियुक्ति गरेको राजदूतलगायत विभिन्न व्यक्ति हटाइनुलाई भने सरकारको उचित कदम भन्न सकिँदैन । अझै त्यस्ता स्थानलाई खाली गराएर ती ठाउँमा नयाँ सरकारले पुनः आफ्ना बेरोजगार र असक्षम कार्यकर्तालाई भर्ना गर्नु चाहिँ हुँदैहुँदैन । यसो गर्दा पूर्ववर्ती सरकारहरूको भन्दा वर्तमान सरकारको इज्जतमा आँच आउँने निश्चित हुन्छ । यसतर्फ सरकारले सोच्नु आवश्यक हुन्छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

कस्तो नियति हो यो ?

हिमालय टाइम्स : कार्तिक ४, २०७८ (६:५६ AM)
Top