इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै नेताका कथन

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ७, २०७८ (८:३६ AM)

इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै नेताका कथन

पछिल्लो समयमा इन्धनको मूल्यवृद्धि छिटोछिटो भइरहेको छ । गतवर्ष यही समयमा सय रुपैयाँ भएको पेट्रोलको मूल्य अहिले १३६ रुपैयाँ भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य गत वर्ष यही समयमा १३५० थियो अहिले १५७५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । भन्न त सरकारमा बस्नेहरूले यसमा केही न केही तर्क गर्लान् तर उनीहरूका ती तर्क सबै जायज नहुन सक्छन् । किन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तेलको मूल्य घट्टदा पनि नेपालमा घटाइँदैन तर बढ्दा बढाइन्छ । यसबाट सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू र सरकारमा रहेकाहरूको गलत नियत देखिन आउँछ । सरकारमा जानुभन्दा पहिले र सरकारमा गएपछि नेतागणका कथन बदलिन्छन् । नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी र सरकारका सदस्यहरूले जति नै होइन भने पनि जनताले उनीहरूबीच मिलिभगत हुन्छ भन्ने ठानेका हुन्छन् । 

उनीहरूले अहिलेसम्म यस्तो हुँदैन भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । चामल, नुन, तेल, पिठो, तरकारी, चिनीलगायतमा बढेको मूल्य ती कुरामा बढेको हुन्छ तर इन्धनमा बढेको मूल्यले माथि भनिएका सबै कुरामा मूल्य बढाइदिन्छ । इन्धन मूल्यवृद्धिको आधारभूत बिन्दु रहेछ । इन्धनको मूल्य बढेपछि सबैभन्दा पहिले गाडी भाडा बढ्छ । सरसामान ओसारपसारमा लाग्ने ढुवानीको मूल्य बढ्छ, ढुवानीको मूल्य बढेपछि सबैमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । वर्तमान सरकार एउटा विषम परिस्थितिसँगै विशेष शैलीमा बनेको सरकार हो । पहिलेको सरकारले जनताका लागि राहत हुनेगरी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर यो सरकार बनेको हो । यो सकारले जनताका लागि हित प्रवद्र्धन गर्ने खालका केही काम गर्नसक्नुपथ्र्यो, सोचे जसरी गर्न सकेको छैन । 

इन्धनमा मूल्यवृद्धिको कुरा गर्ने हो भने पन्ध्र दिनका बीचमा खाना पकाउने ग्यासमा दुई पटक मूल्यवृद्धि गरेको छ त्यो धेरै उच्च दरमा । जनताले आफ्नो सरकार ठान्न सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले सोचविचार पुर्‍याउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको नीति तेल र ग्यासमा मूल्य बढाएर बिजुली खपत बढाउने र यसमा मूल्य घटाउने रहेको छ । तर, यसलाई व्यावहारिक रूपमा सकेसम्म छिटो लागू गर्न सरकारले पहल गरेको पाइएको छैन । इन्धनको मूल्य आयल निगमले स्वचालित प्रक्रियाका आधारमा वृद्धि गर्ने हो वा बोर्डले निर्णय गरेर वा सरकारसँग समन्वय गरेर बढाउने हो । निगमले मूल्यवृद्धि गरेको सरकारलाई थाहा नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । नत्र भने सरकामा संलग्न गठबन्धनकै नेताहरू किन यसको विरोध गरिरहनु भएको छ । 

मूल्यवृद्धि आपूर्ति मन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति गरेपछि भएको भए सरकारमा सामेल सबै दललाई यो कुरा थाहा हुनसक्थ्यो होला । त्यसो गरिएको होइन भन्ने कुरा नेकपा एमाले समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले ‘इन्धनको मूल्यवृद्धि अत्याचार हो यो घटाउनै पर्छ’ भनेकोबाट प्रमाणित हुन आउँछ । उहाँले संयुक्त विद्यार्थी संगठनले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले १२ दिनका अन्तरालमा खाना पकाउने ग्यासमा १२५ रुपैयाँ वृद्धि हुनु अत्याचार हो भन्नुभएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नुभएको छ । नेता र नेतृत्वलाई समेत अपाच्य हुनेगरी यसरी मूल्यवृद्धि हुनु निश्चय उचित कुरा होइन । यसतर्फ सरकारले सोच्नु र जनतालाई राहत पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । 

Top