शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित हुनु आवश्यक

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन २२, २०७८ (७:३२ AM)

शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित हुनु आवश्यक

एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र हाल अस्तव्यस्त बन्दै गएको जस्तो देखिएको छ । नागरिकहरूका लागि गाँस, बास र कपासमात्र होइन अबका दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्योपचार पनि आधाभूत आवश्यकतामा पर्ने गरेका छन् तर यिनै कुरा व्यवस्थित बन्न नसक्दा नागरिकहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । शिक्षा भनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । यो कमजोर भएका खण्डमा सबै क्षेत्र कमजोर बन्नपुग्छ । शिक्षाले नै अरू क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने हो । शिक्षा सबल छ भने स्वतः सबै क्षेत्र सबल बन्न पुग्छन् । नागरिकको शिक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हटेको जस्तो देखिन्छ । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई शिक्षाको जिम्मेवारी सुम्पेको छ जसले गर्दा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूले मनोमानी ढंगले शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेका छन् । शुल्कदेखि अन्य विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट मनोमानी पैसा लिने गरेका छन् । सरकारले यसमा आँखा चिम्लिने गरेको हुँदा सामान्य नागरिकका लागि शिक्षा आकाशको फलजस्तै बन्दै गएको छ । अब सरकारले प्रयास गरेर पनि सुधार गर्न मुस्किल छ किनकि सरकारका नीतिनियम निर्माणदेखि अन्य महत्वपूर्ण विषयको निर्णयमा निजी क्षेत्रका यस्तै व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनेगर्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने आलोचकहरूले भन्ने गरेको नेपालको शिक्षा व्यवस्थामा शैक्षिक माफियाहरूको हालिमुहाली छ भन्ने भनाइमा सत्यता छैन भन्ने ठाउँ नभएको होइन । 

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो लगानी गरेको छ । यस्तो लगानी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युएनडिपी आदिको छ र यो सहयोग अनुदान तथा ऋणमा भइरहेको छ । सरकारी शिक्षकहरू तालिम लिएका छन्, दक्ष छन् तर तिनमा कामप्रति समर्पण नभएका कारण त्यस्ता विद्यालयले परिणाम दिन सकेका छैनन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै वर्चस्व छ । सरकारी शिक्षकहरू अति राजनीतिक प्रभावमा छन् जसले गर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको ठूलोमात्रा लगानी भएको यो क्षेत्र बेकम्मा जस्तै बन्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयमा धेरै दरबन्दी रिक्त छन् । तिनको पूर्ति हुनसकेको छैन । रिक्त दरबन्दीको पूर्तिमा समेत धेरै ठूलो राजनीति हुनेगर्छ । त्यही तानातानमा कतिपय दरबन्दीहरू खारेजीमा पर्छन् । 

यस्ता नियतिबाट गुज्रिरहेको नेपालको सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्म २० हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छन् भनिएको छ । त्यति धेरै दरबन्दी रिक्त हुनुमा निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले बेलाबेलामा रिक्त दरबन्दीको परिपूर्ति गर्दै आए जसरी पूर्ति गर्न नसक्नु हो । शिक्षक सेवा आयोग आफैं पदाधिकारी र आयुक्तविहीन भएर रहनु परेकाले लामो समयदेखि शिक्षकहरूको रिक्त पद पूर्ति हुनसकेको थिएन । अब भने आयोगले पदाधिकारीहरू पाइसकको छ र ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्ने तयारी गरिँदै छ भनिएको छ । यसो भयो भने त्यस्ता विद्यालयहरूका विद्यार्थीले पढ्न पाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले जसरी खाली घण्टीमा चहुरमा खेलेर घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहनेछैन तर सबै दरबन्दी पूर्ति भइसकेपछि पनि समुदायिक विद्यालयका ती शिक्षकहरू राजनीति गरेर सदरमुकाममा बस्ने, कक्षामा नछिर्ने हो भने अवस्था उस्तै रहिरहन्छ, त्यसमा कत्ति सुधार आउने छैन । 

शिक्षणका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को व्यवस्था पनि गरिएको छ तर लाइसेन्स निजी क्षेत्रमा लागू गरिएको छैन । लाइसेन्स नभएका शिक्षकहरूले मजाले शिक्षण गरिरहेका छन् । लाइसेन्स भएका सात लाखभन्दा बढी शिक्षक छन् तर यसमा कडाइ गरिएको छैन । यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकोे अति राजनीति हो । यस क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नसक्ने हो भने २० हजार शिक्षकको नयाँ नियुक्तिपछि यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसक्ने कुनै कारण छैन ।

सम्बन्धित सामग्री:

कस्तो नियति हो यो ?

हिमालय टाइम्स : कार्तिक ४, २०७८ (६:५६ AM)
Top