बार-बेन्चबीचको तनाव शीघ्र समाधान आवश्यक

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ८, २०७८ (८:२८ AM)

बार-बेन्चबीचको तनाव शीघ्र समाधान आवश्यक

धेरै दिन भइसक्यो नेपाल बार एसोसिएन र सर्वोच्च अदालतबीच तनाव पैदा भएको । यसबाट दुवै पक्ष प्रभावित भइरहेका छन् तर समाधान भएको छैन । यथार्थ कुरा समाधानको प्रयास कतैबाट भएकै छैन । अहिलेसम्म समस्यालाई उछाल्ने काम मात्रै भएको छ । बार जुन रूपमा तातरिहेको छ उसको नियत त्यहाँका केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थबमोजिम आफ्ना पक्षका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको विभिन्न बेन्चमा राख्ने नियतै हो भन्ने आरोप उनीहरूमाथि लाग्न थालेको छ । बारका मानिसहरूले अदालतमा वा न्यायपालिकामा निहित भ्रष्टाचार र सेटिङलाई हटाउन चाहेको जस्तो देखिएको छैन । 

केवल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउनेमात्र अभियानमा लागेको भन्ने आरोपको प्रतिवादमा कुनै तर्कहरू बारबाट आएको पाइएको छैन । बारको अभियानमा केही न्यायाधीशहरू कदम मिलाउँदै अघि बढ्नु भएकै हो तर अन्ततः उहाँहरू काममा फर्किनुभयो । नत्र ठूलो आलोचनाबाट उहाँहरू गुज्रिरहनै पर्ने थियो । हाल बारका केही कानुन व्यवसायी जो आपूmले बहस गर्ने बेन्चमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्नेसम्मको हैसियत राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूका व्यवहार, न्यायाधीशसँगको सेटिङ र न्यायाधीशलाई न्याय माग गर्ने पक्षबाट लिएको पैसा पु¥याएको भन्नेजस्ता आरोप चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट केही काशीमा मुख धोएर आएको जस्तो चाहिँ देखिएन । 

उता बारको र न्यायमूर्तिहरूको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो विरोध कार्यक्रम हुँदा प्रधानन्यायाधीश अडिग भएर रहनुभएको छ । यो अर्को आश्चर्यको विषय हो । उहाँलाई साथ नदिएका न्यायाधीशहरू काममा फर्किसक्नु भएको छ । अब पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्ने भनेर नियमावलीमै व्यवस्था गर्नेगरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले केही दिन पहिले वार्ताका लागि बारलाई आग्रह गरे पनि बार भने वार्तामा आएन, आन्दोलन चर्काइरहेकै छ । अब प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग अघिसारेको छ । यही क्रमले बारले आफ्नो आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने प्रयासस्वरूप प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ र सभामुखले न्यायालयको विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु भन्ने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।

यो समस्या अझै बढी पेचिलो बन्दै गइरहको र नागरिकहरूले न्यायबाट वञ्चित भइरहनुपरेको अवस्था छ । राजनीतिक पार्टीहरू भने यसमा संवेदनशील भइरहेका छैनन् भन्ने देखिएको छ तर अब राजनीतिज्ञहरू पनि व्यक्तिगत रूपमै भए पनि बोल्न थालेका छन् । एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले न्यायालयको विवादमा पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्नुभएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनकाले न्यायालयका विवादमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । वास्तवमा उहाँको भनाइ किन सान्दर्भिक छ भने पाँच दलको गठबन्धनको सरकार छ अहिले । सरकारमा संलग्न पार्टीका नेताहरूले यसबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक गरिरहेका सन्दर्भमा साझा धारणाको आवश्यकता छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले न्यायालयको विवाद छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौं भन्नुभएको छ जो सबैको चाहनानुसारकै धारणा हो । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने पार्टीगत धारणा बनाएरै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छ । कुनै एउटा अभियान, आन्दोलन वा कुनै प्रकारको वादविवादमा विभिन्न धारणा आउनु स्वाभाविक हो तर हालको बार र बेन्चको विवादको समाधान जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको धारणा हो । बारले कानुनी बहस पैरबी गर्नैपर्छ र बेन्चले न्याय सम्पादन गर्नैपर्छ । यसो नगर्ने हो भने न्याय मर्छ । बारका सदस्यहरू अथवा कानुन व्यवसायीहरूले न्याय सम्पादन गर्ने पक्ष र न्याय माग गर्ने पक्षबीच सहजीकरण गर्ने हो । यसो नगरिनाले हाल जनताको न्यायिक हक खोसिएको छ । यसो हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । न्यायक्षेत्रको यस्तो अन्योलको वातावरण सकेसम्म छिटो हट्नै पर्छ । 

Top