खोप प्राथमिकताप्रति सरकार गम्भीर बनोस्

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन ११, २०७८ (८:१६ AM)

खोप प्राथमिकताप्रति सरकार गम्भीर बनोस्

वर्तमान सरकारको सुरुदेखिको प्रतिबद्धता कोरोनाविरुद्धको खोप हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूm प्रधानमन्त्री हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो पहिलो दायित्व कोरोना महामारीविरुद्धको खोप भन्दै तीन पटक खोप, खोप, खोप भन्नुभएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले जनतालाई खोप पु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँको यस भनाइबाट जनतामा राहतको महसुस हुनपुगेको थियो ओली सरकार खोपकै कारण बद्नाम हुनपुगेको थियो । खोपका लागि दिएको केही बैना रकम केही विदेशी राष्ट्रहरूले खाइदिएको समाचार बाहिर आएको थियो । तिनले न त खोप दिए न त बैना रकम नै फिर्ता दिए । 

यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार बहाली भएपछि अन्य विषयका साथै खोपमा सहज वातावरण सिर्जना भएर सबै नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने छन् भन्ने कुराका एक प्रकारले ढुक्क भएका छन् । सरकार यससम्बन्धी काम गरिरहेकै होला । किनभने मित्रराष्ट्रहरूबाट अनुदानको र नेपाल सरकारले खरिद गरेको समेत धेरै मात्रामा खोप नेपाल भित्रिसकेको छ । अहिलेसम्ममा धेरै नागरिकले खोप लगाउन पाएका छन् तैपनि धेरै नागरिक अझै खोपबाट वञ्चित छन् । सरकारले आफ्नो मण्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको विषय आचोचना गर्नेहरूका लागि एउटा गतिलो मसला भएको छ । यो विषय अरू विषयसँग पनि जोडिन जान्छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने सरकराबाट अरू के अपेक्षा गर्ने र ? भन्ने जस्ता आलोचनाहरू बाक्लै सुनिन्छन् । 

खोपलाई पनि यस्तै आलोचनाको विषयमा राख्ने गरिएको छ । विदेशबाट ल्याइएको खोपको केहीमात्र प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी नष्ट भएको चर्चा गर्ने गरिएको छ । अनुदानमा आएको खोपबाहेक नेपाल सरकारले खरिद गरेर ल्याउने खोपका लागि सरकारले १९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । नेपालका लागि यो निकै ठूलो रकम हो । यसको सदुपयोग हुुनुपर्छ पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा जसरी दुरुपयोग हुनुहुँदैन । सरकारले अब पूर्णरूपमा निषेधाज्ञा हटाएको छ । यसको सोझो अर्थ अब कोरोना महामारी छैन भन्ने हो । तर, दैनिक सार्वजनिक भइरहेको तथ्यांकबाट कोरोनाको प्रकोप अझै विद्यमान छ भन्ने देखिन्छ । दैनिक हजारको हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्नुभनेको सामान्य अवस्था होइन । तर, बाहिर मानिसहरूको आवागमन देख्दा अब कुनै प्रकारको महामारीको प्रकोपको सामान्य प्रभावसमेत छैन भन्ने देखिन्छ ।

मानिसका दैनिकीका सम्पूर्ण क्षेत्र अब खुला भइसकेका छन् । व्यवसाय गरेर खानेहरूका लागि आवश्यक थियो । तर यसो भन्दैमा नागरिकलाई स्वास्थ्यामा सोझो प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा कडाइ गर्नु आवश्यक र सरकारको दायित्व हो । सबैभन्दा पछि सरकारले सुरुदेखि विशेष कडाइ गरेको क्षेत्र शैक्षिक संस्थाहरूसमेत सञ्चालन गर्न पाउनेगरी निषेध हटाएको छ । अब सबै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैभन्दा जनघनत्व भएको स्थान नेपालभरिमै काठमाडौं महानगरपालिका हो । यस महानगरपालिकाले अब मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालयहरू खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । 

अब निषेधमा रहेको कुनै क्षेत्र छैनन् भन्ने कुरामा द्वविधा छैन । विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि शिक्षाबाट वञ्चित थिए । अनलाइन कक्षा त्यति प्रभावकारी बन्न सकिरहेको थिएन । धेरै विद्यार्थीको यसमा पहुँच पुगिरहेको थिएन । त्यसैले शिक्षाको गति अगाडि बढाउन शिक्षण संस्थाहरू खोल्नु आवश्यक थियो । खोलियो पनि तर शिक्षण संस्था भनेकै धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरूको उपस्थिति तथा सम्पर्क हुने ठाउँ हो । त्यहाँ सतर्कताको ठूलो खाँचो छ । सामान्य मास्क र सेनिटाइजरका कारणलेमात्र कोरोना लाग्दैन भनेर ढुक्क हुनुहुँदैन । अर्कातिर सरकारले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने भनेर राखेको म्याद अलिक वर सार्न सके यसको त्रासको समयसीमा समेत कम हुनेथियो । सरकारको यसतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी छ । 


सम्बन्धित सामग्री:

कस्तो नियति हो यो ?

हिमालय टाइम्स : कार्तिक ४, २०७८ (६:५६ AM)
Top