कैलालीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

गोविन्द बीसी   POSTED ON : आश्विन ६, २०७८ (६:११ PM)

कैलालीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

 टीकापुर । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा कैलालीका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढेको छ ।  

स्थानीय तहले प्रचलित आर्थिक ऐनकानुनको परिधिभित्र नरहेर आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दा अर्बौं रकम बेरुजु देखिएको हो । जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक ऐन र प्रमाणित कागजबाट पुष्टि हुन नसक्ने गरी आम्दानी बाँधेको र बढी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले बेरुजु फर्छ्योटमा निर्मल हुने प्रतिबद्धता जनाएपनि बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा करोडौं रकम बेरुजु देखिन्छ । 

महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ 

अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु टीकापुर नगरपालिकाको रहेको छ भने, सबैभन्दा कम जोशीपुर गाउँपालिकाको छ । प्रतिवेदनअनुसार टीकापुर नगरपालिकाको बेरुजु रकम २३ करोड ७९ लाख ७१ हजार छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ३१ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने १ करोड ३ लाख ११ हजार, नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड २ लाख ९३ हजार र पेश्कीतर्फ १३ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ करोड ७२ लाख १४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३ लाख ८३ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ९ लाख ३८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ८९ लाख ७७ हजार र पेश्कीतर्फ ६९ लाख १६ हजार रहेको छ ।

विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको देखिन्छ भने कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १० करोड २२ लाख ४४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ४ लाख २४ हजार, भजनी नगरपालिकाको बेरुजु १६ करोड ८६ लाख ८९ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने १ करोड ६६ लाख ९ हजार रहेको छ भने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ९९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकीतर्फ १२ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । 

यसैगरी, लम्कीचुहा नगरपालिकाको १० करोड ३२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ,प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ८७ लाख ७३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ६५ लाख १९ हजार र पेश्की ४ करोड ४४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ । 

मोहन्याल गाउँपालिकाको बेरुजु ४ करोड ८६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मोहन्यालले असुल गर्नुपर्ने ५७ लाख ९७ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ७४ लाख ६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६६ लाख ६० हजार र पेश्कीतर्फ २ करोड ९३ लाख ३६ हजार, कैलारी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ३६ लाख १४ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ६२ लाख २८ हजार रुपैयाँ छ । प्रमाण पेश गर्नुपर्ने २० लाख ५० हजार छ भने म्याद नाघेको पेश्कीतर्फ ५७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।

यता, जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु रुपैयाँ ७ करोड ३० लाख ६० हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० लाख ४८ हजार, प्रमाण पुर्याउनुपर्नेमा २ करोड ३८ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २ करोड २५ लाख ६७ हजार र पेश्कीतर्फ २ करोड ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ भने बर्दगोरिया गाउँपालिकाको बेरुजु ५ करोड १२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २ लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने २७ लाख ५८ हजार, पेश्कीतर्फ ३ करोड ८४ लाख ३६ हजार र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ ।

यस्तै, गोदावरी र घोडाघोडी नगरपालिकामा समेत ह्वात्तै बेरुजु बढेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गोदावरीको बेरुजु ९ करोड ५९ लाख ६२ हजार रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड १३ लाख ,१ करोड ५३ लाख ८९ हजारको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । 

यसैगरी, घोडाघोडी नगरपालिकाको बेरुजु रुपैयाँ भने १८ करोड ९ लाख ९४ हजार रहेको छ । जसमा घोडाघोडीले १ करोड २४ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ४८ लाख ९६ हजारको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, १ करोड ७५ लाख ५३ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीतर्फ १३ करोड ६० लाख ८० हजार छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गौरींगा नगरपालिकाको बेरुजु ४ करोड ५० लाख ५५ हजार छ । जसमा १ करोड ९० लाख ९८ हजार असुल गर्नुपर्ने, ५४ लाख ८० हजारको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, ५६ लाख ३५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेश्कीतर्फ १ करोड ४८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ ।

चुरे गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चुरेले १ करोड ६१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । यसैगरी २१ लाख ४९ हजार रुपैयाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ३ लाख ८५ हजार नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीतर्फ ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


Top