राष्ट्रिय सम्पदातर्फ किन यिनका आँखा ?

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष ३०, २०७८ (१०:१४ AM)

राष्ट्रिय सम्पदातर्फ किन यिनका आँखा ?

अहिले राजनीतिका जे जस्ता प्रसंग चलेका भए पनि तीभन्दा बढी बतास समूहको नारायणहिटी राजदरबारभित्र सञ्चालन गर्न ठेक्का पाएको जग्गाको चर्चाले सर्वत्र छ । यसरी पुरातात्विक महत्वका ठाउँ विभिन्न प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जग्गा हात पार्ने बतास समूह पहिलो भने होइन । यसभन्दा पहिले यति र ओम्नी समूहहरूले विभिन्न स्थानका महत्वपूर्ण जग्गा सरकारबाट हात पारेर ती ठाउँहरूमा विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य गर्दै आएका छन् । यीमध्ये कतिपय स्थानको जग्गा त सय वर्षका लागि सम्झौता गरिएका भनिन्छ । हालको चलनचल्तीको भाउभन्दा सस्तोमा गरिएको सम्झौता अबको केही दशकपछि त त्यो सित्तैमा पाएसरह हुन्छ । यसरी सम्झौता गर्नेहरूको कुनै न कुनै स्वार्थविना ती ठाउँमा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिँदैनथ्यो । 

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका ठाउँहरूको संरक्षण गरिनुपर्ने र ती ठाउँमा यस्ता प्रकारका व्यावसायिक, व्यापारिक कार्य गर्न नपाउनुपर्ने सरकारमा रहेका मानिसबाटै यस प्रकारका सम्झौता गरी यस्ता व्यवसाय सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिनु निन्दनीयमात्र होइन दण्डनीय कार्यसमेत हो । यस्ता कार्य एउटा सरकारले गरेको रहेछ भने अर्को सरकारले रोक्नु वा कानुनविपरीत गरिएका कार्य खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ तर पूर्ववर्ती सरकारले गर्दा हुने मैले किन गर्नु नहुने भने जसरी हाम्रोमा प्रतिस्पर्धी व्यवहार गरिन्छ । खुलामञ्चलगायत ठाउँ पनि यसरी नै व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको सन्दर्भ तथा यति र ओम्नीलाई दिएका विभिन्न लिज प्रकरण पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामै भएका हुन् । 

हालको यो नारायणहिटीको बतास समूहसँगको चमेना गृह सञ्चालन गर्न दिएको सम्झौता प्रकरण यसको निरन्तरता हो । हाल संस्कृतिमन्त्री रहनु भएका प्रेम आलेले सो सम्झौता खारेज गर्ने हिम्मत गरिरहनु भएको छ । कथंकदाचित उहाँ पनि तिनको लालचमा पर्नुभयो अथवा शक्तिको दबाबमा पर्नुभयो भने यसलगायत यस्ता अरू सम्झौताले निरन्तरता पाउनेमात्र होइन अन्य ठाउँमा समेत यस्ता सम्झौता गरिँदै र थपिँदै लगिन्छ । मन्त्री आलेले यो कदमबाट पछि हट्नु हुँदैन । नारायणहिटी राजदरबारमा बतास समूहसँग गरिएको सम्झौतामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको नाम मुछेर सामाजिक सञ्जालमा समाचार आएका छन् । 

उहाँको आधिकारिक हस्ताक्षर कतै पाइएन भन्ने चर्चा छ र नारायणहिटी संग्रहालयका कार्यकारी महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल दोषी भएको आशंका छानविन समितिले गरेको हुँदा उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ । दाहालले भने छानविन समितिलाई सजिलो होस् भनेर आपूmले राजीनामा दिएको हुँ भन्नु भएको छ । त्यसो हो भने राम्रै भयो । राजनीतिज्ञहरूले बद्मासी गर्ने र त्यसको दोषी कर्मचारीतन्त्रलाई बनाउने गरिन्छ तर यसो भन्दैमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने सफेद तथा दूधले नुहाएको छ भन्ने होइन । त्यसकारण को दोषी छ र को निर्दोष छ भनेर कत्ति पनि फरक नपर्ने गरी छानविन टोलीले गरोस् । र, दोषी नउम्कोस्, कानुनबमोजिम सजाय पाओस् अनि गर्दै नगरेको अपराधको सजाय कुनै निर्दोष व्यक्तिले अपाओस् । यसतर्फ भने सचेत बन्नै पर्छ नत्र दोषी उम्किन्छ र निर्दोष सजायको भागिदार बन्नपुग्छ । 

बतास समूहका अध्यक्षले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारसँग गरेका सबै सम्झौताहरू क्षतिपूर्तिसहित खारेज गर्न चुनौती दिनुभएको छ । उहाँले अलिक घुमाउरो भाषामा पत्रकारले यस घटनालाई बढी नै चर्चामा ल्याएका कारण व्यंग्य गर्नु भएको छ । उहाँले सरकारलाई यसरी चुनौती दिनुले निश्चय पूर्ववर्ती वा वर्तमान सरकारका केही कमजोरी छन् भन्ने देखिएको छ । त्यसैले छानविनको तीर सिधा अगाडिमात्र होइन चौतर्फी तेर्सिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस प्रसंगको छानविन निष्पक्ष रूपमा हुनु आवश्यक छ र यसका साथै यसभन्दा पहिलेका अन्य यस्ता घटनाको समेत छानविन हुनु जरुरी छ । 

Top